Daily Current Affairs: 07.02.2026
1. Rubal Nagi, a teacher and social worker from Jammu and Kashmir (originally from Mumbai), has won the prestigious GEMS Education Global Teacher Prize 2026 (a $1 million award). Honored at the World Government Summit in Dubai, Nagi received the award for establishing over 800 learning centers in slums through her 'Rubal Nagi Art Foundation' (RNAF) and for her art-based education initiative, 'Living Walls of Learning'. These 800+ learning centers in over 100 underprivileged communities (slums/villages) have resulted in a more than 50% reduction in school dropout rates.
जम्मू और कश्मीर (मूल रूप से मुंबई से जुड़ी) की शिक्षिका और सामाजिक कार्यकर्ता रूबल नागी ने प्रतिष्ठित जीईएमएस एजुकेशन ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 (1 मिलियन डॉलर का पुरस्कार) जीता है। दुबई में आयोजित विश्व सरकार शिखर सम्मेलन में सम्मानित, नागी को 'रुबल नागी आर्ट फाउंडेशन' (RNAF) के माध्यम से झुग्गियों में 800 से अधिक शिक्षण केंद्र स्थापित करने और 'लिविंग वॉल्स ऑफ लर्निंग' कला-आधारित शिक्षा के लिए यह पुरस्कार मिला है। 100 से अधिक वंचित समुदायों (झुग्गियों/गाँवों) में 800+ लर्निंग सेंटर, जिससे स्कूल छोड़ने की दर में 50% से अधिक की कमी आई।
2. Rohit Rishi, former Executive Director of Bank of Maharashtra, has been appointed as the Managing Director of India Infrastructure Finance Company Limited (IIFCL). He succeeds P.R. Jayashankar. With over 30 years of experience in the banking and finance sector, he will lead IIFCL's mission of providing long-term financing for major infrastructure projects. IIFCL was established in 2006 and is headquartered in New Delhi. It is an NBFC-IFC registered with the RBI and plays a crucial role in financing public-private partnership (PPP) projects and infrastructure development.
बैंक ऑफ महाराष्ट्र के पूर्व कार्यकारी निदेशक रोहित ऋषि को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (IIFCL) का मुख्य निदेशक नियुक्त किया गया है।उन्होंने पी.आर. जयशंकर का स्थान लिया है। बैंकिंग और वित्त क्षेत्र में 30 से अधिक वर्षों के अनुभव के साथ, वे प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं को दीर्घकालिक वित्तपोषण प्रदान करने के IIFCL के मिशन का नेतृत्व करेंगे। IIFCL की स्थापना 2006 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह आरबीआई के साथ पंजीकृत एक एनबीएफसी-आईएफसी है, जो विशेष रूप से पीपीपी (PPP) परियोजनाओं और अवसंरचना विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
3. The 2027 Asian Rifle/Pistol Championships will be held in New Delhi from December 1-10 and will offer eight quota places for the Los Angeles 2028 Olympics. New Delhi will also host an ISSF World Cup in April 2027, which will offer 12 additional Olympic quota places. The qualifying window for Los Angeles 2028 will run from July 2026 to May 2028, and India will aim to replicate its success of winning three medals at Paris 2024. The event is being organized by the National Rifle Association of India (NRAI).
एशियाई राइफल/पिस्तौल चैंपियनशिप 2027 का आयोजन नई दिल्ली में (1-10 दिसंबर) किया जाएगा और इसमें लॉस एंजिल्स 2028 ओलंपिक के लिए 8 कोटा स्थान उपलब्ध होंगे। नई दिल्ली अप्रैल 2027 में ISSF विश्व कप की भी मेजबानी करेगा, जिसमें 12 अतिरिक्त ओलंपिक कोटा स्थान उपलब्ध होंगे। लॉस एंजिल्स 2028 के लिए क्वालीफाइंग विंडो जुलाई 2026 से मई 2028 तक चलेगी, और भारत पेरिस 2024 में तीन पदक जीतने की सफलता को दोहराने का लक्ष्य रखेगा। इस कार्यक्रम का आयोजन नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एनआरएआई) द्वारा किया जा रहा है ।
4. India successfully test-fired the Agni-III medium-range ballistic missile from the Integrated Test Range at Chandipur, Odisha. The Agni-III is an intermediate-range ballistic missile (IRBM) with a range of 3,000 to 3,500 km. This indigenously developed, two-stage missile is powered by solid fuel and is capable of carrying a payload of up to 1,500 kg. It has been in service with India's Strategic Forces Command since 2011. India's Agni missile program was launched in 1983 under the Integrated Guided Missile Development Programme (IGMDP). This program was conceived and led by Dr. A.P.J. Abdul Kalam. Today, the program has evolved to include missiles ranging from Agni-1 (700 km) to Agni-V (5000+ km).
भारत ने अग्नि-III मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया, यह परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से किया गया। अग्नि-III एक पोर्टेबल रेंज बैलिस्टिक मिसाइल (आईआरबीएम) है, जिसकी मार्क क्षमता 3,000 से 3,500 किमी के बीच है। स्वदेशी रूप से विकसित, दो चरणों वाली यह मिसाइल ठोस ईंधन से चलती है और 1,500 किलोग्राम तक का भार ले जाने में सक्षम है। यह 2011 से भारत की सामरिक सेना कमान के साथ सेवा में है। भारत केअग्नि मिसाइल कार्यक्रम की शुरुआत 1983 निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम (आईजीएमडीपी) के तहत जारी किया गया था । इस कार्यक्रम की परिकल्पना और नेतृत्व डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने किया था। आज यह कार्यक्रम अग्नि-1 (700 किमी) से लेकर अग्नि-V (5000+ किमी) तक विकसित हो चुका है।
5. The Reserve Bank of India (RBI) on Thursday kept the repo rate unchanged at 5.25% in its first monetary policy decision after the Union Budget 2026, signaling confidence in growth while maintaining vigilance on inflation amidst global uncertainties. The repo rate is the rate at which the RBI lends short-term funds to commercial banks. The Monetary Policy Committee meets every two months to decide on policy rates. The RBI's inflation target is 4%, with a tolerance band of ±2%. The RBI found the Indian economy to be in a strong position despite global volatility. Real GDP growth for the current fiscal year is projected at 7.4%. For the next fiscal year, growth is projected at 6.9% in the first quarter and 7% in the second quarter.
भारतीय रिजर्व बैंक ) ने गुरुवार को केंद्रीय बजट 2026 के बाद अपने पहले मौद्रिक नीति निर्णय में रेपो दर को 5.25% पर अपरिवर्तित रखा, जो वैश्विक अनिश्चितता के बीच मुद्रास्फीति पर सतर्कता बनाए रखते हुए विकास में विश्वास का संकेत देता है।रेपो दर वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक निधि उधार देता है। मौद्रिक नीति समिति नीतिगत दरों पर निर्णय लेने के लिए हर दो महीने में बैठक करती है। आरबीआई का मुद्रास्फीति लक्ष्य 4% है, जिसमें ±2% की सहनशीलता सीमा है। आरबीआई ने वैश्विक अस्थिरता के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत स्थिति में पाया है। चालू वित्त वर्ष के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 7.4% रहने का अनुमान है। अगले वित्त वर्ष के लिए, पहली तिमाही में वृद्धि 6.9% और दूसरी तिमाही में 7% रहने का अनुमान है।
6. The Indian Under-19 cricket team has won the ICC Under-19 Men's World Cup for a record sixth time, defeating England by 100 runs in the final played on February 6, 2026. In this historic match, played at the Harare Sports Club in Zimbabwe, India scored 411/9, while England managed 311. 14-year-old opener Vaibhav Suryavanshi scored a remarkable 175 runs off just 80 balls (15 fours, 15 sixes), the highest individual score in the history of the Under-19 World Cup final. He was awarded both the 'Player of the Match' and 'Player of the Tournament' awards. This is India's sixth Under-19 World Cup title (2000, 2008, 2012, 2018, 2022, and 2026), the most by any country.
भारतीय अंडर-19 क्रिकेट टीम ने 6 फरवरी 2026 को खेले गए फाइनल में इंग्लैंड को 100 रनों से हराकर रिकॉर्ड छठी बार ICC अंडर-19 पुरुष विश्व कप का खिताब जीत लिया है। जिम्बाब्वे के हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले गए इस ऐतिहासिक मुकाबले में भारत ने (411/9) ,इंग्लैंड की टीम को (311) हराया। 14 वर्षीय ओपनर वैभव सूर्यवंशी ने मात्र 80 गेंदों में 175 रन (15 चौके, 15 छक्के) बनाए, जो अंडर-19 वर्ल्ड कप फाइनल के इतिहास का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर है। उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' और 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' दोनों पुरस्कारों से नवाजा गया। यह भारत का छठा अंडर-19 विश्व कप खिताब (2000, 2008, 2012, 2018, 2022 और 2026) है, जो किसी भी देश द्वारा सर्वाधिक है।
7. The Reserve Bank of India's Monetary Policy Committee (RBI MPC) has taken a significant decision that will directly impact small businesses in India. In its February 2026 policy meeting, the RBI decided to increase the limit for collateral-free loans to Micro and Small Enterprises (MSEs) from ₹10 lakh to ₹20 lakh. This change will come into effect from April 1, 2026. The objective of this decision is to make the loan limit more realistic in light of inflation and to provide better access to formal credit for small businesses that face difficulties in providing collateral.
भारतीय रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (RBI MPC) ने भारत के छोटे कारोबारों को सीधे प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। फरवरी 2026 की नीति बैठक में RBI ने सूक्ष्म और लघु उद्यमों (MSEs) के लिए बिना गारंटी (कोलैटरल-फ्री) ऋण की सीमा ₹10 लाख से बढ़ाकर ₹20 लाख करने का फैसला किया। यह बदलाव 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। इस निर्णय का उद्देश्य महंगाई के प्रभाव के अनुसार ऋण सीमा को यथार्थवादी बनाना और उन छोटे व्यवसायों को औपचारिक ऋण तक बेहतर पहुंच देना है, जिन्हें गिरवी रखने में कठिनाई होती है।
8. The Reserve Bank of India (RBI) will implement a risk-based premium (RBP) system for deposit insurance from April 1, 2026 (financial year 2026-27). This system will replace the current uniform rate (12 paise per ₹100), which has been in place since 1962, and will instead determine premiums based on banks' risk profiles (capital, asset quality, liquidity). Banks with better ratings will pay lower premiums, thereby enhancing financial stability. Key changes: Banks will be categorized into four tiers based on their financial strength. Premium rates: The premium will be ₹8 per ₹100 for the best-rated banks, while it could be as high as ₹12 for weaker banks. Impact: This move will incentivize safer banking practices and impose higher premiums on weaker banks.
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) 1 अप्रैल, 2026 (वित्तीय वर्ष 2026-27) से जमा बीमा के लिए जोखिम-आधारित प्रीमियम प्रणाली (RBP) लागू करेगा। यह प्रणाली 1962 से चल रही एकसमान दर (12 पैसे प्रति ₹100) को बदलकर बैंकों के जोखिम प्रोफाइल (पूंजी, संपत्ति की गुणवत्ता, तरलता) के आधार पर प्रीमियम तय करेगी। बेहतर रेटिंग वाले बैंकों को कम प्रीमियम देना होगा, जिससे वित्तीय स्थिरता बढ़ेगी। मूल बदलाव: बैंकों को उनकी वित्तीय मजबूती के आधार पर 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाएगा।प्रीमियम दर: सर्वश्रेष्ठ बैंकों के लिए ₹100 पर ₹8, जबकि कमजोर बैंकों के लिए यह दर ₹12 तक हो सकती है। प्रभाव: यह कदम सुरक्षित बैंकिंग को प्रोत्साहित करेगा और कमजोर बैंकों के लिए उच्च प्रीमियम की व्यवस्था करेगा।
9. Kerala has once again garnered national attention. In its budget for the financial year 2026-27, the state has announced India's first "Senior Citizens' Budget," entirely focused on the needs of senior citizens. This includes provisions for pensions, healthcare services, social security, and other welfare schemes. While this doesn't necessarily entail additional expenditure, it promotes transparency and helps in understanding the impact of the aging population on public finances. Several countries grappling with demographic shifts are using similar budgetary classifications for planning purposes. With this initiative, Kerala has become the first state in India to do so. A total of ₹46,236.52 crore has been allocated for the Senior Citizens' Budget, which constitutes approximately 19.07% of Kerala's total budget size.
केरल ने एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित किया है। वित्त वर्ष 2026–27 के बजट में राज्य ने भारत का पहला “वृद्धजन बजट ” घोषित किया है, जो पूरी तरह से वरिष्ठ नागरिकों पर केंद्रित है। इसमें पेंशन, स्वास्थ्य सेवाएं, सामाजिक सुरक्षा और अन्य कल्याणकारी योजनाएं शामिल होती हैं। यह जरूरी नहीं कि इससे अतिरिक्त खर्च बढ़े, लेकिन इससे पारदर्शिता आती है और यह समझने में मदद मिलती है कि बढ़ती उम्र की आबादी का सार्वजनिक वित्त पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। जनसांख्यिकीय परिवर्तन से जूझ रहे कई देश इस तरह के बजटीय वर्गीकरण का उपयोग योजना निर्माण के लिए कर रहे हैं। इसके साथ ही केरल ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। वृद्धजन बजट के लिए कुल ₹46,236.52 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जो केरल के कुल बजट आकार का लगभग 19.07% है।