Current Affairs 03 Aug 2026
Daily Current Affairs 03 Aug 2026: Today GK Updates for SSC, Banking, UPSC Exams
Read Daily Current Affairs 03 Aug 2026 with important GK updates, quiz and exam points for SSC, Banking, UPSC and all government exams.
Latest Current Affairs 03 August 2026 – Daily GK Update with Quiz & FAQs
1. RBI Monetary Policy Committee (MPC) Meeting Begins
RBI की मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक शुरू
Why in News? | यह खबरों में क्यों है?
English: The Reserve Bank of India (RBI) began the three-day Monetary Policy Committee (MPC) meeting on 3 August 2026. The committee will review the repo rate and assess inflation, liquidity, and economic growth before announcing the monetary policy decision.
हिन्दी: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने 3 अगस्त 2026 से तीन दिवसीय मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक शुरू की। समिति रेपो दर, महंगाई, तरलता तथा आर्थिक विकास की समीक्षा करेगी और इसके बाद मौद्रिक नीति की घोषणा करेगी।
Key Highlights | मुख्य बिंदु
English | हिन्दी |
|---|---|
RBI's three-day MPC meeting commenced on 3 August 2026. | RBI की तीन दिवसीय MPC बैठक 3 अगस्त 2026 से शुरू हुई। |
Repo rate, inflation, and growth outlook are under review. | रेपो दर, महंगाई और आर्थिक विकास के दृष्टिकोण की समीक्षा की जा रही है। |
Financial markets are closely monitoring the policy outcome. | वित्तीय बाजार नीति के निर्णय पर करीबी नजर रखे हुए हैं। |
MPC consists of six members chaired by the RBI Governor. | MPC में RBI गवर्नर की अध्यक्षता में छह सदस्य होते हैं। |
About the News | समाचार विस्तार से
English:
The Monetary Policy Committee (MPC) is the apex body responsible for deciding India's benchmark policy interest rate. During the August 2026 meeting, members are evaluating domestic inflation trends, global economic conditions, crude oil prices, and liquidity before announcing the policy decision. The outcome is expected to influence bank lending rates, borrowing costs, and overall economic activity.
हिन्दी:
मौद्रिक नीति समिति (MPC) भारत की प्रमुख ब्याज दर (रेपो रेट) तय करने वाली सर्वोच्च समिति है। अगस्त 2026 की बैठक में समिति घरेलू महंगाई, वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों, कच्चे तेल की कीमतों तथा बैंकिंग प्रणाली की तरलता का आकलन कर रही है। इस बैठक का निर्णय बैंक ऋण दरों, निवेश तथा आर्थिक गतिविधियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालेगा।
2. India's BRICS Presidency: Ministerial Meetings Begin
भारत की BRICS अध्यक्षता के तहत मंत्रीस्तरीय बैठकों की शुरुआत
Why in News? | यह खबरों में क्यों है?
English: India has begun a series of BRICS ministerial meetings under its 2026 Presidency ahead of the BRICS Summit to strengthen cooperation among member nations.
हिन्दी: भारत ने अपनी 2026 BRICS अध्यक्षता के तहत BRICS शिखर सम्मेलन से पहले विभिन्न मंत्रीस्तरीय बैठकों की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच सहयोग को मजबूत करना है।
Key Highlights | मुख्य बिंदु
English | हिन्दी |
|---|---|
India is the BRICS Chair for 2026. | वर्ष 2026 में भारत BRICS का अध्यक्ष देश है। |
Ministerial meetings are being held before the Leaders' Summit. | नेताओं के शिखर सम्मेलन से पहले मंत्रीस्तरीय बैठकें आयोजित की जा रही हैं। |
Discussions focus on trade, finance, technology, and sustainable development. | बैठकों में व्यापार, वित्त, प्रौद्योगिकी तथा सतत विकास पर चर्चा हो रही है। |
India aims to strengthen Global South cooperation. | भारत वैश्विक दक्षिण (Global South) के सहयोग को मजबूत करने पर जोर दे रहा है। |
About the News | समाचार विस्तार से
English:
As the BRICS Chair in 2026, India is hosting several ministerial meetings covering finance, trade, health, digital economy, innovation, and sustainable development. The discussions are expected to shape the agenda for the BRICS Leaders' Summit and promote stronger economic and strategic cooperation among member countries.
हिन्दी:
2026 में BRICS की अध्यक्षता कर रहा भारत वित्त, व्यापार, स्वास्थ्य, डिजिटल अर्थव्यवस्था, नवाचार तथा सतत विकास से संबंधित कई मंत्रीस्तरीय बैठकों की मेजबानी कर रहा है। इन बैठकों में लिए गए निर्णय BRICS शिखर सम्मेलन के एजेंडे को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे तथा सदस्य देशों के बीच आर्थिक एवं रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देंगे।
3. Census 2027 Online Self-Enumeration Window Opens for Assam Phase I
जनगणना 2027: असम में चरण-I के लिए ऑनलाइन स्व-गणना (Self-Enumeration) शुरू
Why in News? | यह खबरों में क्यों है?
English: The Directorate of Census Operations announced the commencement of the 15-day online self-enumeration phase for Census 2027 in Assam from 2 August 2026 to 16 August 2026, allowing households to submit their Houselisting details digitally before door-to-door verification.
हिन्दी: जनगणना कार्य निदेशालय ने घोषणा की है कि 2 अगस्त 2026 से 16 अगस्त 2026 तक असम में जनगणना 2027 के चरण-I के लिए 15 दिवसीय ऑनलाइन स्व-गणना (Self-Enumeration) शुरू हो गई है। इसके तहत नागरिक घर-घर भौतिक सत्यापन से पहले अपने परिवार की मकान सूचीकरण जानकारी ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं।
Key Highlights | मुख्य बिंदु
English | हिन्दी |
Phase I Window: Self-enumeration for Phase I in Assam is open from 2–16 August 2026. | चरण-I की अवधि: असम में चरण-I के लिए स्व-गणना 2 से 16 अगस्त 2026 तक खुली है। |
Digital Access: Citizens can log in at | डिजिटल पहुंच: नागरिक अपने मोबाइल नंबर के जरिए |
Unique Identifier: Each completed form generates a unique Self-Enumeration ID (SE ID). | विशिष्ट पहचान: विवरण पूरा जमा करने के बाद एक विशिष्ट Self-Enumeration ID (SE ID) प्राप्त होगी। |
Physical Verification: Enumerators will visit households later to verify the SE ID and collect pending details. | भौतिक सत्यापन: बाद में गणनाकर्मी घर-घर जाकर इस SE ID का सत्यापन करेंगे और शेष विवरण एकत्र करेंगे। |
About the News | समाचार विस्तार से
English:
As part of the first-ever digital Census, the Ministry of Home Affairs implemented an optional 15-day online self-enumeration window prior to physical field operations in each state/UT. During this period, residents can complete Phase I (Houselisting and Housing Census) questions online. The initiative aims to enhance data accuracy, reduce paper-based workflows, and streamline the census process across the country.
हिन्दी:
पहली डिजिटल जनगणना के हिस्से के रूप में, गृह मंत्रालय ने प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में भौतिक सर्वेक्षण से पहले 15 दिनों का वैकल्पिक ऑनलाइन स्व-गणना अवसर प्रदान किया है। इस अवधि के दौरान नागरिक चरण-I (मकान सूचीकरण और आवास जनगणना) से जुड़े प्रश्नों का उत्तर ऑनलाइन दे सकते हैं। इस पहल का मुख्य उद्देश्य आंकड़ों की सटीकता बढ़ाना, कागजी कार्रवाई को कम करना और पूरी जनगणना प्रक्रिया को तेज एवं पारदर्शी बनाना है।
4. India–China Resume Border Trade Through Shipki La Pass
भारत–चीन के बीच शिपकी ला दर्रे से सीमा व्यापार फिर शुरू
Why in News? | यह खबरों में क्यों है?
English: India and China resumed border trade through the Shipki La Pass in Himachal Pradesh after nearly six years, marking an important step toward restoring traditional trade routes and boosting the local economy.
हिन्दी: भारत और चीन ने लगभग छह वर्षों के अंतराल के बाद हिमाचल प्रदेश के शिपकी ला दर्रे से सीमा व्यापार फिर शुरू किया। यह पारंपरिक व्यापार मार्गों को पुनर्जीवित करने और सीमावर्ती क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
Key Highlights | मुख्य बिंदु
English | हिन्दी |
|---|---|
Border trade resumed through Shipki La Pass after nearly six years. | लगभग छह वर्षों बाद शिपकी ला दर्रे से सीमा व्यापार फिर शुरू हुआ। |
Shipki La is located in Kinnaur district of Himachal Pradesh. | शिपकी ला हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित है। |
A Trade Facilitation Centre has been established. | व्यापार को बढ़ावा देने के लिए ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर स्थापित किया गया है। |
The move is expected to improve livelihoods in border villages. | इससे सीमावर्ती गांवों में रोजगार एवं आजीविका के अवसर बढ़ेंगे। |
About the News | समाचार विस्तार से
English:
The reopening of the Shipki La trade route restores one of the historic India–China border trading points. The initiative is expected to strengthen local commerce, improve economic opportunities for border communities, and facilitate regulated cross-border trade. Authorities have also upgraded trade infrastructure to support smoother movement of goods.
हिन्दी:
शिपकी ला व्यापार मार्ग के पुनः खुलने से भारत-चीन के ऐतिहासिक व्यापारिक संबंधों को नई गति मिलने की उम्मीद है। इससे सीमावर्ती क्षेत्रों में व्यापार, स्थानीय रोजगार तथा आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। व्यापार को सुगम बनाने के लिए आवश्यक आधारभूत संरचना का भी विकास किया गया है।
5. PM-VBRY Crosses 72 Lakh First-Time Employees
PM-VBRY के तहत 72 लाख से अधिक नए कर्मचारी औपचारिक कार्यबल से जुड़े
Why in News? | यह खबरों में क्यों है?
English: The Government announced that more than 72 lakh first-time employees have been brought into the formal workforce under the Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana (PM-VBRY), strengthening employment generation and social security coverage.
हिन्दी: सरकार ने घोषणा की कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PM-VBRY) के तहत 72 लाख से अधिक प्रथम बार रोजगार पाने वाले कर्मचारी औपचारिक कार्यबल से जुड़े हैं। इससे रोजगार सृजन और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा मिला है।
Key Highlights | मुख्य बिंदु
English | हिन्दी |
|---|---|
More than 72 lakh first-time employees have joined the formal workforce. | 72 लाख से अधिक नए कर्मचारी औपचारिक कार्यबल से जुड़े। |
The scheme promotes formal employment across sectors. | यह योजना संगठित क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देती है। |
Employees receive social security benefits through formal registration. | कर्मचारियों को औपचारिक पंजीकरण के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा लाभ मिलते हैं। |
The initiative supports employment generation and economic growth. | यह पहल रोजगार सृजन तथा आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करती है। |
About the News | समाचार विस्तार से
English:
The Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana (PM-VBRY) aims to encourage employers to create formal jobs and bring new employees into the organized workforce. By promoting EPFO-linked employment and expanding social security coverage, the scheme contributes to inclusive economic growth while improving long-term employment opportunities.
हिन्दी:
प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PM-VBRY) का उद्देश्य संगठित क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाना तथा नए कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल से जोड़ना है। यह योजना EPFO से जुड़े रोजगार को प्रोत्साहित करती है और कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान कर समावेशी आर्थिक विकास में योगदान देती है।
6. Government Approves 'Samudra Manthan' Offshore Energy Initiative
सरकार ने 'समुद्र मंथन' अपतटीय ऊर्जा पहल को मंजूरी दी
Why in News? | यह खबरों में क्यों है?
English: The Government of India approved the 'Samudra Manthan' Offshore Energy Initiative with an investment of ₹84,084 crore to strengthen offshore energy exploration, increase domestic production, and enhance India's energy security.
हिन्दी: भारत सरकार ने ₹84,084 करोड़ की लागत वाली 'समुद्र मंथन' अपतटीय ऊर्जा पहल को मंजूरी दी। इसका उद्देश्य अपतटीय ऊर्जा अन्वेषण को बढ़ावा देना, घरेलू उत्पादन बढ़ाना तथा भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना है।
Key Highlights | मुख्य बिंदु
English | हिन्दी |
|---|---|
Investment of ₹84,084 crore approved. | ₹84,084 करोड़ के निवेश को मंजूरी दी गई। |
Focus on offshore oil and natural gas exploration. | अपतटीय तेल एवं प्राकृतिक गैस अन्वेषण पर विशेष जोर। |
Aims to reduce dependence on crude oil imports. | कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करने का लक्ष्य। |
Supports India's long-term energy security and self-reliance. | भारत की दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा एवं आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा। |
About the News | समाचार विस्तार से
English:
The Samudra Manthan Initiative is designed to accelerate offshore hydrocarbon exploration and production. The programme focuses on developing advanced offshore infrastructure, encouraging investment in the energy sector, and increasing domestic oil and gas output. It is expected to strengthen India's energy security while reducing dependence on imported fossil fuels.
हिन्दी:
समुद्र मंथन पहल का उद्देश्य अपतटीय क्षेत्रों में तेल एवं प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन को गति देना है। इसके अंतर्गत आधुनिक अपतटीय अवसंरचना का विकास, ऊर्जा क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा तथा घरेलू तेल एवं गैस उत्पादन में वृद्धि पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इससे भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता और ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी।
7. IMD Issues Heavy Rain Alert Across Several States
IMD ने कई राज्यों में भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया
Why in News? | यह खबरों में क्यों है?
English: The India Meteorological Department (IMD) issued a heavy to very heavy rainfall alert for several states as the southwest monsoon intensified across the country during the first week of August.
हिन्दी: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने दक्षिण-पश्चिम मानसून के सक्रिय होने के कारण देश के कई राज्यों में भारी से अत्यधिक भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया।
Key Highlights | मुख्य बिंदु
English | हिन्दी |
|---|---|
IMD forecast heavy rainfall in several states. | IMD ने कई राज्यों में भारी वर्षा का पूर्वानुमान जारी किया। |
Southwest monsoon remains active over central and western India. | मध्य एवं पश्चिमी भारत में दक्षिण-पश्चिम मानसून सक्रिय है। |
Authorities advised people to remain alert in flood-prone areas. | बाढ़ संभावित क्षेत्रों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई। |
Disaster management agencies placed on high alert. | आपदा प्रबंधन एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया। |
About the News | समाचार विस्तार से
English:
According to the India Meteorological Department, active monsoon conditions are likely to bring widespread rainfall across several regions of the country. State governments and disaster management authorities have been advised to monitor vulnerable areas, issue timely warnings, and take precautionary measures to minimize the impact of heavy rainfall and possible flooding.
हिन्दी:
भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, सक्रिय मानसून के कारण देश के कई हिस्सों में व्यापक वर्षा होने की संभावना है। राज्य सरकारों एवं आपदा प्रबंधन एजेंसियों को संवेदनशील क्षेत्रों पर विशेष निगरानी रखने, समय पर चेतावनी जारी करने तथा बाढ़ जैसी परिस्थितियों से निपटने के लिए आवश्यक तैयारी करने के निर्देश दिए गए हैं।
Quick Revision Table | त्वरित पुनरावृत्ति सारणी
No. | Current Affair | One-Line Revision (English) | एक पंक्ति में पुनरावृत्ति (हिन्दी) |
|---|---|---|---|
1 | RBI Monetary Policy Committee (MPC) Meeting Begins | RBI started its three-day MPC meeting to review the Repo Rate, inflation, liquidity, and economic growth. | RBI ने रेपो रेट, महंगाई, तरलता एवं आर्थिक विकास की समीक्षा के लिए तीन दिवसीय MPC बैठक शुरू की। |
2 | India's BRICS Presidency | India began ministerial meetings under its BRICS 2026 Presidency before the Leaders' Summit. | भारत ने BRICS 2026 अध्यक्षता के तहत शिखर सम्मेलन से पहले मंत्रीस्तरीय बैठकों की शुरुआत की। |
3 | Census 2027 Self-Enumeration (Assam Phase-I) | Assam launched the 15-day online Self-Enumeration window for Census 2027 from 2–16 August 2026. | असम में 2–16 अगस्त 2026 तक जनगणना 2027 के चरण-I के लिए ऑनलाइन स्व-गणना शुरू हुई। |
4 | India–China Shipki La Border Trade | Border trade through Shipki La Pass resumed after nearly six years. | लगभग छह वर्षों बाद शिपकी ला दर्रे से भारत-चीन सीमा व्यापार पुनः शुरू हुआ। |
5 | PM-VBRY Employment Scheme | PM-VBRY crossed 72 lakh first-time formal employees, boosting employment and social security. | PM-VBRY के तहत 72 लाख से अधिक नए कर्मचारी औपचारिक कार्यबल से जुड़े। |
6 | Samudra Manthan Offshore Energy Initiative | Government approved a ₹84,084 crore offshore energy initiative to strengthen energy security. | सरकार ने ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने हेतु ₹84,084 करोड़ की 'समुद्र मंथन' पहल को मंजूरी दी। |
7 | IMD Heavy Rain Alert | IMD issued heavy to very heavy rainfall alerts as the southwest monsoon intensified. | दक्षिण-पश्चिम मानसून के सक्रिय होने पर IMD ने कई राज्यों में भारी से अत्यधिक वर्षा का अलर्ट जारी किया। |
Current Affairs Quiz | Practice MCQs
Q1. The Reserve Bank of India (RBI) began its three-day Monetary Policy Committee (MPC) meeting on:
A) 1 August 2026
B) 3 August 2026
C) 5 August 2026
D) 7 August 2026
✅ Answer: B) 3 August 2026
Q2. India hosted ministerial meetings under its 2026 Presidency of which international grouping?
A) G20
B) BIMSTEC
C) BRICS
D) SCO
✅ Answer: C) BRICS
Q3. The online Self-Enumeration window for Census 2027 Phase-I mentioned in the document was launched in which state?
A) Gujarat
B) Himachal Pradesh
C) Uttar Pradesh
D) Assam
✅ Answer: D) Assam
Q4. Shipki La Pass, where India–China border trade resumed, is located in which district of Himachal Pradesh?
A) Shimla
B) Lahaul & Spiti
C) Kinnaur
D) Chamba
✅ Answer: C) Kinnaur
Q5. The 'Samudra Manthan' Offshore Energy Initiative approved by the Government aims primarily to:
A) Promote inland waterways
B) Increase renewable energy exports
C) Strengthen offshore oil & gas exploration and India's energy security
D) Develop coastal tourism
✅ Answer: C) Strengthen offshore oil & gas exploration and India's energy security