Current Affairs 29 Oct 2026
Daily Current Affairs 29 Oct 2026: Today GK Updates for SSC, Banking, UPSC Exams
Read Daily Current Affairs 29 Oct 2026 with important GK updates, quiz and exam points for SSC, Banking, UPSC and all government exams.

Latest Current Affairs 29 October 2026
1. Cabinet Approves Pradhan Mantri Viksit Gram Swaraj Yojana | कैबिनेट ने प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना को मंजूरी दी
Why in News? | यह खबरों में क्यों है?
English: The Union Cabinet approved the Pradhan Mantri Viksit Gram Swaraj Yojana with an outlay of ₹7,395.55 crore for the period 2026–27 to 2030–31. The scheme aims to strengthen Panchayats and improve local governance.
हिंदी: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना को 2026–27 से 2030–31 की अवधि के लिए ₹7,395.55 करोड़ के बजट के साथ मंजूरी दी। इस योजना का उद्देश्य पंचायतों को मजबूत करना और स्थानीय शासन व्यवस्था में सुधार करना है।
Key Highlights | मुख्य बिंदु
Key Highlights (English) | मुख्य बिंदु (हिंदी) |
|---|---|
Scheme: Pradhan Mantri Viksit Gram Swaraj Yojana | योजना: प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना |
Approved Outlay: ₹7,395.55 crore | स्वीकृत बजट: ₹7,395.55 करोड़ |
Duration: 2026–27 to 2030–31 | अवधि: 2026–27 से 2030–31 |
Main Objective: Strengthening Panchayats and improving local governance | मुख्य उद्देश्य: पंचायतों को मजबूत करना और स्थानीय शासन में सुधार करना |
About the News | समाचार विस्तार से
English: Panchayats play an important role in delivering basic services and implementing development programmes at the village level. The scheme aims to improve their functioning, strengthen institutional capacity, and enable them to respond more effectively to the needs of local communities.
हिंदी: पंचायतें गांवों में बुनियादी सेवाएं उपलब्ध कराने और विकास योजनाओं को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इस योजना का उद्देश्य पंचायतों की कार्यप्रणाली में सुधार करना, उनकी संस्थागत क्षमता को मजबूत बनाना और स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से पूरा करने में सक्षम बनाना है।
2. Cabinet Approves ₹10,000 Crore Scheme to Boost Container Manufacturing in India | कैबिनेट ने भारत में कंटेनर निर्माण को बढ़ावा देने के लिए ₹10,000 करोड़ की योजना को मंजूरी दी
Why in News? | यह खबरों में क्यों है?
English: The Union Cabinet approved a ₹10,000 crore scheme to promote domestic container manufacturing, reduce dependence on imports, and strengthen India's manufacturing capabilities.
हिंदी: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने घरेलू कंटेनर निर्माण को बढ़ावा देने, आयात पर निर्भरता कम करने और भारत की विनिर्माण क्षमता को मजबूत करने के लिए ₹10,000 करोड़ की योजना को मंजूरी दी।
Key Highlights | मुख्य बिंदु
Key Highlights (English) | मुख्य बिंदु (हिंदी) |
|---|---|
Approved Outlay: ₹10,000 crore | स्वीकृत बजट: ₹10,000 करोड़ |
Sector: Container manufacturing | क्षेत्र: कंटेनर निर्माण |
Scheme Period: Up to 2039–40 | योजना की अवधि: 2039–40 तक |
Interest Support: 3% interest support on loans for eligible manufacturers | ब्याज सहायता: पात्र निर्माताओं को ऋण पर 3% ब्याज सहायता |
Objective: Reduce imports and promote domestic production | उद्देश्य: आयात कम करना और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना |
About the News | समाचार विस्तार से
English: Containers are essential for shipping, logistics, and international trade. Promoting domestic manufacturing can help develop the local supply chain, create industrial opportunities, and reduce reliance on imported containers. Eligible manufacturers will receive interest support as specified under the scheme.
हिंदी: कंटेनर समुद्री परिवहन, लॉजिस्टिक्स और अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए आवश्यक हैं। घरेलू निर्माण को बढ़ावा देने से स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने, औद्योगिक अवसर पैदा करने और आयातित कंटेनरों पर निर्भरता कम करने में मदद मिल सकती है। पात्र निर्माताओं को योजना के निर्धारित प्रावधानों के अनुसार ब्याज सहायता दी जाएगी।
3. Cabinet Approves ₹1,856.67 Crore Scheme to Promote Sports Goods Manufacturing | कैबिनेट ने खेल सामग्री निर्माण को बढ़ावा देने के लिए ₹1,856.67 करोड़ की योजना को मंजूरी दी
Why in News? | यह खबरों में क्यों है?
English: The Union Cabinet approved a ₹1,856.67 crore scheme to strengthen India's sports goods manufacturing industry through improved technology, skill development, research, and export promotion.
हिंदी: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बेहतर तकनीक, कौशल विकास, अनुसंधान और निर्यात को बढ़ावा देकर भारत के खेल सामग्री विनिर्माण उद्योग को मजबूत करने के लिए ₹1,856.67 करोड़ की योजना को मंजूरी दी।
Key Highlights | मुख्य बिंदु
Key Highlights (English) | मुख्य बिंदु (हिंदी) |
|---|---|
Approved Outlay: ₹1,856.67 crore | स्वीकृत बजट: ₹1,856.67 करोड़ |
Sector: Sports goods manufacturing | क्षेत्र: खेल सामग्री निर्माण |
Scheme Period: Up to 2033–34 | योजना की अवधि: 2033–34 तक |
Focus Areas: Technology, worker training, research, and exports | प्रमुख क्षेत्र: तकनीक, श्रमिक प्रशिक्षण, अनुसंधान और निर्यात |
Objective: Promote domestic manufacturing and competitiveness | उद्देश्य: घरेलू निर्माण और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देना |
About the News | समाचार विस्तार से
English: The scheme aims to improve the quality and competitiveness of sports goods manufactured in India. Support for modern technology, workforce training, and research can help manufacturers develop better products, expand production, and access international markets.
हिंदी: इस योजना का उद्देश्य भारत में निर्मित खेल सामग्री की गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करना है। आधुनिक तकनीक, श्रमिक प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए सहायता से निर्माता बेहतर उत्पाद विकसित कर सकते हैं, उत्पादन बढ़ा सकते हैं और अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक अपनी पहुंच मजबूत कर सकते हैं।
4. Government Raises DA and DR from 60% to 63% for Employees and Pensioners | सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए DA और DR को 60% से बढ़ाकर 63% किया
Why in News? | यह खबरों में क्यों है?
English: The Union Cabinet approved an increase in Dearness Allowance (DA) and Dearness Relief (DR) from 60% to 63%, effective from July 2026, benefiting eligible central government employees and pensioners.
हिंदी: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) को 60% से बढ़ाकर 63% करने की मंजूरी दी। यह वृद्धि जुलाई 2026 से प्रभावी बताई गई है और इससे पात्र केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों तथा पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा।
Key Highlights | मुख्य बिंदु
Key Highlights (English) | मुख्य बिंदु (हिंदी) |
|---|---|
DA: Dearness Allowance | DA: महंगाई भत्ता |
DR: Dearness Relief | DR: महंगाई राहत |
Previous Rate: 60% | पूर्व दर: 60% |
Revised Rate: 63% | नई दर: 63% |
Effective Date: July 2026 | प्रभावी तिथि: जुलाई 2026 |
Beneficiaries: Eligible central government employees and pensioners | लाभार्थी: पात्र केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी |
About the News | समाचार विस्तार से
English: Dearness Allowance is paid to serving employees, while Dearness Relief is provided to pensioners. These payments help offset the impact of inflation on household expenses. The increase from 60% to 63% represents a rise of three percentage points.
हिंदी: महंगाई भत्ता कार्यरत कर्मचारियों को दिया जाता है, जबकि महंगाई राहत पेंशनभोगियों को प्रदान की जाती है। इन भुगतानों का उद्देश्य महंगाई के कारण घरेलू खर्चों पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करना है। दर में 60% से 63% की वृद्धि का अर्थ तीन प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी है।
5. India's Industrial Production Rises by 6.7% in September 2026 | सितंबर 2026 में भारत के औद्योगिक उत्पादन में 6.7% की वृद्धि
Why in News? | यह खबरों में क्यों है?
English: Industrial production data released on 28 October 2026 reported a 6.7% increase in India's industrial output in September 2026. Manufacturing and electricity-related activities recorded notable growth.
हिंदी: 28 अक्टूबर 2026 को जारी औद्योगिक उत्पादन के आंकड़ों के अनुसार, सितंबर 2026 में भारत के औद्योगिक उत्पादन में 6.7% की वृद्धि दर्ज की गई। विनिर्माण और बिजली से संबंधित गतिविधियों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।
Key Highlights | मुख्य बिंदु
Key Highlights (English) | मुख्य बिंदु (हिंदी) |
|---|---|
Industrial Production Growth: 6.7% | औद्योगिक उत्पादन वृद्धि: 6.7% |
Reference Month: September 2026 | संबंधित माह: सितंबर 2026 |
Data Release Date: 28 October 2026 | आंकड़े जारी होने की तिथि: 28 अक्टूबर 2026 |
Manufacturing Growth: 7.6% | विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि: 7.6% |
Electricity and Gas Supply Growth: 11.2% | बिजली एवं गैस आपूर्ति की वृद्धि: 11.2% |
Reported IIP Base Year: 2022–23, as stated in the supplied update | रिपोर्ट में IIP का आधार वर्ष: दिए गए अपडेट के अनुसार 2022–23 |
About the News | समाचार विस्तार से
English: The Index of Industrial Production (IIP) measures changes in industrial output over time. It is an important indicator of economic activity, particularly in sectors such as manufacturing, mining, and electricity. Growth in industrial production can indicate stronger industrial demand and economic momentum.
हिंदी: औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) समय के साथ औद्योगिक उत्पादन में होने वाले बदलावों को मापता है। यह विनिर्माण, खनन और बिजली जैसे क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि मजबूत औद्योगिक मांग और आर्थिक गतिविधियों में तेजी का संकेत दे सकती है।
6. Jal Shakti Ministry Launches Punah Bharan App for Groundwater Recharge | जल शक्ति मंत्रालय ने भूजल पुनर्भरण के लिए पुनः भरण ऐप लॉन्च किया
Why in News? | यह खबरों में क्यों है?
English: The Ministry of Jal Shakti launched the Punah Bharan app to support groundwater recharge planning and identify suitable locations for groundwater replenishment.
हिंदी: जल शक्ति मंत्रालय ने भूजल पुनर्भरण की योजना बनाने और भूजल को दोबारा भरने के लिए उपयुक्त स्थानों की पहचान करने हेतु पुनः भरण ऐप लॉन्च किया।
Key Highlights | मुख्य बिंदु
Key Highlights (English) | मुख्य बिंदु (हिंदी) |
|---|---|
App Name: Punah Bharan | ऐप का नाम: पुनः भरण |
Ministry: Ministry of Jal Shakti | मंत्रालय: जल शक्ति मंत्रालय |
Technical Developer: BISAG-N, as stated in the supplied update | तकनीकी विकासकर्ता: दिए गए अपडेट के अनुसार BISAG-N |
Associated Initiative: National Water Mission | संबंधित पहल: राष्ट्रीय जल मिशन |
Coverage: Identifies suitable recharge areas within a 3-kilometre range | क्षेत्र: 3 किलोमीटर के दायरे में उपयुक्त पुनर्भरण क्षेत्रों की पहचान |
Objective: Improve groundwater recharge planning | उद्देश्य: भूजल पुनर्भरण की योजना में सुधार करना |
About the News | समाचार विस्तार से
English: Groundwater is a major source of drinking water, irrigation, and industrial use in India. Recharge planning helps identify locations where rainwater can be directed into the ground to replenish underground water reserves. Digital mapping tools can support more informed water conservation decisions.
हिंदी: भारत में भूजल पेयजल, सिंचाई और औद्योगिक उपयोग का एक प्रमुख स्रोत है। पुनर्भरण योजना के माध्यम से ऐसे स्थानों की पहचान की जाती है जहां वर्षा जल को जमीन के भीतर पहुंचाकर भूमिगत जल भंडारों को दोबारा भरा जा सकता है। डिजिटल मैपिंग उपकरण जल संरक्षण से जुड़े बेहतर निर्णय लेने में सहायता कर सकते हैं।
7. Government Launches Tobacco-Free Youth Campaign 4.0 with Focus on Colleges | सरकार ने कॉलेजों पर विशेष ध्यान देते हुए तंबाकू-मुक्त युवा अभियान 4.0 शुरू किया
Why in News? | यह खबरों में क्यों है?
English: Prataprao Jadhav launched Tobacco-Free Youth Campaign 4.0 in New Delhi. The 60-day campaign focuses on colleges and universities to discourage tobacco use and encourage tobacco users to quit.
हिंदी: प्रतापराव जाधव ने नई दिल्ली में तंबाकू-मुक्त युवा अभियान 4.0 का शुभारंभ किया। यह 60 दिवसीय अभियान कॉलेजों और विश्वविद्यालयों पर विशेष ध्यान देता है, ताकि तंबाकू के सेवन को हतोत्साहित किया जा सके और उपयोगकर्ताओं को इसे छोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।
Key Highlights | मुख्य बिंदु
Key Highlights (English) | मुख्य बिंदु (हिंदी) |
|---|---|
Campaign: Tobacco-Free Youth Campaign 4.0 | अभियान: तंबाकू-मुक्त युवा अभियान 4.0 |
Launched By: Prataprao Jadhav | शुभारंभकर्ता: प्रतापराव जाधव |
Launch Location: New Delhi | शुभारंभ स्थल: नई दिल्ली |
Duration: 60 days | अवधि: 60 दिन |
Focus Areas: Colleges and universities | प्रमुख क्षेत्र: कॉलेज और विश्वविद्यालय |
Objective: Prevent tobacco use and promote quitting | उद्देश्य: तंबाकू सेवन की रोकथाम और इसे छोड़ने के लिए प्रोत्साहन |
About the News | समाचार विस्तार से
English: Tobacco use can lead to serious health problems and creates a major public health challenge. Youth-focused awareness campaigns seek to prevent the initiation of tobacco consumption, educate students about its harmful effects, and encourage people who already use tobacco to seek support for quitting.
हिंदी: तंबाकू का सेवन गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है और यह सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक बड़ी चुनौती है। युवाओं पर केंद्रित जागरूकता अभियान तंबाकू सेवन की शुरुआत को रोकने, विद्यार्थियों को इसके हानिकारक प्रभावों के बारे में शिक्षित करने और पहले से तंबाकू का सेवन करने वाले लोगों को इसे छोड़ने के लिए सहायता लेने हेतु प्रोत्साहित करते हैं।
8. India Partners with UNESCO to Promote Ethics Through Sports | भारत ने खेलों के माध्यम से नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए यूनेस्को के साथ साझेदारी की
Why in News? | यह खबरों में क्यों है?
English: India's Sports and Education Ministries partnered with UNESCO to promote ethical values through sports-based learning. Educational videos will be made available in 13 Indian languages for classroom use.
हिंदी: भारत के खेल और शिक्षा मंत्रालयों ने खेल-आधारित शिक्षा के माध्यम से नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए यूनेस्को के साथ साझेदारी की। कक्षाओं में उपयोग के लिए शैक्षिक वीडियो 13 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराए जाएंगे।
Key Highlights | मुख्य बिंदु
Key Highlights (English) | मुख्य बिंदु (हिंदी) |
|---|---|
International Partner: UNESCO | अंतरराष्ट्रीय साझेदार: यूनेस्को |
Indian Partners: Sports and Education Ministries | भारतीय साझेदार: खेल एवं शिक्षा मंत्रालय |
Main Focus: Ethics and values through sports | मुख्य उद्देश्य: खेलों के माध्यम से नैतिकता और मूल्यों को बढ़ावा देना |
Values Promoted: Respect, honesty, and fairness | प्रमुख मूल्य: सम्मान, ईमानदारी और निष्पक्षता |
Learning Material: Educational videos | शैक्षिक सामग्री: शैक्षिक वीडियो |
Languages: 13 Indian languages | भाषाएं: 13 भारतीय भाषाएं |
About the News | समाचार विस्तार से
English: Sports can help children develop teamwork, discipline, respect for rules, and a sense of fair play. Integrating ethical education into sports activities can make learning more engaging and practical. Multilingual educational resources can also help reach students from different linguistic backgrounds.
हिंदी: खेल बच्चों में टीम भावना, अनुशासन, नियमों के प्रति सम्मान और निष्पक्ष खेल की भावना विकसित करने में सहायता करते हैं। खेल गतिविधियों के साथ नैतिक शिक्षा को जोड़ने से सीखने की प्रक्रिया अधिक रोचक और व्यावहारिक बन सकती है। बहुभाषी शैक्षिक सामग्री विभिन्न भाषाई पृष्ठभूमि वाले विद्यार्थियों तक पहुंच बनाने में भी मदद कर सकती है।
9. Shripad Yesso Naik Leads India's Delegation at Singapore International Energy Week | श्रीपाद येसो नाइक ने सिंगापुर अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा सप्ताह में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया
Why in News? | यह खबरों में क्यों है?
English: Shripad Yesso Naik led India's delegation at Singapore International Energy Week (SIEW), held from 26 to 28 October 2026. Discussions focused on energy cooperation and opportunities for renewable energy partnerships.
हिंदी: श्रीपाद येसो नाइक ने 26 से 28 अक्टूबर 2026 तक आयोजित सिंगापुर अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा सप्ताह (SIEW) में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। चर्चाओं में ऊर्जा सहयोग और नवीकरणीय ऊर्जा साझेदारी की संभावनाओं पर ध्यान दिया गया।
Key Highlights | मुख्य बिंदु
Key Highlights (English) | मुख्य बिंदु (हिंदी) |
|---|---|
Event: Singapore International Energy Week (SIEW) | कार्यक्रम: सिंगापुर अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा सप्ताह (SIEW) |
Indian Delegation Leader: Shripad Yesso Naik | भारतीय प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख: श्रीपाद येसो नाइक |
Dates: 26–28 October 2026 | तिथियां: 26–28 अक्टूबर 2026 |
Key Discussion Areas: Energy cooperation and renewable energy | प्रमुख चर्चा क्षेत्र: ऊर्जा सहयोग और नवीकरणीय ऊर्जा |
Countries and Organisations Mentioned: Singapore, Bhutan, IRENA and IEA | उल्लेखित देश एवं संगठन: सिंगापुर, भूटान, IRENA और IEA |
About the News | समाचार विस्तार से
English: International energy forums provide opportunities for countries to discuss energy security, clean energy transitions, and technological cooperation. India's participation can help strengthen international partnerships and explore opportunities in renewable energy development.
हिंदी: अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा मंच देशों को ऊर्जा सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा की ओर बदलाव और तकनीकी सहयोग पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करते हैं। भारत की भागीदारी से अंतरराष्ट्रीय साझेदारियों को मजबूत करने और नवीकरणीय ऊर्जा के विकास में नई संभावनाओं की तलाश करने में मदद मिल सकती है।
Important Abbreviations | महत्वपूर्ण संक्षिप्त रूप
- IRENA: International Renewable Energy Agency — अंतरराष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी
- IEA: International Energy Agency — अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी
10. Rajnath Singh Meets Pete Hegseth in the Philippines to Discuss Defence Cooperation | राजनाथ सिंह ने रक्षा सहयोग पर चर्चा के लिए फिलीपींस में पीट हेगसेथ से मुलाकात की
Why in News? | यह खबरों में क्यों है?
English: Defence Minister Rajnath Singh met US Defence Secretary Pete Hegseth in Cebu, Philippines, on 28 October 2026, on the sidelines of the ASEAN Defence Ministers' Meeting-Plus (ADMM-Plus). Discussions focused on strengthening bilateral defence cooperation.
हिंदी: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 28 अक्टूबर 2026 को फिलीपींस के सेबू में अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ से मुलाकात की। यह बैठक आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक-प्लस (ADMM-Plus) के दौरान हुई। बातचीत में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर ध्यान दिया गया।
Key Highlights | मुख्य बिंदु
Key Highlights (English) | मुख्य बिंदु (हिंदी) |
|---|---|
Indian Defence Minister: Rajnath Singh | भारतीय रक्षा मंत्री: राजनाथ सिंह |
US Defence Secretary: Pete Hegseth | अमेरिकी रक्षा सचिव: पीट हेगसेथ |
Meeting Location: Cebu, Philippines | बैठक का स्थान: सेबू, फिलीपींस |
Date: 28 October 2026 | तिथि: 28 अक्टूबर 2026 |
Event: ADMM-Plus | कार्यक्रम: ADMM-Plus |
Key Areas: Defence framework, technology sharing, military readiness and defence industry cooperation | प्रमुख क्षेत्र: रक्षा ढांचा, प्रौद्योगिकी साझाकरण, सैन्य तैयारी और रक्षा उद्योग सहयोग |
About the News | समाचार विस्तार से
English: India and the United States cooperate in areas such as defence technology, military exercises, maritime security, and defence manufacturing. Meetings between senior defence officials provide an opportunity to review existing cooperation and explore further collaboration. ADMM-Plus is a regional platform that brings ASEAN member states and partner countries together to discuss defence and security issues.
हिंदी: भारत और अमेरिका रक्षा प्रौद्योगिकी, सैन्य अभ्यास, समुद्री सुरक्षा और रक्षा विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में सहयोग करते हैं। वरिष्ठ रक्षा अधिकारियों की बैठकें मौजूदा सहयोग की समीक्षा करने और आगे साझेदारी की संभावनाओं पर विचार करने का अवसर प्रदान करती हैं। ADMM-Plus एक क्षेत्रीय मंच है, जहां आसियान सदस्य देश और साझेदार देश रक्षा एवं सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर चर्चा करते हैं।
11. NHRC Issues Advisory to Protect Women Prisoners and Their Children | NHRC ने महिला कैदियों और उनके बच्चों की सुरक्षा के लिए परामर्श जारी किया
Why in News? | यह खबरों में क्यों है?
English: The National Human Rights Commission (NHRC) issued an advisory concerning the rights and welfare of women prisoners and their children. It addresses healthcare, legal assistance, family contact, and rehabilitation.
हिंदी: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने महिला कैदियों और उनके बच्चों के अधिकारों एवं कल्याण के संबंध में एक परामर्श जारी किया। इसमें स्वास्थ्य सेवा, कानूनी सहायता, परिवार से संपर्क और पुनर्वास जैसे विषय शामिल हैं।
Key Highlights | मुख्य बिंदु
Key Highlights (English) | मुख्य बिंदु (हिंदी) |
|---|---|
Organisation: National Human Rights Commission (NHRC) | संगठन: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) |
Target Group: Women prisoners and their children | लक्षित समूह: महिला कैदी और उनके बच्चे |
Major Areas: Healthcare, legal assistance, family contact and rehabilitation | प्रमुख क्षेत्र: स्वास्थ्य सेवा, कानूनी सहायता, पारिवारिक संपर्क और पुनर्वास |
Compliance: Authorities are required to report action within two months, as stated in the supplied update | अनुपालन: दिए गए अपडेट के अनुसार, संबंधित अधिकारियों को दो महीने के भीतर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट देनी है |
Objective: Protect human rights and improve welfare | उद्देश्य: मानवाधिकारों की रक्षा करना और कल्याण में सुधार करना |
About the News | समाचार विस्तार से
English: Women prisoners may face specific challenges related to healthcare, maternal care, legal representation, and maintaining contact with their families. Their children may also require special protection and support. The advisory seeks to encourage authorities to address these concerns and improve rehabilitation and welfare measures in prisons.
हिंदी: महिला कैदियों को स्वास्थ्य सेवा, मातृत्व देखभाल, कानूनी प्रतिनिधित्व और परिवार से संपर्क बनाए रखने से संबंधित विशेष चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। उनके बच्चों को भी विशेष सुरक्षा और सहायता की आवश्यकता हो सकती है। इस परामर्श का उद्देश्य संबंधित अधिकारियों को इन समस्याओं पर ध्यान देने तथा जेलों में पुनर्वास और कल्याण संबंधी उपायों में सुधार करने के लिए प्रोत्साहित करना है।
12. Government Extends Media Registration Deadline for 57th IFFI to 4 November | सरकार ने 57वें IFFI के लिए मीडिया पंजीकरण की समय-सीमा बढ़ाकर 4 नवंबर की
Why in News? | यह खबरों में क्यों है?
English: The Ministry of Information and Broadcasting extended the media registration deadline for the 57th International Film Festival of India (IFFI) to 4 November 2026, giving media applicants additional time to complete registration.
हिंदी: सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 57वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (IFFI) के लिए मीडिया पंजीकरण की अंतिम तिथि बढ़ाकर 4 नवंबर 2026 कर दी, जिससे मीडिया आवेदकों को पंजीकरण पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय मिल सके।
Key Highlights | मुख्य बिंदु
Key Highlights (English) | मुख्य बिंदु (हिंदी) |
|---|---|
Event: 57th International Film Festival of India (IFFI) | कार्यक्रम: 57वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (IFFI) |
Ministry: Ministry of Information and Broadcasting | मंत्रालय: सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय |
Revised Deadline: 4 November 2026 | संशोधित अंतिम तिथि: 4 नवंबर 2026 |
Beneficiaries: Eligible media applicants | लाभार्थी: पात्र मीडिया आवेदक |
Purpose: Provide additional time for media registration | उद्देश्य: मीडिया पंजीकरण के लिए अतिरिक्त समय देना |
About the News | समाचार विस्तार से
English: The International Film Festival of India is an important platform for showcasing Indian and international cinema. It brings together filmmakers, actors, industry professionals, and film enthusiasts. Extending the media registration deadline allows eligible media representatives more time to complete the application process.
हिंदी: भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव भारतीय और अंतरराष्ट्रीय सिनेमा को प्रदर्शित करने का एक महत्वपूर्ण मंच है। इसमें फिल्म निर्माता, अभिनेता, फिल्म उद्योग के पेशेवर और सिनेमा प्रेमी भाग लेते हैं। मीडिया पंजीकरण की समय-सीमा बढ़ाने से पात्र मीडिया प्रतिनिधियों को आवेदन प्रक्रिया पूरी करने के लिए अधिक समय मिलता है।
MCQs: Daily Current Affairs 2026
Q1. What is the total approved outlay for the Pradhan Mantri Viksit Gram Swaraj Yojana?
प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना के लिए कुल कितने बजट को मंजूरी दी गई?
A. ₹5,395.55 crore
B. ₹7,395.55 crore
C. ₹8,395.55 crore
D. ₹10,000 crore
Answer: B. ₹7,395.55 crore
Q2. What is the approved outlay of the scheme to promote container manufacturing in India?
भारत में कंटेनर निर्माण को बढ़ावा देने वाली योजना का स्वीकृत बजट कितना है?
A. ₹7,395 crore
B. ₹1,856.67 crore
C. ₹10,000 crore
D. ₹5,000 crore
Answer: C. ₹10,000 crore
Q3. From what percentage to what percentage was Dearness Allowance (DA) and Dearness Relief (DR) increased, according to the provided current affairs update?
दिए गए समसामयिकी अपडेट के अनुसार, महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) को कितने प्रतिशत से बढ़ाकर कितना किया गया?
A. 58% to 60%
B. 59% to 62%
C. 60% to 63%
D. 61% to 64%
Answer: C. 60% to 63%
Q4. Which ministry launched the Punah Bharan app for groundwater recharge planning?
भूजल पुनर्भरण की योजना बनाने के लिए पुनः भरण ऐप किस मंत्रालय ने लॉन्च किया?
A. Ministry of Environment, Forest and Climate Change
B. Ministry of Jal Shakti
C. Ministry of Agriculture and Farmers Welfare
D. Ministry of Rural Development
Answer: B. Ministry of Jal Shakti
Q5. In how many Indian languages will educational videos be made available under India's partnership with UNESCO to promote ethics through sports?
खेलों के माध्यम से नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए भारत और यूनेस्को की साझेदारी के तहत शैक्षिक वीडियो कितनी भारतीय भाषाओं में उपलब्ध होंगे?
A. 10 languages
B. 12 languages
C. 13 languages
D. 15 languages
Answer: C. 13 languages