Daily Current Affairs: 11.02.2026

1. India launched its BRICS Chairmanship in 2026 with the first Sherpa/Sous-Sherpa meeting in New Delhi, focusing on 'people-centric' and 'humanity-first' priorities. Theme: Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability Belarus participated for the first time as a BRICS partner country. India will chair BRICS for the fourth time; it previously held the chairmanship in 2012, 2016 and 2021. India's BRICS Sherpa is Sudhakar Dalela.

भारत ने नई दिल्ली में पहली शेरपा/सूस-शेरपा बैठक के साथ 2026 में BRICS की अध्यक्षता की शुरुआत की, जिसमें 'जन-केंद्रित' और 'मानवता-सर्वोपरि' प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित किया गया। विषय: बिल्डिंग फॉर रेजिलिएन्स, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी बेलारूस ने BRICS भागीदार देश के रूप में पहली बार भाग लिया।भारत चौथी बार BRICS की अध्यक्षता करेगा; इससे पहले वह 2012, 2016 और 2021 में इसकी अध्यक्षता कर चुका है। भारत के BRICS शेरपा, सुधाकर दलेला जी हैं   .

2.   Chief Minister Mohan Charan Manjhi unveiled two books by former Governor Biswabhusan Harichandan – "A Mati Katha Kahe" (Odia) and "Bakshi Jagabandhu: The Great Commander" (English). These books analyze Odisha's historical heritage, the Paik Rebellion, and local culture. This rebellion took place in Odisha in 1817 against the British East India Company. The Paiks were the traditional agricultural soldiers of the Gajapati kings of Odisha. They farmed during peacetime and fought as part of the king's army during wartime. Bakshi Jagabandhu was the commander of the Raja of Khurda. When the British seized his ancestral property, he united the Paik warriors. Together with the local people, they waged a guerrilla war against the British.

मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने पूर्व राज्यपाल बिस्वभूषण हरिचंदन की दो पुस्तकों - 'ए माटी कथा कहे' (ओडिया) और 'बख्शी जगबंधु: द ग्रेट कमांडर' (अंग्रेजी) का अनावरण किया।  ये पुस्तकें ओडिशा की ऐतिहासिक विरासत, पाइक विद्रोह और स्थानीय संस्कृति का विश्लेषण करती हैं। यह विद्रोह 1817 में ओडिशा में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध हुआ था। 'पाइक' ओडिशा के गजपति राजाओं के पारंपरिक खेतिहर सैनिक थे। शांति के समय वे खेती करते थे और युद्ध के समय राजा की सेना के रूप में लड़ते थे। बख्शी जगबंधु  खुर्दा के राजा के सेनापति थे।जब अंग्रेजों ने उनकी पैतृक संपत्ति  छीन ली, तो उन्होंने पाइक योद्धाओं को एकजुट किया। उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ छापामार युद्ध  छेड़ा।

3. World Pulses Day is celebrated every year on 10 February. The official theme of the day for the year 2026 is 'Pulses of the World: From Modesty to Excellence'. Pulses were traditionally considered 'protein of the poor' but are now recognized for their nutritional value. India currently remains the world's largest producer, consumer and importer of pulses. The government has set a production target of 28-29 million tonnes for 2025-26. The United Nations General Assembly (UNGA) officially declared this day in 2019.

विश्व दलहन दिवस (World Pulses Day) प्रतिवर्ष 10 फरवरी को मनाया जाता है। वर्ष 2026 के लिए इस दिवस की आधिकारिक थीम 'पल्सेस ऑफ द वर्ल्ड - फ्रॉम मॉडेस्टी टू एक्सीलेंस' (Pulses of the World: From Modesty to Excellence) रखी गई है। दालों को पारंपरिक रूप से 'गरीबों का प्रोटीन' माना जाता था, लेकिन अब वे अपनी पोषण क्षमता के लिए जानी जाती हैं।  भारत वर्तमान में दालों का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और आयातक बना हुआ है। सरकार ने 2025-26 के लिए 28-29 मिलियन टन उत्पादन का लक्ष्य रखा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने 2019 में आधिकारिक तौर पर इस दिवस की घोषणा की थी।

 4. Transcorp International Limited recently received in-principle approval from the Reserve Bank of India to directly join the Centralized Payment System. This is a system through which the entire payment and settlement process is managed by a central authority. Previously, these systems were primarily available only to banks. Now, the RBI has allowed non-bank entities like Transcorp to become direct members. Transcorp will no longer have to rely on banks for fund transfers; it will be able to transact directly with the RBI. This will save fees that are typically incurred when transacting through banks. Direct membership will speed up the transaction process and reduce settlement risk.

ट्रांसकॉर्प इंटरनेशनल लिमिटेड को हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक से केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली में सीधे शामिल होने की सैद्धांतिक मंजूरी मिली है। यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से भुगतान और निपटान की पूरी प्रक्रिया केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा प्रबंधित की जाती है। पहले ये प्रणालियाँ मुख्य रूप से केवल बैंकों के लिए उपलब्ध थीं। अब आरबीआई ने ट्रांसकॉर्प जैसी गैर-बैंक संस्थाओं  को भी इसमें सीधा सदस्य  बनने की अनुमति दे दी है। अब ट्रांसकॉर्प को फंड ट्रांसफर करने के लिए किसी बैंक पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, वे सीधे RBI के साथ लेन-देन कर सकेंगे।बैंकों के माध्यम से लेनदेन करने पर लगने वाली फीस की बचत होगी। सीधे सदस्य होने से लेन-देन की प्रक्रिया तेज होगी और निपटान  का जोखिम कम हो जाएगा।

5. Uttar Pradesh made history on February 9, 2026, by presenting its first Economic Survey (Economic Survey 2025-26). The report, presented in the Legislative Assembly by Finance Minister Suresh Khanna, is an important blueprint for the state's economic development. Uttar Pradesh's economy has more than doubled in the last eight years, growing from ₹13.30 lakh crore in 2016-17 to ₹30.25 lakh crore in 2024-25. Targets and Projections: The state's economy is projected to reach ₹36 lakh crore by the 2025-26 fiscal year. The government's long-term goal is to make Uttar Pradesh a $1 trillion economy. National Contribution: Uttar Pradesh's share of India's total GDP has increased from 8.6% in 2016-17 to 9.1% now.

उत्तर प्रदेश ने 9 फरवरी 2026 को अपना पहला आर्थिक सर्वेक्षण (Economic Survey 2025-26) पेश कर इतिहास रच दिया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा विधान सभा में पेश की गई यह रिपोर्ट राज्य के आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण ब्लूप्रिंट है। यूपी की अर्थव्यवस्था पिछले 8 वर्षों में दोगुनी से अधिक हो गई है। यह 2016-17 में ₹13.30 लाख करोड़ से बढ़कर 2024-25 में ₹30.25 लाख करोड़ हो गई है। लक्ष्य और अनुमान: वित्त वर्ष 2025-26 तक राज्य की अर्थव्यवस्था के ₹36 लाख करोड़ तक पहुँचने का अनुमान है। सरकार का दीर्घकालिक लक्ष्य उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है।राष्ट्रीय योगदान: भारत की कुल जीडीपी में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी 2016-17 के 8.6% से बढ़कर अब 9.1% हो गई है।

6. India has been honored as the 'Country of the Year' at BIOFACH 2026 (the world's largest organic food fair) held in Nuremberg, Germany. This is a major achievement for India's organic farming sector, led by APEDA. India has received this honor due to its large organic farming area and high-quality products that meet international standards. India is currently a major exporter of organic tea, rice, oilseeds, and spices. This event will further expand the reach of Indian organic products in European markets. The Indian pavilion will specifically showcase unique products from Sikkim (the world's first 100% organic state) and the Northeastern states.

जर्मनी के नूर्नबर्ग में आयोजित BIOFACH 2026 (दुनिया का सबसे बड़ा जैविक खाद्य मेला) में भारत को 'कंट्री ऑफ द ईयर' के रूप में सम्मानित किया गया है। APEDA (एपीडा) के नेतृत्व में यह भारत के जैविक कृषि क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। भारत को यह सम्मान उसके विशाल जैविक कृषि क्षेत्र (Organic Farming) और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों के कारण मिला है। भारत वर्तमान में जैविक चाय, चावल, तिलहन और मसालों का प्रमुख निर्यातक है। इस कार्यक्रम के माध्यम से यूरोपीय बाजारों में भारतीय जैविक उत्पादों की पहुंच और बढ़ेगी। भारतीय पवेलियन में 'सिक्किम' (दुनिया का पहला 100% जैविक राज्य) और पूर्वोत्तर राज्यों के अद्वितीय उत्पादों को विशेष रूप से प्रदर्शित किया गया है।

 7. The Reserve Bank of India has permitted banks to classify loans to the National Cooperative Development Corporation as priority sector lending, with the aim of increasing the flow of credit to the grassroots through cooperatives. Urban cooperative banks have been permitted to open new branches. The housing loan limit for urban cooperative banks has been increased from 10 percent to 25 percent of their total loans and advances. The Banking Regulation Act has been amended, increasing the term of directors of cooperative banks from eight years to ten years. The National Cooperative Development Corporation was established in 1963 by an Act of Parliament as a statutory corporation under the Ministry of Cooperation.

भारतीय रिजर्व बैंक  ने बैंकों द्वारा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम  को दिए गए ऋणों को प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के रूप में वर्गीकृत करने की अनुमति दे दी है। जिसका उद्देश्य सहकारी समितियों के माध्यम से जमीनी स्तर पर ऋण प्रवाह को बढ़ाना है। शहरी सहकारी बैंकों को नई शाखाएं खोलने की अनुमति दे दी गई है। शहरी सहकारी बैंकों के लिए आवास ऋण की सीमा उनके कुल ऋणों और अग्रिमों के 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर दी गई है।बैंकिंग विनियमन अधिनियम में संशोधन करके सहकारी बैंकों के निदेशकों का कार्यकाल आठ वर्ष से बढ़ाकर दस वर्ष कर दिया गया है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना वर्ष 1963 में संसद के एक अधिनियम द्वारा सहकारिता मंत्रालय के अंतर्गत एक संविधिक निगम के रुप में की गई थी

8. India's ranking has improved in the Corruption Perceptions Index (CPI) 2025 report released by Transparency International on February 10, 2026. India has secured 91st position, an improvement of 5 places from the previous year (96th). India's score has increased by 1 point to 39 (last year it was 38). Denmark (89) remains in the first position, followed by Finland (88) and Singapore (84). It also states that India is among the countries considered dangerous for journalists reporting on corruption. The results are given on a scale of 0 (highly corrupt) to 100 (extremely clean). The Corruption Perceptions Index (CPI) was first released in 1995.

ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा 10 फरवरी 2026 को जारी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स (CPI) 2025 की रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ है। भारत ने 91वां स्थान प्राप्त किया है, जो पिछले वर्ष (96वें स्थान) के मुकाबले 5 पायदान का सुधार है। भारत का स्कोर 1 अंक बढ़कर 39 हो गया है (पिछले वर्ष यह 38 था)। डेनमार्क (89) पहले स्थान पर बना हुआ है, जिसके बाद फिनलैंड (88) और सिंगापुर (84) का स्थान है। इसमें यह भी बताया गया है कि भ्रष्टाचार पर रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों के लिए भारत उन देशों में शामिल है जिन्हें खतरनाक माना जाता है। परिणाम 0 (अत्यधिक भ्रष्ट) से 100 (बेहद स्वच्छ) के पैमाने पर दिए गए हैं। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक (Corruption Perception Index - CPI) पहली बार 1995 में जारी किया गया था।

9.   A notice of no-confidence motion has been submitted against Speaker Om Birla in the Lok Sabha. Around 120 MPs have signed the motion, which demands Birla's removal from office. Article 94(c): This clarifies that the Speaker of the Lok Sabha can be removed only through a resolution passed by a majority of the then members of the House. Written notice must be given at least 14 days before introducing a motion to remove the Speaker. The support of at least 50 members is required to introduce a motion in the House. The motion must be passed by a 'majority of the then members' (i.e., total seats - vacant seats) of the House. The Speaker cannot preside over the House while a resolution to remove him is under consideration (Article 96).

 लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस प्रस्तुत किया है। लगभग 120 सांसदों ने इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें बिरला को पद से हटाने की मांग की गई है। अनुच्छेद 94(c): यह स्पष्ट करता है कि लोकसभा अध्यक्ष को सदन के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित संकल्प के माध्यम से हटाया जा सकता है। अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव पेश करने से कम से कम 14 दिन पहले लिखित सूचना देना अनिवार्य है। सदन में प्रस्ताव पेश करने के लिए कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। प्रस्ताव को सदन के 'तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत' (यानी कुल सीटें - रिक्त सीटें) द्वारा पारित होना चाहिए। जब सदन में अध्यक्ष को हटाने के संकल्प पर विचार चल रहा हो, तो वह सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकते (अनुच्छेद 96)।