Latest Current Affairs 30 October 2026

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Daily Current Affairs 2026 | 30 October 2026 | दैनिक समसामयिकी

Why in News? | यह खबरों में क्यों है?

SEBI and the Bank of England have signed a Memorandum of Understanding (MoU) to strengthen regulatory cooperation and information sharing related to Clearing Corporations and Central Counterparties (CCPs). The agreement aims to improve the supervision of international clearing activities and strengthen financial stability.

SEBI और Bank of England ने Clearing Corporations तथा Central Counterparties (CCPs) से संबंधित नियामकीय सहयोग और सूचनाओं के आदान-प्रदान को मजबूत करने के लिए समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय क्लियरिंग गतिविधियों की निगरानी और वित्तीय स्थिरता को मजबूत करना है।

Key Highlights | मुख्य बिंदु

About the News | समाचार विस्तार से

The agreement aims to strengthen the supervision of international clearing activities and promote financial stability. It will facilitate better coordination and information exchange between the two institutions.

इस समझौते का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय क्लियरिंग गतिविधियों की निगरानी को मजबूत करना और वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देना है। इससे दोनों संस्थानों के बीच बेहतर समन्वय और सूचनाओं का आदान-प्रदान संभव होगा।

Why in News? | यह खबरों में क्यों है?

The Employees' State Insurance Corporation (ESIC) has extended the duration of its New Amnesty Scheme, 2025 by three months, up to December 31, 2026. The scheme aims to facilitate the out-of-court settlement of pending legal disputes between employers and ESIC.

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) ने अपनी New Amnesty Scheme, 2025 की अवधि तीन महीने बढ़ाकर 31 दिसंबर 2026 तक कर दी है। इस योजना का उद्देश्य नियोक्ताओं और ESIC के बीच लंबित कानूनी विवादों का अदालत के बाहर समाधान करना है।

Key Highlights | मुख्य बिंदु

About the News | समाचार विस्तार से

The scheme aims to resolve pending legal disputes between employers and ESIC without lengthy court proceedings. The extension provides additional time to employers to settle disputes and resolve outstanding matters.

इस योजना का उद्देश्य नियोक्ताओं और ESIC के बीच लंबित कानूनी विवादों का लंबी न्यायिक प्रक्रिया के बिना समाधान करना है। समय-सीमा बढ़ने से नियोक्ताओं को विवादों और लंबित मामलों को निपटाने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा।

Why in News? | यह खबरों में क्यों है?

The Ayushman Vay Vandana Yojana has completed two years of implementation. The scheme provides healthcare coverage to eligible senior citizens aged 70 years and above, irrespective of their economic status.

आयुष्मान वय वंदना योजना के दो वर्ष पूरे हो गए हैं। यह योजना आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के पात्र वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करती है।

Key Highlights | मुख्य बिंदु

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The scheme aims to ensure accessible and affordable healthcare for all eligible senior citizens aged 70 years and above, regardless of their income or socio-economic background. According to the Ministry, it has supported more than 23 lakh hospital admissions.

इस योजना का उद्देश्य आय या सामाजिक-आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी पात्र वरिष्ठ नागरिकों को सुलभ एवं किफायती स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करना है। मंत्रालय के अनुसार, इस योजना के तहत 23 लाख से अधिक अस्पताल में भर्ती होने के मामलों में सहायता मिली है।

Why in News? | यह खबरों में क्यों है?

The National Pharmaceutical Pricing Authority (NPPA) has released a revised Maximum Retail Price (MRP) list covering 543 brands of anti-cancer medicines. The revised prices will come into effect from November 9, 2026.

राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) ने कैंसर-रोधी दवाओं के 543 ब्रांडों की संशोधित अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) सूची जारी की है। नई कीमतें 9 नवंबर 2026 से लागू होंगी।

Key Highlights | मुख्य बिंदु

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The revised MRP list aims to make cancer medicines more affordable and improve access to essential anti-cancer treatments. The NPPA regulates the prices of essential medicines to ensure their availability at reasonable rates.

संशोधित MRP सूची का उद्देश्य कैंसर की दवाओं को अधिक किफायती बनाना और आवश्यक कैंसर उपचार तक लोगों की पहुँच बेहतर करना है। NPPA आवश्यक दवाओं की कीमतों को नियंत्रित करता है, ताकि वे उचित दरों पर उपलब्ध हो सकें।

Why in News? | यह खबरों में क्यों है?

UPSC Chairman Dr. Ajay Kumar presented the 76th Annual Report of the Union Public Service Commission to President Droupadi Murmu. Commemorative items related to the Commission's centenary year were also presented on this occasion.

UPSC के अध्यक्ष डॉ. अजय कुमार ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु को संघ लोक सेवा आयोग की 76वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस अवसर पर आयोग के शताब्दी वर्ष से संबंधित स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी प्रस्तुत किए गए।

Key Highlights | मुख्य बिंदु

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The annual report highlights the activities and functioning of the Union Public Service Commission. The presentation of a commemorative coin and postage stamp marks the Commission's centenary year and recognises its contribution to public administration and recruitment.

वार्षिक रिपोर्ट में संघ लोक सेवा आयोग की गतिविधियों और कार्यप्रणाली का विवरण दिया जाता है। स्मारक सिक्के और डाक टिकट का प्रस्तुतिकरण आयोग के शताब्दी वर्ष को चिह्नित करता है तथा लोक प्रशासन एवं भर्ती प्रक्रिया में इसके योगदान को दर्शाता है।

Why in News? | यह खबरों में क्यों है?

A Tea Auction Centre was inaugurated at Gorkhabasti in Agartala, Tripura. Chief Minister Dr. Manik Saha highlighted the importance of the tea industry in the state's economy.

त्रिपुरा के अगरतला स्थित गोरखाबस्ती में Tea Auction Centre का उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. माणिक साहा ने राज्य की अर्थव्यवस्था में चाय उद्योग के महत्व पर प्रकाश डाला।

Key Highlights | मुख्य बिंदु

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The inauguration of the Tea Auction Centre is expected to support the tea industry by providing an organised platform for tea auctions and trade. Tripura holds the fifth position in tea production in India and the second position in the Northeast.

चाय नीलामी केंद्र के उद्घाटन से चाय उद्योग को संगठित नीलामी और व्यापार के लिए एक मंच मिलने की उम्मीद है। चाय उत्पादन में त्रिपुरा देश में पाँचवें और पूर्वोत्तर भारत में दूसरे स्थान पर है।

Why in News? | यह खबरों में क्यों है?

According to the Prime Minister's Gujarat visit programme published on October 30, approximately ₹19,000 crore is scheduled to be released under the 24th instalment of the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN).

30 अक्टूबर को प्रकाशित प्रधानमंत्री के गुजरात दौरे के कार्यक्रम के अनुसार, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) की 24वीं किस्त के तहत लगभग ₹19,000 करोड़ जारी किए जाने हैं।

Key Highlights | मुख्य बिंदु

About the News | समाचार विस्तार से

The Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi is a Central Sector Scheme that provides financial assistance to eligible farmer families. Under the scheme, eligible farmers receive ₹6,000 annually in three equal instalments through Direct Benefit Transfer (DBT).

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसके तहत पात्र किसान परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से प्रतिवर्ष ₹6,000 की राशि तीन समान किस्तों में दी जाती है।

Note: The ₹19,000 crore amount is reported as a scheduled release in the programme announcement; it should not be treated as confirmation of payment.

नोट: ₹19,000 करोड़ की राशि कार्यक्रम की घोषणा के अनुसार निर्धारित भुगतान है; इसे भुगतान जारी होने की पुष्टि नहीं माना जाना चाहिए।

Why in News? | यह खबरों में क्यों है?

The United States and Japan have agreed to jointly produce advanced medium-range air-to-air missiles in Japan under Operation Supercharge, according to an All India Radio report. The project is associated with strengthening the capabilities of F-35 fighter aircraft.

आकाशवाणी की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका और जापान ने Operation Supercharge के तहत जापान में उन्नत मध्यम दूरी की हवा-से-हवा में मार करने वाली मिसाइलों के संयुक्त उत्पादन पर सहमति जताई है। यह परियोजना F-35 लड़ाकू विमानों की क्षमताओं को मजबूत करने से संबंधित है।

Key Highlights | मुख्य बिंदु

About the News | समाचार विस्तार से

The joint production initiative aims to strengthen defence cooperation between the United States and Japan. It is expected to enhance missile production capabilities and support the operational effectiveness of F-35 fighter aircraft.

यह संयुक्त उत्पादन पहल अमेरिका और जापान के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इससे मिसाइल उत्पादन क्षमता बढ़ाने और F-35 लड़ाकू विमानों की परिचालन प्रभावशीलता को समर्थन मिलने की उम्मीद है।