Current Affairs 26 Aug 2026
Daily Current Affairs 26 Aug 2026: Today GK Updates for SSC, Banking, UPSC Exams
Read Daily Current Affairs 26 Aug 2026 with important GK updates, quiz and exam points for SSC, Banking, UPSC and all government exams.
Latest Current Affairs 26 August 2026 – Daily GK Update with Quiz & FAQs
1. Thailand Brings New Amnesty Law
थाईलैंड में नया क्षमादान कानून लागू
Why in News? | यह खबरों में क्यों है?
English: Thailand’s new Peaceful Society Promotion Act B.E. 2569 (2026) came into force on 24 August 2026. The law seeks to promote reconciliation by granting amnesty for several politically motivated offences committed during a specified period.
हिंदी: थाईलैंड का नया Peaceful Society Promotion Act B.E. 2569 (2026) 24 अगस्त 2026 से लागू हो गया। इसका उद्देश्य राजनीतिक रूप से प्रेरित कई अपराधों में क्षमादान देकर राष्ट्रीय सुलह को बढ़ावा देना है।
Key Highlights | मुख्य बिंदु
English | हिंदी |
|---|---|
The law covers specified political offences committed between 1 January 2005 and 15 July 2025. | कानून 1 जनवरी 2005 से 15 जुलाई 2025 के बीच किए गए निर्धारित राजनीतिक अपराधों को कवर करता है। |
Around 6,000 people could potentially benefit from the amnesty. | लगभग 6,000 लोग इस क्षमादान से संभावित रूप से लाभान्वित हो सकते हैं। |
It may lead to release of prisoners, termination of investigations and dismissal of cases. | इससे कैदियों की रिहाई, जांच समाप्त होने और मामलों के खारिज होने का मार्ग खुल सकता है। |
Serious offences such as corruption, crimes causing death/serious injury and lese-majeste are excluded. | भ्रष्टाचार, मृत्यु/गंभीर चोट वाले अपराध और राजशाही का अपमान (lese-majeste) जैसे गंभीर अपराध इससे बाहर हैं। |
About the News | समाचार विस्तार से
English: Thailand has experienced prolonged political tensions involving military coups, street protests and conflicts between political factions. The amnesty law is intended to provide a mechanism for political reconciliation. However, exclusion of lese-majeste offences remains controversial because Article 112 of Thailand’s Criminal Code has been used extensively in political cases.
हिंदी: थाईलैंड में सैन्य तख्तापलट, विरोध प्रदर्शनों और राजनीतिक गुटों के बीच लंबे समय से तनाव रहा है। नया कानून राजनीतिक सुलह का रास्ता बनाने का प्रयास है। हालांकि, lese-majeste अपराधों को बाहर रखने पर विवाद बना हुआ है, क्योंकि थाई दंड संहिता की धारा 112 का उपयोग कई राजनीतिक मामलों में हुआ है।
2. DRDO Missile Technology Goes to Indian Industry
DRDO की मिसाइल तकनीक का भारतीय उद्योग को हस्तांतरण
Why in News? | यह खबरों में क्यों है?
English: Defence Minister Rajnath Singh approved the transfer of DRDO-developed technologies for all conventional missile systems to eligible Indian defence industries on 25 August 2026.
हिंदी: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 25 अगस्त 2026 को DRDO द्वारा विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की तकनीक योग्य भारतीय रक्षा उद्योगों को हस्तांतरित करने को मंजूरी दी।
Key Highlights | मुख्य बिंदु
English | हिंदी |
|---|---|
Technology Transfer (ToT) will enable domestic production of conventional missile systems. | प्रौद्योगिकी हस्तांतरण से पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों का देश में उत्पादन संभव होगा। |
Eligible Indian industries will manufacture systems subject to qualifications, certification and regulations. | योग्य भारतीय कंपनियां आवश्यक योग्यता, प्रमाणन और नियामकीय शर्तों के तहत उत्पादन करेंगी। |
Indian MSMEs and technology partners can participate in the supply chain. | भारतीय MSMEs और तकनीकी साझेदार रक्षा आपूर्ति श्रृंखला में भाग ले सकेंगे। |
The move aims to reduce import dependence and increase domestic value addition. | इसका उद्देश्य आयात निर्भरता घटाना और घरेलू मूल्य संवर्धन बढ़ाना है। |
About the News | समाचार विस्तार से
English: The initiative seeks to move missile technologies from the development stage to industrial-scale production. It strengthens the role of domestic private industry and supports the broader objective of Aatmanirbharta in Defence. Competitive bidding is expected to determine private firms that will undertake production and systems integration in partnership with DRDO.
हिंदी: इस पहल का उद्देश्य मिसाइल तकनीक को अनुसंधान एवं विकास चरण से बड़े पैमाने के औद्योगिक उत्पादन तक ले जाना है। इससे घरेलू निजी उद्योग की भूमिका बढ़ेगी और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को मजबूती मिलेगी। निजी कंपनियों का चयन प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से किया जा सकता है।
3. 9th National Security Strategies Conference Begins
9वां राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन शुरू
Why in News? | यह खबरों में क्यों है?
English: Union Home Minister Amit Shah inaugurated the two-day 9th National Security Strategies Conference (NSSC) 2026 in New Delhi on 24 August 2026.
हिंदी: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 24 अगस्त 2026 को नई दिल्ली में दो दिवसीय 9वें National Security Strategies Conference (NSSC) 2026 का उद्घाटन किया।
Key Highlights | मुख्य बिंदु
English | हिंदी |
|---|---|
The conference was conducted in hybrid mode. | सम्मेलन हाइब्रिड मोड में आयोजित किया गया। |
More than 850 participants/officers took part. | 850 से अधिक प्रतिभागियों/अधिकारियों ने भाग लिया। |
Counter-terrorism, cybercrime and narcotics control were key issues. | आतंकवाद-रोधी कार्रवाई, साइबर अपराध और मादक पदार्थ नियंत्रण प्रमुख विषय रहे। |
AI-based analysis of information on the Multi-Agency Centre (MAC) was emphasised. | Multi-Agency Centre (MAC) की सूचनाओं के AI-आधारित विश्लेषण पर जोर दिया गया। |
Infiltration and illegal migration were also discussed. | घुसपैठ और अवैध प्रवासन पर भी चर्चा हुई। |
About the News | समाचार विस्तार से
English: The annual conference brings together senior security officials, police leadership, intelligence agencies and domain experts to identify emerging internal-security challenges. The 2026 edition also discussed proxy warfare, information warfare, sub-aerial systems, blue-economy security and bio-security.
हिंदी: यह वार्षिक सम्मेलन वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों, पुलिस नेतृत्व, खुफिया एजेंसियों और विशेषज्ञों को एक मंच पर लाकर आंतरिक सुरक्षा की उभरती चुनौतियों पर रणनीति तैयार करता है। 2026 संस्करण में proxy warfare, information warfare, sub-aerial systems, blue-economy security और bio-security जैसे विषय भी शामिल रहे।
4. Tiger Returns to Kishkindha Hills After Five Decades
किष्किंधा पहाड़ियों में पांच दशकों बाद बाघ की वापसी
Why in News? | यह खबरों में क्यों है?
English: A male tiger was recorded by camera traps in the Kishkindha Hills of Koppal district, Karnataka, marking the first confirmed presence in the area after nearly five decades.
हिंदी: कर्नाटक के कोप्पल जिले की किष्किंधा पहाड़ियों में कैमरा ट्रैप से एक नर बाघ की मौजूदगी दर्ज की गई है। यह क्षेत्र में लगभग पांच दशकों बाद बाघ की वापसी का संकेत है।
Key Highlights | मुख्य बिंदु
English | हिंदी |
|---|---|
The tiger was captured through camera traps in the Sanapura-Basapura region. | बाघ को सनापुरा-बासापुरा क्षेत्र में कैमरा ट्रैप से दर्ज किया गया। |
The area is located in Koppal district of Karnataka. | यह क्षेत्र कर्नाटक के कोप्पल जिले में स्थित है। |
Earlier tiger records from the district date back to the 1970s. | जिले में इससे पहले बाघ की मौजूदगी के रिकॉर्ड 1970 के दशक के हैं। |
The animal may have arrived through wildlife corridors from neighbouring forest landscapes. | बाघ संभवतः आसपास के वन क्षेत्रों से वन्यजीव गलियारों के माध्यम से आया हो सकता है। |
About the News | समाचार विस्तार से
English: The sighting is significant because Kishkindha Hills consists largely of dry deciduous and thorn-scrub landscapes, which are not traditionally regarded as major tiger habitats. Forest officials are monitoring the area to understand the tiger’s origin, movement and whether it has established a permanent presence.
हिंदी: यह घटना महत्वपूर्ण है क्योंकि किष्किंधा पहाड़ियों में मुख्यतः शुष्क पर्णपाती और कांटेदार झाड़ीदार वन पाए जाते हैं, जिन्हें पारंपरिक रूप से प्रमुख बाघ आवास नहीं माना जाता। वन विभाग बाघ की उत्पत्ति, आवाजाही और संभावित स्थायी उपस्थिति का अध्ययन कर रहा है।
5. Hijab vs Institutional Dress Code Debate
हिजाब बनाम संस्थागत ड्रेस कोड विवाद
Why in News? | यह खबरों में क्यों है?
English: The Allahabad High Court dismissed a petition by a Muslim student seeking permission to wear a hijab/headscarf along with the prescribed school uniform.
हिंदी: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक मुस्लिम छात्रा की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें स्कूल की निर्धारित यूनिफॉर्म के साथ हिजाब/हेडस्कार्फ पहनने की अनुमति मांगी गई थी।
Key Highlights | मुख्य बिंदु
English | हिंदी |
|---|---|
The case involved a student of Tagore Public School, Prayagraj. | मामला प्रयागराज के Tagore Public School की छात्रा से संबंधित था। |
The Court held that the school could enforce a uniform dress code. | न्यायालय ने माना कि स्कूल निर्धारित यूनिफॉर्म लागू कर सकता है। |
The petitioner could not establish sufficient material showing hijab as an essential religious practice. | याचिकाकर्ता हिजाब को आवश्यक धार्मिक प्रथा साबित करने के लिए पर्याप्त सामग्री प्रस्तुत नहीं कर सकीं। |
The judgment stressed discipline, equality and institutional identity. | निर्णय में अनुशासन, समानता और संस्थागत पहचान पर जोर दिया गया। |
About the News | समाचार विस्तार से
English: The case involves the balance between Article 25 religious freedom and an educational institution’s authority to prescribe a uniform. The Court observed that a uniform, when applied uniformly and non-discriminatorily, serves purposes such as discipline, equality and a religion-neutral atmosphere. The issue remains constitutionally significant because the broader hijab question has not been conclusively settled by the Supreme Court. B
हिंदी: यह मामला अनुच्छेद 25 के धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार और शिक्षण संस्थान के ड्रेस कोड निर्धारित करने के अधिकार के बीच संतुलन से जुड़ा है। न्यायालय ने कहा कि समान रूप से और गैर-भेदभावपूर्ण तरीके से लागू यूनिफॉर्म अनुशासन, समानता और धर्म-निरपेक्ष वातावरण को बढ़ावा देती है। हिजाब का व्यापक संवैधानिक प्रश्न अभी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अंतिम रूप से तय नहीं हुआ है।
6. CSIR's Research Network in Focus
CSIR का अनुसंधान नेटवर्क चर्चा में
Why in News? | यह खबरों में क्यों है?
English: The role of the Council of Scientific and Industrial Research (CSIR) and its network of national laboratories has gained attention amid recent indigenous technology developments, including aerospace propulsion by CSIR-NAL.
हिंदी: हालिया स्वदेशी तकनीकी उपलब्धियों, विशेषकर CSIR-NAL की एयरोस्पेस प्रणोदन तकनीक, के बीच Council of Scientific and Industrial Research (CSIR) और इसकी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के अनुसंधान नेटवर्क की भूमिका चर्चा में है।
Key Highlights | मुख्य बिंदु
English | हिंदी |
|---|---|
CSIR was established in 1942. | CSIR की स्थापना 1942 में हुई थी। |
It functions as an autonomous body under the Ministry of Science and Technology. | यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय है। |
CSIR operates a network of national laboratories across India. | CSIR देशभर में राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं का नेटवर्क संचालित करता है। |
Major areas include aerospace, chemicals, food technology, health, environment and materials science. | प्रमुख क्षेत्रों में एयरोस्पेस, रसायन, खाद्य प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, पर्यावरण और पदार्थ विज्ञान शामिल हैं। |
About the News | समाचार विस्तार से
English: CSIR laboratories specialise in different areas but also collaborate on mission-oriented projects. Examples include CSIR-NPL in metrology, CSIR-CCMB in molecular biology, CSIR-NCL in chemical sciences, CSIR-CFTRI in food technology, CSIR-NEERI in environmental engineering and CSIR-NAL in aerospace research. This network helps convert scientific research into technologies for public and industrial use.
हिंदी: CSIR की विभिन्न प्रयोगशालाएं अलग-अलग क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखती हैं और मिशन-आधारित परियोजनाओं में सहयोग भी करती हैं। उदाहरण के लिए CSIR-NPL मेट्रोलॉजी, CSIR-CCMB आणविक जीवविज्ञान, CSIR-NCL रासायनिक विज्ञान, CSIR-CFTRI खाद्य तकनीक, CSIR-NEERI पर्यावरण इंजीनियरिंग और CSIR-NAL एयरोस्पेस अनुसंधान में कार्य करते हैं। यह नेटवर्क वैज्ञानिक शोध को सामाजिक और औद्योगिक उपयोग की तकनीकों में बदलने में मदद करता है।
7. Publications Division Bags Seven Honours
प्रकाशन विभाग को सात सम्मान मिले
Why in News? | यह खबरों में क्यों है?
English: The Publications Division of the Ministry of Information and Broadcasting won seven awards at the Federation of Indian Publishers (FIP) Awards for Excellence in Book Production 2026.
हिंदी: सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग ने Federation of Indian Publishers (FIP) Awards for Excellence in Book Production 2026 में सात पुरस्कार जीते।
Key Highlights | मुख्य बिंदु
English | हिंदी |
|---|---|
The Division won four Second Prizes and three Third Prizes. | विभाग ने चार द्वितीय और तीन तृतीय पुरस्कार जीते। |
‘Bharat 2026’ received a Second Prize in Reference Books – Hindi. | ‘Bharat 2026’ को Reference Books–Hindi में द्वितीय पुरस्कार मिला। |
‘Yojana – July 2026’ received a Second Prize. | ‘Yojana – July 2026’ को द्वितीय पुरस्कार मिला। |
‘Kurukshetra’ also received a Second Prize. | ‘Kurukshetra’ को भी द्वितीय पुरस्कार मिला। |
Awards covered Hindi, English and Urdu publications. | पुरस्कार हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू प्रकाशनों की विभिन्न श्रेणियों में मिले। |
About the News | समाचार विस्तार से
English: Other recognised publications included Wings to Our Hopes – Volume 2, Dharti Ki Sehat, Rangoli Roop Sur Lay Ki and Ajkal Urdu – July 2026. The awards recognise editorial quality, production standards and diversity in government publishing.
हिंदी: अन्य सम्मानित प्रकाशनों में Wings to Our Hopes – Volume 2, Dharti Ki Sehat, Rangoli Roop Sur Lay Ki और Ajkal Urdu – July 2026 शामिल हैं। ये पुरस्कार सरकारी प्रकाशन में संपादकीय गुणवत्ता, उत्पादन मानकों और विषय-विविधता को मान्यता देते हैं।
8. CSIR-NAL Unveils Indigenous Gas Turbine Engines
CSIR-NAL द्वारा स्वदेशी गैस टर्बाइन इंजनों का अनावरण
Why in News? | यह खबरों में क्यों है?
English: CSIR-National Aerospace Laboratories (CSIR-NAL) unveiled three indigenous Micro and Small Gas Turbine Engines on 25 August 2026.
हिंदी: CSIR-National Aerospace Laboratories (CSIR-NAL) ने 25 अगस्त 2026 को तीन स्वदेशी Micro और Small Gas Turbine Engines का अनावरण किया।
Key Highlights | मुख्य बिंदु
Engine | Thrust / थ्रस्ट | Potential Use / संभावित उपयोग |
|---|---|---|
NJ-05 | 5 kg | Small UAV applications / छोटे UAV |
NJ-50 | 50 kg | UAVs and drone systems / UAV व ड्रोन सिस्टम |
NJ-100 | 100 kg | Drone interceptors and compact missiles / ड्रोन इंटरसेप्टर व कॉम्पैक्ट मिसाइल |
About the News | समाचार विस्तार से
English: The engines incorporate advances in high-RPM turbomachinery and high-temperature combustion. They are intended for tactical UAVs, drone interceptors and compact missile systems. CSIR-NAL has also highlighted the potential for Indian aerospace industries and start-ups to manufacture these propulsion systems at scale.
हिंदी: इन इंजनों में उच्च-RPM टर्बोमशीनरी और उच्च-तापमान दहन तकनीक में प्रगति का उपयोग किया गया है। इनका उपयोग सामरिक UAV, ड्रोन इंटरसेप्टर और कॉम्पैक्ट मिसाइल प्रणालियों में किया जा सकता है। CSIR-NAL ने इनके बड़े पैमाने पर उत्पादन में भारतीय एयरोस्पेस उद्योग और स्टार्ट-अप की संभावित भूमिका पर भी जोर दिया है।
9. Supreme Court Refines 'Industry' Test
सुप्रीम कोर्ट द्वारा 'उद्योग' परीक्षण की समीक्षा
Why in News? | यह खबरों में क्यों है?
English: A nine-judge Constitution Bench of the Supreme Court delivered its judgment in State of U.P. v. Jai Bir Singh on 20 August 2026, concerning the meaning of “industry” under the Industrial Disputes Act, 1947.
हिंदी: सुप्रीम कोर्ट की नौ-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 20 अगस्त 2026 को State of U.P. v. Jai Bir Singh मामले में निर्णय दिया, जो Industrial Disputes Act, 1947 के तहत “industry” की व्याख्या से संबंधित था।
Key Highlights | मुख्य बिंदु
English | हिंदी |
|---|---|
The case concerned the Triple Test from the 1978 Bangalore Water Supply judgment. | मामला 1978 के Bangalore Water Supply फैसले के Triple Test से संबंधित था। |
The nine-judge Bench held that the earlier test continues to govern pending cases under the repealed ID Act. | नौ-न्यायाधीश पीठ ने कहा कि निरस्त ID Act के तहत लंबित मामलों में पुराना परीक्षण लागू रहेगा। |
The Industrial Relations Code, 2020 is to be interpreted independently. | Industrial Relations Code, 2020 की व्याख्या स्वतंत्र रूप से की जाएगी। |
The judgment provides legal clarity for pending industrial disputes. | निर्णय से लंबित औद्योगिक विवादों के लिए कानूनी स्पष्टता मिलती है। |
About the News | समाचार विस्तार से
English: The historic Bangalore Water Supply v. A. Rajappa (1978) judgment had adopted an expansive “industry” test based broadly on systematic activity involving employer-employee cooperation. The 2026 judgment clarified that this interpretation continues to govern pending disputes under the repealed Industrial Disputes Act, while the newer Industrial Relations Code, 2020 must be interpreted on its own text and context.
हिंदी: ऐतिहासिक Bangalore Water Supply v. A. Rajappa (1978) निर्णय में नियोक्ता-कर्मचारी सहयोग वाली व्यवस्थित गतिविधियों के आधार पर “industry” की व्यापक व्याख्या की गई थी। 2026 के निर्णय ने स्पष्ट किया कि निरस्त Industrial Disputes Act के तहत लंबित मामलों में यह व्याख्या लागू रहेगी, जबकि Industrial Relations Code, 2020 की व्याख्या उसके अपने प्रावधानों और संदर्भ के आधार पर होगी।
10. Anti-Defection Law Back in Spotlight
दलबदल विरोधी कानून फिर सुर्खियों में
Why in News? | यह खबरों में क्यों है?
English: The anti-defection law has again come into focus amid the dispute involving 20 rebel Trinamool Congress (TMC) Lok Sabha MPs and their claimed merger with another political party. The Supreme Court has issued notice in the matter, while the Lok Sabha Speaker’s office has also initiated proceedings. I
हिंदी: 20 बागी तृणमूल कांग्रेस (TMC) लोकसभा सांसदों द्वारा दूसरी राजनीतिक पार्टी में विलय के दावे से दलबदल विरोधी कानून फिर चर्चा में है। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है और लोकसभा अध्यक्ष के कार्यालय ने भी प्रक्रिया आगे बढ़ाई है। I
Key Highlights | मुख्य बिंदु
English | हिंदी |
|---|---|
The anti-defection provisions are contained in the Tenth Schedule of the Constitution. | दलबदल विरोधी प्रावधान संविधान की दसवीं अनुसूची में हैं। |
Voluntarily giving up party membership can attract disqualification. | स्वेच्छा से पार्टी सदस्यता छोड़ना अयोग्यता का आधार बन सकता है। |
The merger exception requires at least two-thirds of the legislature party to agree. | विलय अपवाद के लिए संबंधित विधायी दल के कम-से-कम दो-तिहाई सदस्यों की सहमति आवश्यक है। |
The controversy concerns whether legislative numbers alone can establish a valid merger. | विवाद इस बात पर है कि क्या केवल विधायी दल की संख्या से वैध विलय माना जा सकता है। |
About the News | समाचार विस्तार से
English: The 52nd Constitutional Amendment Act, 1985 introduced the Tenth Schedule. The earlier “split” exception was removed by the 91st Constitutional Amendment Act, 2003, leaving merger as the principal exception. Under Paragraph 4, a merger is protected when the original political party merges with another party and the required two-thirds legislative-party threshold is met.
हिंदी: 52वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1985 के माध्यम से दसवीं अनुसूची लाई गई थी। पहले मौजूद “split” अपवाद को 91वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 से हटा दिया गया और विलय को प्रमुख अपवाद के रूप में रखा गया। अनुच्छेद/पैराग्राफ 4 के तहत मूल राजनीतिक दल के दूसरे दल में विलय और आवश्यक दो-तिहाई विधायी दल की सहमति महत्वपूर्ण है।
11. Defence Technology Transfer Gains Importance
रक्षा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण का बढ़ा महत्व
Why in News? | यह खबरों में क्यों है?
English: The government’s decision to transfer DRDO-developed conventional missile technologies to Indian industry has highlighted the strategic importance of Defence Technology Transfer (ToT).
हिंदी: DRDO द्वारा विकसित पारंपरिक मिसाइल तकनीकों को भारतीय उद्योग को हस्तांतरित करने के निर्णय ने रक्षा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण (ToT) के रणनीतिक महत्व को उजागर किया है।
Key Highlights | मुख्य बिंदु
English | हिंदी |
|---|---|
ToT transfers technological know-how from a developer to an industrial producer. | ToT में तकनीकी ज्ञान/क्षमता को विकसित करने वाली संस्था से औद्योगिक निर्माता तक पहुंचाया जाता है। |
It can include design, manufacturing, testing and integration knowledge. | इसमें डिजाइन, निर्माण, परीक्षण और एकीकरण से संबंधित ज्ञान शामिल हो सकता है। |
It supports indigenous production and reduces import dependence. | यह स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देता और आयात निर्भरता घटाता है। |
It creates opportunities for private companies and MSMEs. | इससे निजी कंपनियों और MSMEs के लिए अवसर पैदा होते हैं। |
It can accelerate transition from laboratory development to mass production. | यह प्रयोगशाला स्तर के विकास से बड़े पैमाने के उत्पादन तक संक्रमण तेज कर सकता है। |
About the News | समाचार विस्तार से
English: Defence technology transfer is important because developing a weapon system in a laboratory is only one part of building a sustainable defence capability. India also needs manufacturing capacity, supply chains, testing infrastructure and skilled industrial partners. The DRDO missile ToT decision seeks to connect indigenous research with industrial-scale manufacturing and strengthen the domestic defence ecosystem.
हिंदी: रक्षा तकनीक हस्तांतरण इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रयोगशाला में हथियार प्रणाली विकसित करना रक्षा क्षमता निर्माण का केवल एक हिस्सा है। भारत को इसके साथ विनिर्माण क्षमता, आपूर्ति श्रृंखला, परीक्षण अवसंरचना और कुशल औद्योगिक साझेदारों की भी आवश्यकता है। DRDO की मिसाइल ToT पहल स्वदेशी अनुसंधान को औद्योगिक स्तर के उत्पादन से जोड़कर घरेलू रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने का प्रयास है।
Quick Revision | त्वरित पुनरावृत्ति
Topic | Exam Focus / परीक्षा फोकस |
|---|---|
Thailand Amnesty Law | Peaceful Society Promotion Act; political reconciliation |
DRDO Missile ToT | Aatmanirbharta, defence industry, MSMEs |
NSSC 2026 | Internal security, AI, cybercrime, infiltration |
Kishkindha Tiger | Koppal, Karnataka; camera trap; wildlife corridor |
Hijab Case | Article 25 vs institutional dress code |
CSIR Network | National laboratories; science-industry linkage |
Publications Division | 7 FIP honours; Hindi-English-Urdu publications |
CSIR-NAL Engines | NJ-05, NJ-50, NJ-100 |
Industry Test | Bangalore Water Supply Triple Test; Jai Bir Singh |
Anti-Defection | Tenth Schedule; two-thirds merger rule |
Defence ToT | Indigenous manufacturing and technology absorption |
MCQs | बहुविकल्पीय प्रश्न
1. Thailand’s new amnesty law primarily aims to promote which of the following?
थाईलैंड का नया क्षमादान कानून मुख्यतः किस उद्देश्य को बढ़ावा देता है?A. Economic liberalisation / आर्थिक उदारीकरण
B. Political reconciliation / राजनीतिक सुलह
C. Military expansion / सैन्य विस्तार
D. Judicial reform / न्यायिक सुधार
Answer / उत्तर: B. Political reconciliation / राजनीतिक सुलह
2. DRDO’s transfer of missile technology to Indian industry is primarily aimed at promoting:
DRDO द्वारा मिसाइल तकनीक भारतीय उद्योग को हस्तांतरित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है?A. Import dependence / आयात निर्भरता
B. Defence exports only / केवल रक्षा निर्यात
C. Aatmanirbharta in Defence / रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता
D. Foreign technology acquisition / विदेशी तकनीक अधिग्रहण
Answer / उत्तर: C. Aatmanirbharta in Defence / रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता
3. The tiger recently recorded in Kishkindha Hills was located in which Indian state?
हाल ही में किष्किंधा पहाड़ियों में दर्ज बाघ किस राज्य में पाया गया?A. Kerala / केरल
B. Karnataka / कर्नाटक
C. Tamil Nadu / तमिलनाडु
D. Andhra Pradesh / आंध्र प्रदेश
Answer / उत्तर: B. Karnataka / कर्नाटक
4. The anti-defection provisions are contained in which Schedule of the Indian Constitution?
भारतीय संविधान में दलबदल विरोधी प्रावधान किस अनुसूची में हैं?A. Eighth Schedule / आठवीं अनुसूची
B. Ninth Schedule / नौवीं अनुसूची
C. Tenth Schedule / दसवीं अनुसूची
D. Twelfth Schedule / बारहवीं अनुसूची
Answer / उत्तर: C. Tenth Schedule / दसवीं अनुसूची
5. CSIR-NAL unveiled which of the following indigenous gas turbine engines?
CSIR-NAL ने निम्नलिखित में से किन स्वदेशी गैस टर्बाइन इंजनों का अनावरण किया?A. NJ-05, NJ-50 and NJ-100
B. NJ-10, NJ-20 and NJ-30
C. NAL-50, NAL-75 and NAL-150
D. GT-05, GT-50 and GT-100
Answer / उत्तर: A. NJ-05, NJ-50 and NJ-100