Current Affairs 19 Oct 2026
Daily Current Affairs 19 Oct 2026: Today GK Updates for SSC, Banking, UPSC Exams
Read Daily Current Affairs 19 Oct 2026 with important GK updates, quiz and exam points for SSC, Banking, UPSC and all government exams.
Latest Current Affairs 19 October 2026
1. SCO Meeting: राजनाथ सिंह to Represent India at SCO Meeting in Tajikistan
Why in News? | यह खबरों में क्यों है?
English: Defence Minister Rajnath Singh is reported to represent India at the 25th Meeting of the Council of Heads of Government of the Shanghai Cooperation Organisation (SCO), scheduled for 19–20 October 2026 in Dushanbe, Tajikistan.
हिंदी: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के 19–20 अक्टूबर 2026 को दुशांबे, ताजिकिस्तान में आयोजित होने वाली शंघाई सहयोग संगठन (SCO) की शासनाध्यक्ष परिषद की 25वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करने की खबर है।
Key Highlights | मुख्य बिंदु
Particulars | Details |
|---|---|
Organisation / संगठन | Shanghai Cooperation Organisation (SCO) / शंघाई सहयोग संगठन |
Meeting / बैठक | 25th Council of Heads of Government Meeting / शासनाध्यक्ष परिषद की 25वीं बैठक |
Indian Representative / भारतीय प्रतिनिधि | Rajnath Singh / राजनाथ सिंह |
Venue / आयोजन स्थल | Dushanbe, Tajikistan / दुशांबे, ताजिकिस्तान |
Dates / तिथियाँ | 19–20 October 2026 / 19–20 अक्टूबर 2026 |
Key Focus / प्रमुख उद्देश्य | Regional cooperation, trade and economic collaboration / क्षेत्रीय सहयोग, व्यापार एवं आर्थिक साझेदारी |
About the News | समाचार विस्तार से
English: The Shanghai Cooperation Organisation is a Eurasian regional organisation that promotes cooperation in security, economic development, trade and cultural exchanges. Meetings of the Council of Heads of Government focus particularly on economic cooperation, connectivity and the implementation of joint initiatives.
हिंदी: शंघाई सहयोग संगठन यूरेशिया का एक क्षेत्रीय संगठन है, जो सुरक्षा, आर्थिक विकास, व्यापार और सांस्कृतिक आदान-प्रदान में सहयोग को बढ़ावा देता है। शासनाध्यक्ष परिषद की बैठकों में विशेष रूप से आर्थिक सहयोग, संपर्क व्यवस्था और संयुक्त पहलों के क्रियान्वयन पर चर्चा होती है।
2. AI Healthcare Conclave: STPI and IIT BHU Organise Technology Conclave in Varanasi
Why in News? | यह खबरों में क्यों है?
English: Software Technology Parks of India (STPI) and the Centre for Innovation, Incubation and Entrepreneurship (CIIE) at IIT (BHU), Varanasi, organised a technology conclave on “AI for Health & Assistive Technologies” in Varanasi.
हिंदी: सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (STPI) और IIT (BHU), वाराणसी के सेंटर फॉर इनोवेशन, इन्क्यूबेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप (CIIE) ने वाराणसी में “AI for Health & Assistive Technologies” विषय पर एक प्रौद्योगिकी कॉन्क्लेव आयोजित किया।
Key Highlights | मुख्य बिंदु
Particulars | Details |
|---|---|
Event / कार्यक्रम | AI for Health & Assistive Technologies Conclave |
Organisers / आयोजक | STPI and CIIE, IIT (BHU) / STPI एवं IIT (BHU) का CIIE |
Venue / स्थान | Varanasi, Uttar Pradesh / वाराणसी, उत्तर प्रदेश |
Core Technology / प्रमुख तकनीक | Artificial Intelligence (AI) / कृत्रिम बुद्धिमत्ता |
Key Areas / प्रमुख क्षेत्र | Healthcare innovation, assistive technologies and digital health / स्वास्थ्य नवाचार, सहायक तकनीकें एवं डिजिटल स्वास्थ्य |
Objective / उद्देश्य | Encourage technology-driven healthcare solutions / तकनीक आधारित स्वास्थ्य समाधानों को प्रोत्साहित करना |
About the News | समाचार विस्तार से
English: Artificial intelligence can support medical image analysis, clinical decision-making, patient monitoring and healthcare administration. Assistive technologies can help persons with disabilities and individuals with special needs improve accessibility, communication and independence. Such conclaves provide a platform for innovators, researchers, startups and industry stakeholders to explore practical applications of AI.
हिंदी: कृत्रिम बुद्धिमत्ता चिकित्सा संबंधी छवियों के विश्लेषण, चिकित्सकीय निर्णय लेने, रोगियों की निगरानी और स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन में सहायता कर सकती है। सहायक तकनीकें दिव्यांग व्यक्तियों और विशेष आवश्यकताओं वाले लोगों के लिए सुगम्यता, संचार और आत्मनिर्भरता को बेहतर बनाने में मदद करती हैं। ऐसे कॉन्क्लेव नवाचारकर्ताओं, शोधकर्ताओं, स्टार्टअप और उद्योग जगत को AI के व्यावहारिक उपयोगों पर चर्चा करने का मंच प्रदान करते हैं।
3. Namo Bharat Diwas 2026: NCRTC Marks Three Years of Train Operations
Why in News? | यह खबरों में क्यों है?
English: The National Capital Region Transport Corporation (NCRTC) reportedly celebrated Namo Bharat Diwas 2026 to mark three years of Namo Bharat train operations.
हिंदी: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (NCRTC) द्वारा नमो भारत ट्रेन के परिचालन के तीन वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में नमो भारत दिवस 2026 मनाए जाने की खबर है।
Key Highlights | मुख्य बिंदु
Particulars | Details |
|---|---|
Occasion / अवसर | Namo Bharat Diwas 2026 / नमो भारत दिवस 2026 |
Organisation / संगठन | NCRTC |
Milestone / उपलब्धि | Three years of train operations / ट्रेन परिचालन के तीन वर्ष |
Transport System / परिवहन प्रणाली | Namo Bharat Regional Rapid Transit System (RRTS) / नमो भारत क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम |
Main Objective / मुख्य उद्देश्य | Faster, reliable and comfortable regional connectivity / तेज, विश्वसनीय एवं सुविधाजनक क्षेत्रीय संपर्क |
About the News | समाचार विस्तार से
English: Namo Bharat is associated with India's Regional Rapid Transit System (RRTS), designed to provide high-speed regional connectivity and reduce travel time between major urban centres in the National Capital Region. NCRTC is responsible for implementing the RRTS project. The system aims to improve mobility, support economic activity and offer an alternative to road-based travel.
हिंदी: नमो भारत भारत की क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट प्रणाली (RRTS) से जुड़ी है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रमुख शहरी केंद्रों के बीच तेज गति से आवागमन उपलब्ध कराना और यात्रा समय कम करना है। NCRTC इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार है। यह प्रणाली यातायात की सुगमता बढ़ाने, आर्थिक गतिविधियों को समर्थन देने और सड़क परिवहन के विकल्प उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखती है।
4. IDBI Bank: Finance Ministry Clarifies Legal Position on Government Stake Sale
Why in News? | यह खबरों में क्यों है?
English: The Ministry of Finance clarified the legal position concerning the proposed reduction of the government's stake in IDBI Bank. The clarification relates to the legal framework for disinvestment and should not be interpreted as confirmation that the sale has been completed.
हिंदी: वित्त मंत्रालय ने IDBI बैंक में सरकार की हिस्सेदारी घटाने से संबंधित कानूनी स्थिति स्पष्ट की। यह स्पष्टीकरण विनिवेश की कानूनी व्यवस्था से जुड़ा है और इसे बैंक की बिक्री पूरी होने की पुष्टि नहीं माना जाना चाहिए।
Key Highlights | मुख्य बिंदु
Particulars | Details |
|---|---|
Bank / बैंक | IDBI Bank |
Ministry / मंत्रालय | Ministry of Finance / वित्त मंत्रालय |
Key Issue / प्रमुख मुद्दा | Legal framework for government stake sale / सरकारी हिस्सेदारी की बिक्री का कानूनी ढाँचा |
Type of Transaction / लेन-देन का प्रकार | Strategic disinvestment / रणनीतिक विनिवेश |
Important Clarification / महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण | Legal clarification does not mean the transaction is completed / कानूनी स्पष्टीकरण का अर्थ लेन-देन पूरा होना नहीं है |
About the News | समाचार विस्तार से
English: The proposed disinvestment in IDBI Bank is part of the government's broader strategy to restructure public-sector ownership and encourage private investment. Such transactions involve legal compliance, regulatory clearances and completion of the prescribed procedures. The distinction between approval of a transaction and its final completion is important for banking and economic current affairs.
हिंदी: IDBI बैंक में प्रस्तावित विनिवेश सार्वजनिक क्षेत्र के स्वामित्व के पुनर्गठन और निजी निवेश को प्रोत्साहित करने की सरकार की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। इस प्रकार के लेन-देन में कानूनी अनुपालन, नियामकीय मंजूरी और निर्धारित प्रक्रियाओं को पूरा करना आवश्यक होता है। किसी सौदे की मंजूरी और उसके अंतिम रूप से पूरा होने के बीच का अंतर बैंकिंग एवं आर्थिक समसामयिकी के लिए महत्वपूर्ण है।
5. India's Space Economy: Projected to Reach USD 40–45 Billion
Why in News? | यह खबरों में क्यों है?
English: Union Minister of State for Science and Technology and Space, Dr Jitendra Singh, stated that India's space economy could reach USD 40–45 billion over the next seven to eight years. India's space economy is currently estimated at approximately USD 9 billion.
हिंदी: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले सात से आठ वर्षों में 40–45 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँच सकती है। वर्तमान में भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का अनुमानित मूल्य लगभग 9 अरब अमेरिकी डॉलर है।
Key Highlights | मुख्य बिंदु
Particulars | Details |
|---|---|
Minister / मंत्री | Dr Jitendra Singh / डॉ. जितेंद्र सिंह |
Current Estimated Value / वर्तमान अनुमानित मूल्य | USD 9 billion / 9 अरब अमेरिकी डॉलर |
Projected Value / अनुमानित भविष्य का मूल्य | USD 40–45 billion / 40–45 अरब अमेरिकी डॉलर |
Time Frame / समय-सीमा | 7–8 years / 7–8 वर्ष |
Key Growth Drivers / प्रमुख विकास कारक | Private investment, faster approvals and sustainable business models / निजी निवेश, तेज मंजूरी और टिकाऊ व्यावसायिक मॉडल |
Sector / क्षेत्र | Space economy / अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था |
About the News | समाचार विस्तार से
English: India's space sector is expanding beyond government-led missions towards greater commercial participation. Private companies can contribute to satellite manufacturing, launch services, Earth observation, communication and data-based applications. Greater investment, predictable demand and a supportive regulatory environment will be important for achieving the projected growth.
हिंदी: भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र सरकारी मिशनों से आगे बढ़कर अधिक व्यावसायिक भागीदारी की दिशा में विस्तार कर रहा है। निजी कंपनियाँ उपग्रह निर्माण, प्रक्षेपण सेवाओं, पृथ्वी अवलोकन, संचार और डेटा-आधारित अनुप्रयोगों में योगदान दे सकती हैं। अनुमानित विकास हासिल करने के लिए अधिक निवेश, स्थिर मांग और अनुकूल नियामकीय वातावरण महत्वपूर्ण होंगे।
6. Biodiversity Benefit Sharing: NBA Disburses ₹1.19 Crore
Why in News? | यह खबरों में क्यों है?
English: The National Biodiversity Authority (NBA) disbursed ₹1.19 crore under the Access and Benefit Sharing (ABS) mechanism to 29 State Biodiversity Boards and one Union Territory Biodiversity Council to support biodiversity conservation and community welfare.
हिंदी: राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA) ने जैव विविधता संरक्षण और समुदायों के कल्याण को समर्थन देने के लिए एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग (ABS) व्यवस्था के अंतर्गत 29 राज्य जैव विविधता बोर्डों और एक केंद्रशासित प्रदेश जैव विविधता परिषद को ₹1.19 करोड़ वितरित किए।
Key Highlights | मुख्य बिंदु
Particulars | Details |
|---|---|
Authority / प्राधिकरण | National Biodiversity Authority (NBA) / राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण |
Amount / राशि | ₹1.19 crore / ₹1.19 करोड़ |
Beneficiaries / लाभार्थी | 29 State Biodiversity Boards and 1 UT Biodiversity Council / 29 राज्य बोर्ड और 1 केंद्रशासित प्रदेश परिषद |
Mechanism / व्यवस्था | Access and Benefit Sharing (ABS) / पहुँच एवं लाभ-साझाकरण |
Main Purpose / मुख्य उद्देश्य | Biodiversity conservation and community welfare / जैव विविधता संरक्षण एवं सामुदायिक कल्याण |
About the News | समाचार विस्तार से
English: Access and Benefit Sharing is a mechanism intended to ensure that benefits arising from the utilisation of biological resources are shared fairly and equitably. In this case, the contributions came from companies using agricultural biological resources for research and commercial purposes. The allocation supports conservation, sustainable use of biological resources and community welfare.
हिंदी: एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग ऐसी व्यवस्था है जिसका उद्देश्य जैविक संसाधनों के उपयोग से प्राप्त लाभों का उचित और न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करना है। इस मामले में कृषि संबंधी जैविक संसाधनों का अनुसंधान और व्यावसायिक उपयोग करने वाली कंपनियों से यह राशि प्राप्त हुई। इसका वितरण जैव विविधता संरक्षण, जैविक संसाधनों के सतत उपयोग और सामुदायिक कल्याण को समर्थन देता है।
7. BHASHINI and IISc Develop Text-to-Speech Models for Sourashtra Language
Why in News? | यह खबरों में क्यों है?
English: The Digital India BHASHINI Division, in collaboration with the Indian Institute of Science (IISc), Bengaluru, developed Text-to-Speech (TTS) models for the Sourashtra language to expand access to digital speech technology for a low-resource Indian language.
हिंदी: डिजिटल इंडिया भाषिणी डिवीजन ने भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc), बेंगलुरु के सहयोग से सौराष्ट्र भाषा के लिए टेक्स्ट-टू-स्पीच (TTS) मॉडल विकसित किए। इसका उद्देश्य कम डिजिटल संसाधनों वाली भारतीय भाषा के लिए वाक् तकनीक की उपलब्धता बढ़ाना है।
Key Highlights | मुख्य बिंदु
Particulars | Details |
|---|---|
Initiative / पहल | Text-to-Speech models / टेक्स्ट-टू-स्पीच मॉडल |
Language / भाषा | Sourashtra (Saurashtra) / सौराष्ट्र |
Collaborating Institutions / सहयोगी संस्थान | BHASHINI and IISc Bengaluru / भाषिणी एवं IISc बेंगलुरु |
Nodal Ministry / संबंधित मंत्रालय | Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) / इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय |
Technology / तकनीक | Artificial Intelligence and Speech Technology / कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं वाक् तकनीक |
Objective / उद्देश्य | Digital inclusion and language preservation / डिजिटल समावेशन एवं भाषा संरक्षण |
About the News | समाचार विस्तार से
English: Text-to-Speech technology converts written text into spoken output. It can support digital accessibility, language learning, online services, documentation and communication. Sourashtra is a minority Indo-Aryan language spoken predominantly by the Sourashtra community in Tamil Nadu. Developing speech models for such languages can help bridge the digital divide and promote linguistic inclusion.
हिंदी: टेक्स्ट-टू-स्पीच तकनीक लिखित पाठ को बोली जाने वाली आवाज में बदलती है। यह डिजिटल सुगम्यता, भाषा सीखने, ऑनलाइन सेवाओं, दस्तावेजीकरण और संचार में सहायता कर सकती है। सौराष्ट्र तमिलनाडु में मुख्यतः सौराष्ट्र समुदाय द्वारा बोली जाने वाली एक अल्पसंख्यक इंडो-आर्यन भाषा है। ऐसी भाषाओं के लिए वाक् मॉडल विकसित करने से डिजिटल विभाजन कम करने और भाषाई समावेशन को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है।
8. Ramsar Sites: India’s Total Rises to 103
Why in News? | यह खबरों में क्यों है?
English: India’s Ramsar site count increased to 103 following the designation of Sukhna Wetland in Chandigarh and Sauj Jheel in Uttar Pradesh as Wetlands of International Importance on 15 October 2026.
हिंदी: 15 अक्टूबर 2026 को चंडीगढ़ की सुखना आर्द्रभूमि और उत्तर प्रदेश की सौज झील को अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि घोषित किए जाने के बाद भारत में रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर 103 हो गई।
Key Highlights | मुख्य बिंदु
Particulars | Details |
|---|---|
Total Ramsar Sites / कुल रामसर स्थल | 103 |
Latest Additions / नए स्थल | Sukhna Wetland and Sauj Jheel / सुखना आर्द्रभूमि एवं सौज झील |
Sukhna Wetland / सुखना आर्द्रभूमि | Chandigarh / चंडीगढ़ |
Sauj Jheel / सौज झील | Uttar Pradesh / उत्तर प्रदेश |
International Convention / अंतरराष्ट्रीय अभिसमय | Ramsar Convention / रामसर अभिसमय |
Main Objective / मुख्य उद्देश्य | Wetland conservation and sustainable use / आर्द्रभूमियों का संरक्षण एवं सतत उपयोग |
About the News | समाचार विस्तार से
English: The Ramsar Convention is an international treaty adopted in 1971 in Ramsar, Iran, for the conservation and wise use of wetlands. Ramsar sites provide important habitats for resident and migratory birds, support biodiversity and contribute to water security and climate resilience.
Sukhna Wetland is located in Chandigarh, while Sauj Jheel is in Uttar Pradesh. Their inclusion strengthens India's efforts to protect ecologically important wetlands.
हिंदी: रामसर अभिसमय आर्द्रभूमियों के संरक्षण और उनके विवेकपूर्ण उपयोग के लिए 1971 में ईरान के रामसर शहर में अपनाई गई एक अंतरराष्ट्रीय संधि है। रामसर स्थल स्थानीय एवं प्रवासी पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण आवास उपलब्ध कराते हैं, जैव विविधता को समर्थन देते हैं तथा जल सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने में योगदान करते हैं।
सुखना आर्द्रभूमि चंडीगढ़ में और सौज झील उत्तर प्रदेश में स्थित है। इन स्थलों को सूची में शामिल करने से पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण आर्द्रभूमियों के संरक्षण के भारत के प्रयासों को मजबूती मिलती है।
9. World Bank Meeting: Nirmala Sitharaman to Attend Development Committee Meeting
Why in News? | यह खबरों में क्यों है?
English: Union Finance Minister Nirmala Sitharaman was reported to participate in the 114th Plenary Meeting of the World Bank Development Committee in Bangkok, Thailand.
हिंदी: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बैंकॉक, थाईलैंड में विश्व बैंक की विकास समिति की 114वीं पूर्ण बैठक में भाग लेने की खबर है।
Key Highlights | मुख्य बिंदु
Particulars | Details |
|---|---|
Indian Representative / भारतीय प्रतिनिधि | Nirmala Sitharaman / निर्मला सीतारमण |
Institution / संस्था | World Bank / विश्व बैंक |
Committee / समिति | Development Committee / विकास समिति |
Meeting / बैठक | 114th Plenary Meeting / 114वीं पूर्ण बैठक |
Venue / स्थान | Bangkok, Thailand / बैंकॉक, थाईलैंड |
Key Areas / प्रमुख क्षेत्र | Global development, poverty reduction and economic cooperation / वैश्विक विकास, गरीबी उन्मूलन एवं आर्थिक सहयोग |
About the News | समाचार विस्तार से
English: The World Bank Development Committee is a ministerial-level forum that advises the Boards of Governors of the World Bank and the International Monetary Fund (IMF) on critical development issues. Its discussions generally cover poverty reduction, development financing, sustainable growth and challenges facing developing economies.
हिंदी: विश्व बैंक की विकास समिति एक मंत्रिस्तरीय मंच है, जो विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के गवर्नर मंडलों को महत्वपूर्ण विकास संबंधी मुद्दों पर सलाह देती है। इसकी चर्चाओं में सामान्यतः गरीबी उन्मूलन, विकास वित्तपोषण, सतत आर्थिक विकास और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के सामने आने वाली चुनौतियाँ शामिल होती हैं।
10. Defence Contracts: Ministry of Defence Signs Contracts Worth ₹4,106 Crore
Why in News? | यह खबरों में क्यों है?
English: The Ministry of Defence reportedly signed two contracts: ₹2,563 crore with NewSpace India Limited (NSIL) for the GSAT-7C satellite and ₹1,543 crore with Bharat Dynamics Limited (BDL) for Varunastra. The combined value is approximately ₹4,106 crore.
हिंदी: रक्षा मंत्रालय द्वारा GSAT-7C उपग्रह के लिए न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL) के साथ ₹2,563 करोड़ और वरुणास्त्र के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (BDL) के साथ ₹1,543 करोड़ के दो अनुबंध किए जाने की खबर है। इनका कुल मूल्य लगभग ₹4,106 करोड़ है।
Key Highlights | मुख्य बिंदु
Particulars | Details |
|---|---|
Ministry / मंत्रालय | Ministry of Defence / रक्षा मंत्रालय |
Contract 1 / पहला अनुबंध | GSAT-7C |
Organisation 1 / पहली संस्था | NewSpace India Limited (NSIL) |
Contract Value 1 / पहले अनुबंध का मूल्य | ₹2,563 crore |
Contract 2 / दूसरा अनुबंध | Varunastra |
Organisation 2 / दूसरी संस्था | Bharat Dynamics Limited (BDL) |
Contract Value 2 / दूसरे अनुबंध का मूल्य | ₹1,543 crore |
Combined Value / कुल मूल्य | Approximately ₹4,106 crore / लगभग ₹4,106 करोड़ |
About the News | समाचार विस्तार से
English: GSAT-7C is associated with India's military satellite communication capabilities. Secure satellite communication is important for reliable connectivity and coordination among defence platforms.
Varunastra is an indigenously developed heavyweight anti-submarine torpedo designed to engage underwater targets. Its induction and procurement support India's naval combat capabilities and the development of domestic defence manufacturing.
हिंदी: GSAT-7C भारत की सैन्य उपग्रह संचार क्षमताओं से संबंधित है। रक्षा प्लेटफॉर्मों के बीच विश्वसनीय संपर्क और समन्वय बनाए रखने के लिए सुरक्षित उपग्रह संचार महत्वपूर्ण है।
वरुणास्त्र स्वदेश में विकसित एक भारी वजन वाला पनडुब्बी-रोधी टॉरपीडो है, जिसे पानी के भीतर स्थित लक्ष्यों को निशाना बनाने के लिए तैयार किया गया है। इसकी खरीद भारतीय नौसेना की युद्धक क्षमताओं और घरेलू रक्षा विनिर्माण को समर्थन देती है।
Daily Current Affairs 2026: Important MCQs with Answers
Q1. Where was the 25th Meeting of the SCO Council of Heads of Government scheduled to be held on 19–20 October 2026?
19–20 अक्टूबर 2026 को SCO शासनाध्यक्ष परिषद की 25वीं बैठक कहाँ आयोजित होने वाली थी?
(A) Astana, Kazakhstan / अस्ताना, कजाकिस्तान
(B) Dushanbe, Tajikistan / दुशांबे, ताजिकिस्तान
(C) Beijing, China / बीजिंग, चीन
(D) Moscow, Russia / मॉस्को, रूस
Correct Answer: (B) Dushanbe, Tajikistan / दुशांबे, ताजिकिस्तान
Q2. What is the projected value of India's space economy over the next 7–8 years, according to Dr Jitendra Singh?
डॉ. जितेंद्र सिंह के अनुसार, अगले 7–8 वर्षों में भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का अनुमानित मूल्य कितना हो सकता है?
(A) USD 20–25 billion / 20–25 अरब अमेरिकी डॉलर
(B) USD 30–35 billion / 30–35 अरब अमेरिकी डॉलर
(C) USD 40–45 billion / 40–45 अरब अमेरिकी डॉलर
(D) USD 50–55 billion / 50–55 अरब अमेरिकी डॉलर
Correct Answer: (C) USD 40–45 billion / 40–45 अरब अमेरिकी डॉलर
Q3. Following the reported addition of Sukhna Wetland and Sauj Jheel, how many Ramsar sites does India have?
सुखना आर्द्रभूमि और सौज झील को शामिल किए जाने के बाद भारत में रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई?
(A) 98
(B) 100
(C) 101
(D) 103
Correct Answer: (D) 103
Q4. Which organisation collaborated with BHASHINI to develop Text-to-Speech models for the Sourashtra language?
सौराष्ट्र भाषा के लिए टेक्स्ट-टू-स्पीच मॉडल विकसित करने में भाषिणी के साथ किस संस्थान ने सहयोग किया?
(A) IIT Delhi / IIT दिल्ली
(B) IISc Bengaluru / IISc बेंगलुरु
(C) IIT Bombay / IIT बॉम्बे
(D) IIT Madras / IIT मद्रास
Correct Answer: (B) IISc Bengaluru / IISc बेंगलुरु
Q5. What was the combined value of the reported defence contracts for GSAT-7C and Varunastra?
GSAT-7C और वरुणास्त्र के लिए रिपोर्ट किए गए रक्षा अनुबंधों का कुल मूल्य कितना था?
(A) ₹3,106 crore / ₹3,106 करोड़
(B) ₹3,856 crore / ₹3,856 करोड़
(C) ₹4,106 crore / ₹4,106 करोड़
(D) ₹4,563 crore / ₹4,563 करोड़
Correct Answer: (C) ₹4,106 crore / ₹4,106 करोड़