Current Affairs 17 Aug 2026
Daily Current Affairs 17 Aug 2026: Today GK Updates for SSC, Banking, UPSC Exams
Read Daily Current Affairs 17 Aug 2026 with important GK updates, quiz and exam points for SSC, Banking, UPSC and all government exams.
Latest Current Affairs 17 August 2026 – Daily GK Update with Quiz & FAQs
1. Suryapath Tiranga Completes Global Tricolour Relay | सूर्यपथ तिरंगा ने वैश्विक तिरंगा रिले पूरी की
Why in News? | यह खबरों में क्यों है?
English:
The Suryapath Tiranga initiative has been highlighted on the official website of the Embassy of India in Jakarta during the 2026 Independence Day period. It represents an overseas outreach effort centred on the Indian national flag and the spirit of national unity.
हिंदी:
सूर्यपथ तिरंगा पहल को 2026 के स्वतंत्रता दिवस काल में भारतीय दूतावास, जकार्ता की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रमुखता दी गई। यह भारतीय राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय एकता की भावना पर केंद्रित विदेशों में जनसंपर्क एवं सांस्कृतिक outreach का उदाहरण है।
Key Highlights | मुख्य बिंदु
English | हिंदी |
|---|---|
Suryapath Tiranga was highlighted by the Embassy of India in Jakarta. | भारतीय दूतावास, जकार्ता ने सूर्यपथ तिरंगा को प्रमुखता दी। |
It connects the Indian diaspora and friends of India with the national flag. | यह भारतीय प्रवासियों और भारत-मित्रों को राष्ट्रीय ध्वज से जोड़ता है। |
It carries a message of unity, patriotism and India's global presence. | यह एकता, राष्ट्रभक्ति और भारत की वैश्विक उपस्थिति का संदेश देता है। |
It forms part of India's overseas public diplomacy and cultural outreach. | यह भारत की विदेशों में public diplomacy और सांस्कृतिक outreach का हिस्सा है। |
About the News | समाचार विस्तार से
English:
Suryapath Tiranga can be viewed as a soft-power initiative that uses the Tricolour as a symbol of India's identity and emotional connection with Indians abroad. Such initiatives help strengthen people-to-people ties and project India's cultural identity internationally.
हिंदी:
सूर्यपथ तिरंगा को एक soft-power initiative के रूप में देखा जा सकता है, जिसमें तिरंगे को भारत की पहचान तथा विदेशों में बसे भारतीयों के भावनात्मक जुड़ाव के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ऐसी पहलें people-to-people relations को मजबूत करने और भारत की सांस्कृतिक पहचान को वैश्विक स्तर पर प्रस्तुत करने में सहायक होती हैं।
2. Hurricane Lala Hits Hawaii's Big Island and Maui | हरिकेन लाला ने हवाई के बिग आइलैंड और माउई को प्रभावित किया
Why in News? | यह खबरों में क्यों है?
English:
Hurricane Lala affected Hawaii in August 2026 and subsequently weakened to a tropical storm. The storm caused widespread power outages, flooding and property damage.
हिंदी:
अगस्त 2026 में हरिकेन लाला ने हवाई को प्रभावित किया और बाद में कमजोर होकर tropical storm में बदल गया। इसके कारण व्यापक बिजली कटौती, बाढ़ और संपत्ति को नुकसान हुआ।
Key Highlights | मुख्य बिंदु
English | हिंदी |
|---|---|
Lala weakened from hurricane status to a tropical storm. | लाला हरिकेन से कमजोर होकर उष्णकटिबंधीय तूफान बना। |
Hawaii witnessed extensive power outages. | हवाई में बड़े पैमाने पर बिजली आपूर्ति बाधित हुई। |
Flooding and strong winds damaged homes and infrastructure. | बाढ़ और तेज हवाओं से घरों तथा बुनियादी ढांचे को नुकसान हुआ। |
The storm affected multiple Hawaiian islands. | तूफान ने हवाई के कई द्वीपों को प्रभावित किया। |
Authorities advised residents to remain cautious during recovery. | अधिकारियों ने राहत एवं पुनर्प्राप्ति के दौरान लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी। |
About the News | समाचार विस्तार से
English:
Lala brought severe weather to Hawaii, including high winds, heavy rainfall, flooding and infrastructure damage. More than 180,000 customers were reported without power at one stage. The storm demonstrated the vulnerability of island communities to extreme tropical weather events.
हिंदी:
लाला के कारण हवाई में तेज हवाएं, भारी वर्षा, बाढ़ और बुनियादी ढांचे को नुकसान हुआ। एक समय 1.8 लाख से अधिक उपभोक्ता बिजली से वंचित बताए गए। यह घटना दर्शाती है कि द्वीपीय क्षेत्र अत्यधिक उष्णकटिबंधीय मौसम की घटनाओं के प्रति कितने संवेदनशील हैं।
3. Iran and Oman Reach Understanding on Strait of Hormuz | ईरान और ओमान के बीच होर्मुज जलडमरूमध्य पर समझौते की दिशा में प्रगति
Why in News? | यह खबरों में क्यों है?
English:
Iran and Oman have been negotiating arrangements for managing and reopening maritime traffic through the strategically vital Strait of Hormuz. Reports indicate significant progress, but the arrangement remained under negotiation rather than being a fully concluded agreement.
हिंदी:
ईरान और ओमान रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरूमध्य में समुद्री यातायात को व्यवस्थित करने और इसे पुनः खोलने के लिए बातचीत कर रहे हैं। रिपोर्टों के अनुसार महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, लेकिन इसे पूर्ण रूप से अंतिम समझौता नहीं माना गया था।
Key Highlights | मुख्य बिंदु
English | हिंदी |
|---|---|
Strait of Hormuz is a major global energy chokepoint. | होर्मुज जलडमरूमध्य वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति का प्रमुख chokepoint है। |
Iran and Oman are the two coastal states directly involved in the proposed arrangement. | ईरान और ओमान इस प्रस्तावित व्यवस्था से सीधे जुड़े दो तटीय देश हैं। |
Proposals involved management of maritime lanes. | प्रस्तावों में समुद्री मार्गों के प्रबंधन की व्यवस्था शामिल थी। |
Safe passage and sovereignty are major issues. | सुरक्षित आवागमन और संप्रभुता प्रमुख मुद्दे हैं। |
Any reopening could influence global oil and shipping markets. | जलडमरूमध्य के खुलने से वैश्विक तेल और shipping markets प्रभावित हो सकते हैं। |
About the News | समाचार विस्तार से
English:
The Strait of Hormuz connects the Persian Gulf with the Gulf of Oman and Arabian Sea. Because a major share of global oil and LNG shipments normally passes through the area, prolonged disruption can raise freight costs, insurance premiums and energy prices. Oman has also supported dialogue between Iran and other parties.
हिंदी:
होर्मुज जलडमरूमध्य फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। सामान्य परिस्थितियों में वैश्विक तेल एवं LNG व्यापार का बड़ा हिस्सा इस क्षेत्र से गुजरता है। इसलिए लंबे समय तक व्यवधान से freight costs, insurance premiums और ऊर्जा कीमतों में वृद्धि हो सकती है।
4. Income Tax Department Rolls Out Foreign Asset Disclosure Scheme | आयकर विभाग ने विदेशी परिसंपत्ति प्रकटीकरण योजना शुरू की
Why in News? | यह खबरों में क्यों है?
English:
The Union Budget 2026–27 proposed a one-time, six-month foreign asset disclosure scheme for specified small taxpayers. Separately, the Income Tax Department has introduced a Foreign Assets Information facility through which taxpayers can view information received from foreign jurisdictions.
हिंदी:
केंद्रीय बजट 2026–27 में कुछ छोटे करदाताओं के लिए एक बार की छह महीने की विदेशी परिसंपत्ति प्रकटीकरण योजना प्रस्तावित की गई थी। इसके अलावा आयकर विभाग ने Foreign Assets Information सुविधा उपलब्ध कराई है, जिसके माध्यम से करदाता विदेशी न्यायक्षेत्रों से प्राप्त जानकारी देख सकते हैं।
Key Highlights | मुख्य बिंदु
English | हिंदी |
|---|---|
One-time six-month disclosure scheme was proposed for specified small taxpayers. | निर्दिष्ट छोटे करदाताओं के लिए एक बार की छह माह की disclosure scheme प्रस्तावित की गई। |
Category A covers certain previously undisclosed foreign income/assets up to ₹1 crore. | श्रेणी A में कुछ पूर्व में घोषित न की गई विदेशी आय/परिसंपत्तियां ₹1 करोड़ तक शामिल हैं। |
Category B covers certain assets up to ₹5 crore where income was disclosed/tax paid but asset declaration was missed. | श्रेणी B में ₹5 करोड़ तक की कुछ परिसंपत्तियां शामिल हैं, जिनकी आय घोषित/कर भुगतान हुआ लेकिन asset declaration छूट गया। |
Foreign Assets Information enables taxpayers to view overseas financial information. | Foreign Assets Information सुविधा विदेशी वित्तीय जानकारी देखने की सुविधा देती है। |
About the News | समाचार विस्तार से
English:
The scheme is intended to improve voluntary compliance while reducing disproportionate penalty and prosecution consequences for certain smaller taxpayers. Under the Budget proposal, Category A taxpayers would pay tax plus additional income tax, while Category B taxpayers could obtain specified immunity through a fee.
हिंदी:
इस योजना का उद्देश्य स्वैच्छिक tax compliance को बढ़ाना तथा कुछ छोटे करदाताओं के लिए अत्यधिक penalty और prosecution के जोखिम को कम करना है। बजट प्रस्ताव के अनुसार श्रेणी A में tax तथा additional income tax का भुगतान, जबकि श्रेणी B में निर्धारित शुल्क के माध्यम से कुछ प्रकार की immunity का प्रावधान है।
5. PM Modi Announces ₹84,084 Crore for Samudra Manthan | पीएम मोदी सरकार ने समुद्र मंथन के लिए ₹84,084 करोड़ मंजूर किए
Why in News? | यह खबरों में क्यों है?
English:
The Union Cabinet approved the ₹84,084-crore Samudra Manthan – National Offshore Exploration Scheme on July 31, 2026.
हिंदी:
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 31 जुलाई 2026 को ₹84,084 करोड़ की समुद्र मंथन–National Offshore Exploration Scheme को मंजूरी दी। इसलिए headline में ₹85,000 करोड़ के बजाय आधिकारिक स्वीकृत राशि ₹84,084 करोड़ है।
Key Highlights | मुख्य बिंदु
English | हिंदी |
|---|---|
Approved outlay: ₹84,084 crore. | स्वीकृत राशि: ₹84,084 करोड़। |
Implementation period: up to FY 2030–31. | कार्यान्वयन अवधि: वित्त वर्ष 2030–31 तक। |
Focus on offshore oil and gas exploration. | अपतटीय तेल एवं गैस अन्वेषण पर जोर। |
Deepwater and ultra-deepwater drilling will be supported. | डीपवॉटर और अल्ट्रा-डीपवॉटर drilling को समर्थन। |
Large-scale seismic surveys and offshore infrastructure are included. | बड़े पैमाने पर seismic surveys और offshore infrastructure शामिल। |
Expected to improve India's energy security. | भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने की उम्मीद। |
About the News | समाचार विस्तार से
English:
The scheme aims to accelerate exploration and production from India's offshore basins, attract investment and technology, and reduce dependence on imported hydrocarbons. The government expects the programme to catalyse significant reserve accretion and build a domestic offshore exploration ecosystem.
हिंदी:
इस योजना का उद्देश्य भारत के offshore basins में exploration और production को तेज करना, निवेश एवं तकनीक आकर्षित करना तथा आयातित hydrocarbons पर निर्भरता कम करना है। सरकार को इससे तेल एवं गैस भंडार में वृद्धि तथा घरेलू offshore exploration ecosystem विकसित होने की उम्मीद है।
6. Reliance, Rolls-Royce Join India's AMCA Engine Programme | रिलायंस और रोल्स-रॉयस भारत के AMCA इंजन कार्यक्रम से जुड़े
Why in News? | यह खबरों में क्यों है?
English:
Reliance Industries and Rolls-Royce announced a partnership to develop and manufacture a combat aircraft engine for India's Advanced Medium Combat Aircraft (AMCA) programme.
हिंदी:
Reliance Industries और Rolls-Royce ने भारत के Advanced Medium Combat Aircraft (AMCA) कार्यक्रम के लिए combat aircraft engine के विकास एवं निर्माण हेतु साझेदारी की घोषणा की।
Key Highlights | मुख्य बिंदु
English | हिंदी |
|---|---|
Partnership involves Reliance Industries and Rolls-Royce. | साझेदारी में रिलायंस इंडस्ट्रीज और रोल्स-रॉयस शामिल हैं। |
Focus is on an indigenous combat aircraft engine. | स्वदेशी combat aircraft engine पर ध्यान। |
An aerospace gas turbine complex is proposed in India. | भारत में aerospace gas turbine complex प्रस्तावित है। |
Supports India's defence indigenisation efforts. | भारत के रक्षा स्वदेशीकरण प्रयासों को समर्थन। |
It could create competition with other international engine-development proposals. | यह अन्य अंतरराष्ट्रीय engine-development proposals के साथ प्रतिस्पर्धा पैदा कर सकता है। |
About the News | समाचार विस्तार से
English:
The partnership seeks to combine Rolls-Royce's propulsion expertise with Reliance's manufacturing capabilities. A successful indigenous engine programme would be strategically important because aircraft engines remain one of the most technologically demanding areas of aerospace manufacturing.
हिंदी:
इस साझेदारी का उद्देश्य Rolls-Royce की propulsion expertise और Reliance की manufacturing capabilities को जोड़ना है। सफल indigenous engine programme रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होगा क्योंकि aircraft engines aerospace manufacturing के सबसे जटिल तकनीकी क्षेत्रों में से एक हैं।
7. Oman–Saudi Green Land Corridor | ओमान–सऊदी हरित भूमि गलियारा
Why in News? | यह खबरों में क्यों है?
English:
The available reporting confirms the growth of alternative overland trade routes involving Oman and Saudi Arabia amid disruption in the Strait of Hormuz. However, the specific claim that Oman and Saudi Arabia have launched a new "green land corridor" should be treated cautiously. The well-documented Green Corridor is between the UAE and Oman.
हिंदी:
उपलब्ध रिपोर्टों में होर्मुज जलडमरूमध्य में व्यवधान के कारण ओमान और सऊदी अरब से जुड़े वैकल्पिक land-trade routes के विस्तार की पुष्टि होती है। हालांकि, ओमान और सऊदी अरब द्वारा एक नया "green land corridor" शुरू किए जाने के दावे को सावधानी से देखना चाहिए। अच्छी तरह documented Green Corridor UAE और Oman के बीच है।
Key Highlights | मुख्य बिंदु
English | हिंदी |
|---|---|
Oman has become an important alternative logistics hub. | ओमान एक महत्वपूर्ण वैकल्पिक logistics hub बना है। |
Sohar, Duqm and Salalah ports provide routes outside Hormuz. | Sohar, Duqm और Salalah ports होर्मुज से बाहर वैकल्पिक मार्ग देते हैं। |
UAE–Oman Green Corridor facilitates faster customs clearance. | UAE–Oman Green Corridor तेज customs clearance में मदद करता है। |
Land routes have gained importance because of maritime disruption. | समुद्री व्यवधान के कारण land routes का महत्व बढ़ा है। |
Oman is also developing connectivity toward Saudi Arabia. | ओमान सऊदी अरब की ओर connectivity विकसित कर रहा है। |
About the News | समाचार विस्तार से
English:
The regional logistics response to the Hormuz disruption includes shifting cargo to Omani ports and then moving it by road. Dubai's Green Corridor with Oman witnessed a sharp increase in customs declarations during the crisis. Oman is also developing infrastructure near its Saudi border, strengthening its role as a regional logistics bridge.
हिंदी:
होर्मुज संकट के दौरान क्षेत्रीय logistics response में cargo को ओमान के ports पर लाकर सड़क मार्ग से आगे भेजना शामिल है। संकट के दौरान Dubai–Oman Green Corridor में customs declarations में तेज वृद्धि हुई। ओमान अपनी Saudi border connectivity भी विकसित कर रहा है, जिससे उसकी regional logistics hub के रूप में भूमिका मजबूत हो रही है।
8. Saudi Arabia Launches Multinational Maritime Defence Coalition | सऊदी अरब ने बहुराष्ट्रीय समुद्री रक्षा गठबंधन की पहल की
Why in News? | यह खबरों में क्यों है?
English:
Saudi Arabia announced plans for a multinational maritime defence coalition to protect shipping and energy routes in the Red Sea amid Houthi threats.
हिंदी:
हूती खतरों के बीच shipping और energy routes की सुरक्षा के लिए सऊदी अरब ने Red Sea क्षेत्र में एक बहुराष्ट्रीय maritime defence coalition बनाने की योजना घोषित की।
Key Highlights | मुख्य बिंदु
English | हिंदी |
|---|---|
Representatives of 43 countries and the EU attended discussions. | 43 देशों और EU के प्रतिनिधियों ने चर्चा में भाग लिया। |
14 countries formally expressed support. | 14 देशों ने औपचारिक समर्थन व्यक्त किया। |
Saudi Arabia will lead and host the initiative. | सऊदी अरब इसका नेतृत्व और मुख्यालय करेगा। |
Focus areas include Red Sea, Bab el-Mandeb and Gulf of Aden. | Red Sea, Bab el-Mandeb और Gulf of Aden प्रमुख क्षेत्र हैं। |
Joint operations, training and intelligence sharing are envisaged. | संयुक्त operations, training और intelligence sharing प्रस्तावित हैं। |
About the News | समाचार विस्तार से
English:
The initiative is a response to increasing threats to commercial shipping from Yemen's Houthi movement. The Red Sea and Bab el-Mandeb are strategically important because they connect the Indian Ocean with the Mediterranean through the Suez route. Disruption can increase shipping time and costs.
हिंदी:
यह पहल यमन के हूती आंदोलन द्वारा commercial shipping के लिए बढ़ते खतरों की प्रतिक्रिया है। Red Sea और Bab el-Mandeb रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इनके माध्यम से Indian Ocean से Suez route के जरिए Mediterranean तक पहुंच संभव होती है। व्यवधान से shipping time और लागत बढ़ सकती है।
9. India Targets 100 GW Nuclear Power by 2047 | भारत का 2047 तक 100 GW परमाणु ऊर्जा का लक्ष्य
Why in News? | यह खबरों में क्यों है?
English:
India's Nuclear Energy Mission has set an ambitious target of reaching 100 GW of nuclear power capacity by 2047.
हिंदी:
भारत के Nuclear Energy Mission के तहत 2047 तक 100 GW परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है।
Key Highlights | मुख्य बिंदु
English | हिंदी |
|---|---|
Target: 100 GWe by 2047. | लक्ष्य: 2047 तक 100 GWe। |
Present capacity is around 8.78 GW according to government data. | सरकारी आंकड़ों के अनुसार वर्तमान क्षमता लगभग 8.78 GW है। |
Five indigenous SMRs are targeted by 2033. | 2033 तक पांच indigenous SMRs का लक्ष्य। |
Private participation has been enabled through the SHANTI Act framework. | SHANTI Act framework के माध्यम से private participation को बढ़ावा दिया गया है। |
Nuclear energy is viewed as a reliable low-carbon baseload source. | परमाणु ऊर्जा को reliable low-carbon baseload source माना जाता है। |
About the News | समाचार विस्तार से
English:
India plans a major expansion of nuclear power to strengthen energy security and support its net-zero target for 2070. The roadmap envisages expansion through large indigenous reactors, imported technologies where required, and small modular reactors.
हिंदी:
भारत ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करने और 2070 के net-zero लक्ष्य को समर्थन देने के लिए परमाणु ऊर्जा का बड़े पैमाने पर विस्तार करना चाहता है। रोडमैप में बड़े indigenous reactors, आवश्यकता के अनुसार imported technologies और Small Modular Reactors के माध्यम से क्षमता बढ़ाने की योजना है।
10. India Cuts Windfall Tax on Petrol Exports to Zero | भारत ने पेट्रोल निर्यात पर windfall tax शून्य किया
Why in News? | यह खबरों में क्यों है?
English:
India reduced the export levy on petrol to zero from August 15, 2026, while retaining duties on diesel and ATF.
हिंदी:
भारत ने 15 अगस्त 2026 से पेट्रोल के निर्यात पर export levy को शून्य कर दिया, जबकि diesel और ATF पर शुल्क बरकरार रखा।
Key Highlights | मुख्य बिंदु
English | हिंदी |
|---|---|
Petrol export levy reduced to ₹0 per litre. | पेट्रोल export levy घटाकर ₹0 प्रति लीटर। |
Diesel export duty was retained at ₹24 per litre. | डीजल export duty ₹24 प्रति लीटर रखी गई। |
ATF export duty was reduced to ₹19.5 per litre. | ATF export duty ₹19.5 प्रति लीटर की गई। |
Rates are reviewed periodically. | दरों की समय-समय पर समीक्षा होती है। |
The measure relates to exports, not domestic petrol taxation. | यह कदम exports से संबंधित है, घरेलू पेट्रोल taxation से नहीं। |
About the News | समाचार विस्तार से
English:
India introduced export levies on petroleum products in March 2026 amid the West Asia crisis and has been revising them periodically according to international prices. The latest move provides relief to petrol exporters while maintaining fiscal measures on other petroleum products.
हिंदी:
भारत ने West Asia crisis के बीच मार्च 2026 में petroleum products पर export levies लागू किए थे और अंतरराष्ट्रीय कीमतों के आधार पर इनकी समय-समय पर समीक्षा की जाती है। नवीनतम निर्णय से petrol exporters को राहत मिली है, जबकि अन्य petroleum products पर fiscal measures जारी हैं।
11. India Named in US Shadow Transhipment Network | अमेरिका ने भारत को Chinese Transhipment Risk वाले देशों में शामिल किया
Why in News? | यह खबरों में क्यों है?
English:
A U.S. administration report has identified India among more than 40 countries considered vulnerable to being used as transshipment points for Chinese goods seeking to evade U.S. tariffs.
हिंदी:
अमेरिकी प्रशासन की एक रिपोर्ट में भारत को 40 से अधिक देशों में शामिल किया गया है, जिन्हें अमेरिकी tariffs से बचने के लिए Chinese goods के transshipment points के रूप में इस्तेमाल किए जाने के जोखिम वाला माना गया है।
Key Highlights | मुख्य बिंदु
English | हिंदी |
|---|---|
India was listed among countries facing transshipment risks. | भारत को transshipment risk वाले देशों में शामिल किया गया। |
The concern relates mainly to Chinese goods entering through third countries. | चिंता मुख्यतः तीसरे देशों के माध्यम से Chinese goods के प्रवेश से जुड़ी है। |
The issue concerns tariff circumvention and rules of origin. | मुद्दा tariff circumvention और rules of origin से जुड़ा है। |
The U.S. plans stronger monitoring and enforcement. | अमेरिका stronger monitoring और enforcement की योजना बना रहा है। |
The issue could affect India–US trade relations. | यह मुद्दा भारत–अमेरिका व्यापार संबंधों को प्रभावित कर सकता है। |
About the News | समाचार विस्तार से
English:
Transshipment occurs when goods are routed through an intermediate country before reaching their final market. The U.S. concern is that Chinese products may be rerouted through third countries and presented as originating elsewhere to avoid higher tariffs. India has a major manufacturing and export base, making origin verification and customs enforcement important.
हिंदी:
Transshipment का अर्थ है कि माल को अंतिम बाजार तक पहुंचने से पहले किसी तीसरे देश के माध्यम से भेजा जाए। अमेरिकी चिंता यह है कि Chinese products को third countries के माध्यम से reroute करके उनका origin बदलकर प्रस्तुत किया जा सकता है, जिससे higher tariffs से बचा जा सके। भारत के बड़े manufacturing और export base के कारण origin verification तथा customs enforcement महत्वपूर्ण हो जाते हैं।
12. PM Modi Unveils Sapta Dhara Framework for Viksit Bharat | पीएम मोदी ने विकसित भारत के लिए सप्त धारा रूपरेखा पेश की
Why in News? | यह खबरों में क्यों है?
English:
On Independence Day 2026, Prime Minister Narendra Modi presented Sapta Dhara, a seven-pillar framework intended to guide India's development towards Viksit Bharat.
हिंदी:
स्वतंत्रता दिवस 2026 के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सप्त धारा (Sapta Dhara) नामक सात-स्तरीय framework प्रस्तुत किया, जिसका उद्देश्य भारत को विकसित राष्ट्र यानी Viksit Bharat की दिशा में आगे बढ़ाना है।
Key Highlights | मुख्य बिंदु
No. | English | हिंदी |
|---|---|---|
1 | Manufacturing Power | विनिर्माण शक्ति |
2 | Agriculture & Food Production | कृषि एवं खाद्य उत्पादन |
3 | Technology & Innovation | प्रौद्योगिकी एवं नवाचार |
4 | Gati Shakti / Infrastructure | गतिशक्ति एवं बुनियादी ढांचा |
5 | Defence Power | रक्षा शक्ति |
6 | Green & Blue Economy | हरित एवं नीली अर्थव्यवस्था |
7 | Soft Power | सॉफ्ट पावर |
About the News | समाचार विस्तार से
English:
Sapta Dhara places economic transformation within a broad framework covering manufacturing, agriculture, technology, infrastructure, defence, sustainability and India's global cultural influence. It links these sectors with the long-term objective of building a self-reliant, technologically capable and globally influential India by 2047.
हिंदी:
सप्त धारा के तहत manufacturing, agriculture, technology, infrastructure, defence, sustainability और India's global cultural influence को भारत के दीर्घकालीन विकास के व्यापक framework में रखा गया है। इसका उद्देश्य 2047 तक आत्मनिर्भर, तकनीकी रूप से सक्षम और वैश्विक स्तर पर प्रभावशाली भारत के निर्माण को गति देना है।
Quick Revision | त्वरित पुनरावृत्ति
Topic | Key Fact | मुख्य तथ्य |
|---|---|---|
Suryapath Tiranga | Tricolour-focused global outreach | तिरंगा आधारित वैश्विक outreach |
Hurricane Lala | Hawaii storm | हवाई में गंभीर तूफानी प्रभाव |
Strait of Hormuz | Iran–Oman negotiations | ईरान–ओमान वार्ता |
Foreign Asset Disclosure | One-time 6-month scheme | एक बार की 6 माह की योजना |
Samudra Manthan | ₹84,084 crore | ₹84,084 करोड़ |
AMCA Engine | Reliance + Rolls-Royce | रिलायंस + रोल्स-रॉयस |
Green Corridor | UAE–Oman | UAE–ओमान |
Maritime Coalition | Saudi-led Red Sea initiative | सऊदी नेतृत्व वाली Red Sea पहल |
Nuclear Power | 100 GW by 2047 | 2047 तक 100 GW |
Petrol Export Levy | Nil | शून्य |
Transshipment | India among countries flagged by US | अमेरिका की सूची में भारत |
Sapta Dhara | Seven development pillars | सात विकास स्तंभ |
CURRENT AFFAIRS MCQ
Q1. What is the approved outlay for the “Samudra Manthan – National Offshore Exploration Scheme”?
“समुद्र मंथन – National Offshore Exploration Scheme” के लिए कितनी राशि मंजूर की गई है?
A. ₹75,000 crore | ₹75,000 करोड़
B. ₹80,000 crore | ₹80,000 करोड़
C. ₹84,084 crore | ₹84,084 करोड़
D. ₹85,000 crore | ₹85,000 करोड़
Answer | उत्तर: C. ₹84,084 crore | ₹84,084 करोड़
Solution | समाधान:
English: The Union Cabinet approved an outlay of ₹84,084 crore for the Samudra Manthan scheme to promote offshore oil and gas exploration and strengthen energy security.
हिंदी: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने offshore oil and gas exploration को बढ़ावा देने और ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करने के लिए ₹84,084 करोड़ की राशि मंजूर की है।
Q2. What is India's target for nuclear power capacity by 2047?
भारत ने 2047 तक कितनी परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है?
A. 50 GW | 50 गीगावाट
B. 75 GW | 75 गीगावाट
C. 100 GW | 100 गीगावाट
D. 150 GW | 150 गीगावाट
Answer | उत्तर: C. 100 GW | 100 गीगावाट
Solution | समाधान:
English: India aims to achieve 100 GW of nuclear power capacity by 2047 as part of its long-term energy-security and clean-energy strategy.
हिंदी: भारत ने दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा और स्वच्छ ऊर्जा रणनीति के तहत 2047 तक 100 GW परमाणु ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य रखा है।
Q3. Which companies partnered for the AMCA combat aircraft engine programme?
AMCA combat aircraft engine programme के लिए किन कंपनियों ने साझेदारी की?
A. HAL and GE | HAL और GE
B. Boeing and Tata | Boeing और Tata
C. Reliance Industries and Rolls-Royce | Reliance Industries और Rolls-Royce
D. DRDO and Safran | DRDO और Safran
Answer | उत्तर: C. Reliance Industries and Rolls-Royce | Reliance Industries और Rolls-Royce
Solution | समाधान:
English: Reliance Industries and Rolls-Royce announced cooperation for the development and manufacturing of a combat aircraft engine for India's AMCA programme.
हिंदी: Reliance Industries और Rolls-Royce ने भारत के AMCA programme के लिए combat aircraft engine के विकास और निर्माण में सहयोग की घोषणा की है। यह भारत के defence indigenisation को बढ़ावा दे सकता है।
Q4. What was India's petrol export levy reduced to from 15 August 2026?
15 अगस्त 2026 से भारत ने पेट्रोल के निर्यात पर export levy कितना कर दिया?
A. ₹5 per litre | ₹5 प्रति लीटर
B. ₹10 per litre | ₹10 प्रति लीटर
C. ₹19.5 per litre | ₹19.5 प्रति लीटर
D. ₹0 per litre | ₹0 प्रति लीटर
Answer | उत्तर: D. ₹0 per litre | ₹0 प्रति लीटर
Solution | समाधान:
English: India reduced the export levy on petrol to zero (₹0 per litre) from 15 August 2026. Duties on some other petroleum products continued.
हिंदी: भारत ने 15 अगस्त 2026 से पेट्रोल के निर्यात पर levy को शून्य (₹0 प्रति लीटर) कर दिया। कुछ अन्य petroleum products पर export duties जारी रहीं।
Q5. How many pillars are included in the “Sapta Dhara” framework?
“सप्त धारा (Sapta Dhara)” framework में कितने प्रमुख स्तंभ शामिल हैं?
A. 5 | 5
B. 6 | 6
C. 7 | 7
D. 8 | 8
Answer | उत्तर: C. 7 | 7
Solution | समाधान:
English: “Sapta Dhara” means seven streams/pillars. The framework covers areas such as manufacturing, agriculture, technology, infrastructure, defence, green & blue economy, and soft power.
हिंदी: “सप्त धारा” का अर्थ सात धाराएँ/स्तंभ है। इसमें manufacturing, agriculture, technology, infrastructure, defence, green & blue economy और soft power जैसे प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं।