Current Affairs 13 July 2026
Daily Current Affairs 13 July 2026: Today GK Updates for SSC, Banking, UPSC Exams
Read Daily Current Affairs 13 July 2026 with important GK updates, quiz and exam points for SSC, Banking, UPSC and all government exams.
Latest Current Affairs 13 July 2026 – Daily GK Update with Quiz & FAQs
1. Parliamentary Panel Proposes Change to Minister Custody Bill / मंत्री हिरासत विधेयक में बदलाव का संसदीय पैनल का प्रस्ताव
Why in News? | यह खबरों में क्यों है?
A Joint Parliamentary Committee (JPC) examining the 130th Constitutional Amendment Bill has recommended replacing the provision of automatic removal of the Prime Minister, Chief Minister, or Ministers after completing 30 days in judicial custody with a temporary suspension clause.
130वें संविधान संशोधन विधेयक की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति (JPC) ने न्यायिक हिरासत में 30 दिन पूरे होने पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्रियों को स्वतः पद से हटाने के प्रावधान को बदलकर अस्थायी निलंबन (Suspension) का प्रावधान लागू करने की सिफारिश की है।
Key Highlights | मुख्य बिंदु
English | हिन्दी |
|---|---|
JPC recommends amendment | संयुक्त संसदीय समिति ने संशोधन की सिफारिश की |
Suspension instead of removal | हटाने के स्थान पर निलंबन का प्रस्ताव |
Applies to PM, CM and Ministers | प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री एवं मंत्रियों पर लागू |
Based on 30-day judicial custody | 30 दिन की न्यायिक हिरासत से संबंधित |
Recommendation under 130th Constitutional Amendment Bill | 130वें संविधान संशोधन विधेयक के तहत सिफारिश |
About the News | समाचार विस्तार से
The Joint Parliamentary Committee reviewing the 130th Constitutional Amendment Bill proposed a significant modification to the accountability mechanism for constitutional office-bearers. Instead of automatically removing a Prime Minister, Chief Minister, or Minister after 30 days of judicial custody, the committee recommended placing the concerned individual under temporary suspension until legal proceedings reach an appropriate stage. The recommendation seeks to balance constitutional stability with the principle of due process while preventing premature removal before judicial determination.
130वें संविधान संशोधन विधेयक की समीक्षा कर रही संयुक्त संसदीय समिति ने संवैधानिक पदाधिकारियों की जवाबदेही से जुड़े प्रावधान में महत्वपूर्ण बदलाव का सुझाव दिया है। समिति ने सिफारिश की है कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री को न्यायिक हिरासत में 30 दिन पूरे होने पर स्वतः पद से हटाने के बजाय उन्हें अस्थायी रूप से निलंबित किया जाए, जब तक कि न्यायिक प्रक्रिया उचित चरण तक न पहुंच जाए। इस प्रस्ताव का उद्देश्य संविधान की स्थिरता बनाए रखते हुए प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना है।
2. Govt Issues Ultimatum to Meta Over Instagram Ad Content / इंस्टाग्राम विज्ञापनों को लेकर मेटा को सरकार का अंतिम नोटिस
Why in News? | यह खबरों में क्यों है?
The Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) issued a strict notice to Meta, directing the company to immediately remove all Instagram advertisements promoting Child Sexual Exploitative and Abuse Material (CSEAM) and submit a detailed compliance report within seven days.
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने मेटा को कड़ा नोटिस जारी करते हुए इंस्टाग्राम पर बाल यौन शोषण एवं दुरुपयोग सामग्री (CSEAM) को बढ़ावा देने वाले सभी विज्ञापनों को तत्काल हटाने तथा 7 दिनों के भीतर विस्तृत अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
Key Highlights | मुख्य बिंदु
English | हिन्दी |
|---|---|
MeitY issues strict notice | MeitY ने कड़ा नोटिस जारी किया |
Meta ordered to remove CSEAM ads | मेटा को CSEAM विज्ञापन हटाने का निर्देश |
Instagram under scrutiny | इंस्टाग्राम की निगरानी बढ़ी |
Seven-day compliance deadline | 7 दिन में अनुपालन रिपोर्ट जमा करनी होगी |
Focus on child online safety | बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा पर जोर |
About the News | समाचार विस्तार से
The Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) has taken strict action against Meta after reports indicated that advertisements promoting Child Sexual Exploitative and Abuse Material (CSEAM) appeared on Instagram. The Ministry directed Meta to remove such content immediately, strengthen its monitoring mechanisms, and submit a comprehensive compliance report within seven days. The move reflects the Government of India's commitment to ensuring a safer digital environment and enforcing stronger accountability for social media platforms.
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने इंस्टाग्राम पर बाल यौन शोषण एवं दुरुपयोग सामग्री (CSEAM) से संबंधित विज्ञापनों के सामने आने के बाद मेटा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। मंत्रालय ने कंपनी को ऐसे सभी विज्ञापनों को तुरंत हटाने, अपनी निगरानी प्रणाली को और मजबूत बनाने तथा सात दिनों के भीतर विस्तृत अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। यह कदम भारत सरकार की सुरक्षित डिजिटल वातावरण सुनिश्चित करने तथा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जवाबदेही बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
3. TRAI Rules 1600-Series Official Calls Cannot Be Blocked by Third-Party Apps / TRAI: 1600-सीरीज़ के आधिकारिक कॉल थर्ड-पार्टी ऐप्स द्वारा ब्लॉक नहीं किए जा सकते
📰 Why in News? | यह खबरों में क्यों है?
The Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) clarified that phone calls originating from the 1600-series, which are designated for official government and regulated citizen communication, cannot be legally blocked or incorrectly labeled by third-party caller identification applications.
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने स्पष्ट किया है कि 1600-सीरीज़ से शुरू होने वाले फोन कॉल, जिनका उपयोग सरकारी एवं विनियमित नागरिक सेवाओं के लिए किया जाता है, थर्ड-पार्टी कॉलर आईडी एप्लिकेशन द्वारा न तो कानूनी रूप से ब्लॉक किए जा सकते हैं और न ही गलत तरीके से स्पैम के रूप में चिह्नित किए जा सकते हैं।
📌 Key Highlights | मुख्य बिंदु
English | हिन्दी |
|---|---|
TRAI issued clarification | TRAI ने स्पष्टीकरण जारी किया |
1600-series reserved for official communication | 1600-सीरीज़ आधिकारिक संचार के लिए आरक्षित |
Third-party caller ID apps cannot block these calls | थर्ड-पार्टी कॉलर आईडी ऐप्स इन कॉल्स को ब्लॉक नहीं कर सकते |
Prevents mislabeling of government calls | सरकारी कॉल्स को गलत तरीके से स्पैम बताने पर रोक |
Improves trusted citizen communication | नागरिकों तक विश्वसनीय सरकारी संचार सुनिश्चित होगा |
📖 About the News | समाचार विस्तार से
The Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) has clarified that phone numbers beginning with the 1600-series are reserved exclusively for official government departments and regulated public service communications. Third-party caller identification and spam-filtering applications are not permitted to block or incorrectly classify these calls, as doing so may prevent citizens from receiving important information related to governance, public services, financial institutions, healthcare, and emergency communication. The clarification aims to improve trust, transparency, and the effectiveness of official communication channels.
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने स्पष्ट किया है कि 1600-सीरीज़ से शुरू होने वाले नंबर केवल सरकारी विभागों एवं विनियमित सार्वजनिक सेवाओं के आधिकारिक संचार के लिए आरक्षित हैं। थर्ड-पार्टी कॉलर आईडी एवं स्पैम फ़िल्टर एप्लिकेशन इन कॉल्स को ब्लॉक या स्पैम के रूप में चिह्नित नहीं कर सकते, क्योंकि इससे नागरिकों तक सरकारी योजनाओं, बैंकिंग सेवाओं, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी तथा आपातकालीन संदेश समय पर नहीं पहुंच पाएंगे। इस निर्णय का उद्देश्य आधिकारिक संचार प्रणाली को अधिक विश्वसनीय और प्रभावी बनाना है।
4. Apple Sues OpenAI Over Consumer Hardware Trade Secrets / उपभोक्ता हार्डवेयर ट्रेड सीक्रेट्स को लेकर Apple ने OpenAI पर मुकदमा दायर किया
📰 Why in News? | यह खबरों में क्यों है?
Apple has filed a major lawsuit against OpenAI in California, alleging that the AI company engaged in an aggressive recruitment campaign to obtain confidential iPhone trade secrets for developing its upcoming consumer hardware products.
एप्पल ने कैलिफोर्निया में OpenAI के खिलाफ एक बड़ा मुकदमा दायर किया है। कंपनी का आरोप है कि OpenAI ने अपने आगामी उपभोक्ता हार्डवेयर उपकरणों के विकास के लिए iPhone से जुड़े गोपनीय व्यापारिक रहस्यों (Trade Secrets) को हासिल करने हेतु कर्मचारियों को आकर्षित करने का प्रयास किया।
📌 Key Highlights | मुख्य बिंदु
English | हिन्दी |
|---|---|
Apple files lawsuit against OpenAI | Apple ने OpenAI के खिलाफ मुकदमा दायर किया |
Alleged theft of trade secrets | व्यापारिक गोपनीय जानकारी चोरी करने का आरोप |
Case filed in California | मामला कैलिफोर्निया में दर्ज |
Related to future consumer hardware | आगामी उपभोक्ता हार्डवेयर से जुड़ा मामला |
Raises concerns over AI industry competition | AI उद्योग में प्रतिस्पर्धा और बौद्धिक संपदा की सुरक्षा पर चिंता |
📖 About the News | समाचार विस्तार से
Apple has initiated legal proceedings against OpenAI in a California court, accusing the company of attempting to acquire confidential iPhone technology and trade secrets through the recruitment of Apple employees. According to the allegations, the information was intended to support the development of OpenAI's future consumer hardware products. The case highlights growing competition in the artificial intelligence industry and raises important questions regarding intellectual property protection, corporate ethics, and technology innovation.
एप्पल ने कैलिफोर्निया की अदालत में OpenAI के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई शुरू की है। कंपनी का आरोप है कि OpenAI ने एप्पल के कर्मचारियों को आकर्षित कर iPhone से संबंधित गोपनीय तकनीकी जानकारी एवं व्यापारिक रहस्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया। आरोपों के अनुसार, इस जानकारी का उपयोग OpenAI के आगामी उपभोक्ता हार्डवेयर उत्पादों के विकास में किया जाना था। यह मामला कृत्रिम बुद्धिमत्ता उद्योग में बढ़ती प्रतिस्पर्धा, बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा तथा कॉर्पोरेट नैतिकता से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों को उजागर करता है.
5. IEA Report Reveals Surge in Global Oil Refinery Margins Amid Conflict / संघर्ष के बीच वैश्विक तेल रिफाइनरी मार्जिन में तेज वृद्धि: IEA रिपोर्ट
📰 Why in News? | यह खबरों में क्यों है?
The International Energy Agency (IEA) in its July 2026 report stated that global oil refinery margins have reached a four-year high because drone attacks on energy infrastructure have created localized shortages of fuel supplies.
अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) की जुलाई 2026 रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक तेल रिफाइनरी मार्जिन चार वर्षों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है, क्योंकि ऊर्जा अवसंरचना पर ड्रोन हमलों से ईंधन आपूर्ति में स्थानीय स्तर पर कमी उत्पन्न हुई है।
📌 Key Highlights | मुख्य बिंदु
English | हिन्दी |
|---|---|
IEA released July 2026 report | IEA ने जुलाई 2026 रिपोर्ट जारी की |
Refinery margins hit four-year high | रिफाइनरी मार्जिन चार साल के उच्च स्तर पर |
Drone strikes disrupted infrastructure | ड्रोन हमलों से अवसंरचना प्रभावित |
Localized fuel shortages increased prices | स्थानीय ईंधन कमी से कीमतें बढ़ीं |
Energy security concerns intensified | ऊर्जा सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ी |
📖 About the News | समाचार विस्तार से
The International Energy Agency (IEA) reported that refinery profitability has increased sharply due to disruptions in fuel supply chains caused by repeated drone attacks on energy infrastructure. Local shortages of refined products such as diesel and aviation fuel pushed margins to their highest level in four years. The report also highlighted growing concerns about global energy security and the vulnerability of critical infrastructure during geopolitical conflicts.
अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) ने बताया कि ऊर्जा अवसंरचना पर लगातार ड्रोन हमलों से ईंधन आपूर्ति शृंखला बाधित हुई, जिसके कारण रिफाइनरियों की लाभप्रदता में तेज वृद्धि हुई। डीज़ल और विमानन ईंधन जैसे परिष्कृत उत्पादों की स्थानीय कमी ने मार्जिन को चार वर्षों के उच्चतम स्तर तक पहुंचा दिया। रिपोर्ट में भू-राजनीतिक संघर्षों के दौरान वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा और महत्वपूर्ण अवसंरचना की संवेदनशीलता पर भी चिंता व्यक्त की गई है।
6. WHO Issues Urgent Call Over Global Cancer Inequity / वैश्विक कैंसर असमानता पर WHO की तत्काल चेतावनी
📰 Why in News? | यह खबरों में क्यों है?
The World Health Organization (WHO) released its Global Status Report on Cancer, warning that annual cancer cases could rise to 35 million by 2050 and urging countries to reduce the large survival gap between rich and poor nations.
विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने अपनी ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट ऑन कैंसर जारी करते हुए चेतावनी दी कि 2050 तक वार्षिक कैंसर मामलों की संख्या 3.5 करोड़ तक पहुंच सकती है तथा अमीर और गरीब देशों के बीच जीवित रहने की दर में भारी अंतर को कम करने के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है।
📌 Key Highlights | मुख्य बिंदु
English | हिन्दी |
|---|---|
WHO released Global Status Report on Cancer | WHO ने ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट ऑन कैंसर जारी की |
Cases may reach 35 million by 2050 | 2050 तक मामले 3.5 करोड़ तक पहुंच सकते हैं |
Huge survival gap between rich and poor countries | अमीर और गरीब देशों में जीवित रहने की दर में बड़ा अंतर |
Call for early diagnosis and treatment access | शीघ्र निदान और उपचार उपलब्धता पर जोर |
Focus on equitable healthcare systems | समान स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष ध्यान |
📖 About the News | समाचार विस्तार से
The WHO's Global Status Report on Cancer warns that the global cancer burden is expected to rise significantly by 2050, with annual cases potentially reaching 35 million. The organization emphasized that survival rates remain much lower in low-income countries because of limited screening, delayed diagnosis, and inadequate treatment facilities. WHO has called for stronger investment in public health systems, early detection programs, and affordable cancer care to reduce global health inequalities.
WHO की ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट ऑन कैंसर के अनुसार 2050 तक विश्व में कैंसर का बोझ काफी बढ़ सकता है और वार्षिक मामलों की संख्या 3.5 करोड़ तक पहुंच सकती है। संगठन ने कहा कि कम आय वाले देशों में स्क्रीनिंग की कमी, देर से निदान और अपर्याप्त उपचार सुविधाओं के कारण जीवित रहने की दर काफी कम है। WHO ने सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में निवेश, प्रारंभिक जांच कार्यक्रमों और सस्ती कैंसर चिकित्सा को मजबूत करने का आह्वान किया है।
7. Chhattisgarh Forest Department Launches Probe Into Internal Poaching Ring / छत्तीसगढ़ में आंतरिक शिकार गिरोह की जांच शुरू
📰 Why in News? | यह खबरों में क्यों है?
The Chhattisgarh Forest Department launched a large-scale investigation after three tiger skins were recovered within a single week, revealing a suspected poaching network that allegedly involved serving police personnel.
छत्तीसगढ़ वन विभाग ने एक सप्ताह में तीन बाघों की खाल बरामद होने के बाद बड़े पैमाने पर जांच शुरू की है। जांच में एक ऐसे कथित शिकार गिरोह का पता चला है जिसमें सक्रिय पुलिस कर्मियों की संलिप्तता की आशंका जताई गई है।
📌 Key Highlights | मुख्य बिंदु
English | हिन्दी |
|---|---|
Three tiger skins recovered in one week | एक सप्ताह में तीन बाघों की खाल बरामद |
Forest Department launched major investigation | वन विभाग ने व्यापक जांच शुरू की |
Suspected involvement of police personnel | पुलिस कर्मियों की संलिप्तता की आशंका |
Focus on wildlife crime network | वन्यजीव अपराध नेटवर्क की जांच |
Strengthening tiger conservation efforts | बाघ संरक्षण प्रयासों को मजबूत करने पर जोर |
📖 About the News | समाचार विस्तार से
The Chhattisgarh Forest Department has initiated a major probe into a suspected internal poaching network after recovering three tiger skins within a week. Preliminary investigations suggest that wildlife traffickers may have received assistance from individuals connected to law enforcement agencies. The case has intensified concerns regarding illegal wildlife trade, tiger conservation, and the need for stronger coordination between forest and police authorities to curb organized poaching activities.
छत्तीसगढ़ वन विभाग ने एक सप्ताह के भीतर तीन बाघों की खाल बरामद होने के बाद कथित आंतरिक शिकार नेटवर्क की व्यापक जांच शुरू की है। प्रारंभिक जांच में संकेत मिले हैं कि वन्यजीव तस्करों को कानून प्रवर्तन एजेंसियों से जुड़े कुछ व्यक्तियों की सहायता मिल सकती थी। इस मामले ने अवैध वन्यजीव व्यापार, बाघ संरक्षण और संगठित शिकार गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए वन एवं पुलिस विभागों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता को फिर से प्रमुखता से सामने रखा है।
Current Affairs MCQs (Based on Today's News)
Q1. The Joint Parliamentary Committee recommended replacing the "automatic removal" provision for the Prime Minister, Chief Minister, or Ministers after 30 days of judicial custody with which of the following?
A) Permanent removal
B) Temporary suspension
C) Immediate resignation
D) Presidential review
✅ Answer: B) Temporary suspension
Explanation:
The Joint Parliamentary Committee examining the 130th Constitutional Amendment Bill recommended replacing the provision of automatic removal after 30 days of judicial custody with a temporary suspension clause.
Q2. The Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) recently issued a notice to Meta regarding advertisements promoting which type of prohibited content on Instagram?
A) Fake News
B) Hate Speech
C) Child Sexual Exploitative and Abuse Material (CSEAM)
D) Political Advertisements
✅ Answer: C) Child Sexual Exploitative and Abuse Material (CSEAM)
Explanation:
MeitY directed Meta to immediately remove advertisements promoting CSEAM from Instagram and submit a compliance report within 7 days.
Q3. According to TRAI, the 1600-series phone numbers are primarily reserved for:
A) International Calls
B) Banking OTP Services
C) Official Government and Regulated Citizen Communication
D) Emergency Disaster Alerts Only
✅ Answer: C) Official Government and Regulated Citizen Communication
Explanation:
TRAI clarified that 1600-series numbers are designated for official government and regulated citizen communication and cannot be blocked or mislabeled by third-party caller ID applications.
Q4. According to the WHO Global Status Report on Cancer, annual global cancer cases may reach approximately ________ by the year 2050.
A) 20 million
B) 25 million
C) 30 million
D) 35 million
✅ Answer: D) 35 million
Explanation:
WHO warned that annual global cancer cases could rise to 35 million by 2050, emphasizing the need to reduce healthcare inequalities.
Q5. Which international organization reported that global oil refinery margins reached a four-year high due to localized fuel shortages caused by drone attacks on infrastructure?
A) OPEC
B) International Monetary Fund (IMF)
C) International Energy Agency (IEA)
D) World Bank
✅ Answer: C) International Energy Agency (IEA)
Explanation:
The IEA July 2026 Report highlighted that global oil refinery margins surged to a four-year high because of localized fuel shortages resulting from intensified drone strikes on energy infrastructure.