Daily Current Affairs: 13.02.2026
1. According to data from the Global Innovation Index (GII) 2025 released by the World Intellectual Property Organization (WIPO), the global research and development (R&D) landscape has undergone a major transformation. China has surpassed the United States to become the world's largest R&D spender. China's total R&D spending is projected to reach $785.9 billion in 2024. India ranks 7th globally, with R&D spending recorded at $75.7 billion. This amount is about one-tenth of China's spending, but has more than tripled over the past two decades. WIPO was established through the WIPO Convention, signed on July 14, 1967. Headquarters: Geneva, Switzerland.
विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO) द्वारा जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स (GII) 2025 के आंकड़ों के अनुसार, वैश्विक अनुसंधान और विकास (R&D) परिदृश्य में एक बड़ा बदलाव आया है। चीन ने अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा R&D खर्च करने वाला देश बन गया है। चीन का कुल R&D खर्च 2024 में $785.9 बिलियन तक पहुंच गया। भारत वैश्विक स्तर पर 7वें स्थान पर है, जिसका R&D खर्च $75.7 बिलियन दर्ज किया गया है। यह राशि चीन के खर्च का लगभग दसवां हिस्सा है, लेकिन पिछले दो दशकों में इसमें तीन गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। WIPO का गठन 14 जुलाई 1967 को हस्ताक्षरित 'WIPO कन्वेंशन' के माध्यम से हुआ था। मुख्यालय: जेनेवा, स्विट्जरलैंड।
2. The National Productivity Council will celebrate its 68th Foundation Day on February 12, 2026. In addition, National Productivity Week will be observed across the country from February 12 to 18, 2026. This year's theme is "Clusters as Engines of Growth: Maximizing Productivity in MSMEs." Its primary objective is to empower micro, small, and medium enterprises through a cluster-based development model. The National Productivity Council was established in 1958 and functions as an autonomous body under the Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry. The NPC is a constituent body of the Asian Productivity Organization. India is a founding member of the APO and currently chairs it.
राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद 12 फरवरी 2026 को अपना 68वाँ स्थापना दिवस मनाएगी। इसके साथ ही 12 से 18 फरवरी 2026 तक पूरे देश में राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह भी मनाया जाएगा। इस वर्ष की थीम है — “विकास के इंजन के रूप में क्लस्टर: एमएसएमई में उत्पादकता का अधिकतमकरण”। इसका मुख्य उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को क्लस्टर आधारित विकास मॉडल के माध्यम से सशक्त बनाना है।राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद की स्थापना वर्ष 1958 में हुई थी। यह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था के रूप में कार्य करती है।एनपीसी एशियाई उत्पादकता संगठन की एक घटक संस्था है। भारत एपीओ का संस्थापक सदस्य है और वर्तमान में इसकी अध्यक्षता भी कर रहा है।
3. During the Budget Session of Parliament (February 2026), Aam Aadmi Party (AAP) Rajya Sabha MP Raghav Chadha strongly demanded a 'Right to Recall' law to remove MPs and MLAs mid-term. Chadha argued during Zero Hour that "if voters can hire a leader, they should also have the power to fire a poorly performing leader." He argued that when the President, Vice-President and judges can be removed by impeachment and a no-confidence motion can be brought against the government, why is there no such provision for individual MPs/MLAs?
संसद के बजट सत्र (फरवरी 2026) के दौरान आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने सांसदों और विधायकों को उनके कार्यकाल के बीच में ही हटाने के लिए 'राइट टू रिकॉल' (Right to Recall) कानून की पुरजोर मांग उठाई है। चड्ढा ने शून्य काल (Zero Hour) के दौरान यह तर्क दिया कि "यदि मतदाता किसी नेता को चुन (Hire) सकते हैं, तो उन्हें खराब प्रदर्शन करने वाले नेता को पद से हटाने (Fire) की शक्ति भी मिलनी चाहिए"। उन्होंने तर्क दिया कि जब राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति और जजों को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है और सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, तो व्यक्तिगत सांसदों/विधायकों के लिए ऐसा प्रावधान क्यों नहीं है?
4. Balaghat district of Madhya Pradesh has been selected as the pilot district under the 'World's Largest Grain Storage Plan in Cooperative Sector'. Under this scheme, a warehouse with a capacity of 500 metric tonnes (MT) has been constructed at the multipurpose Primary Agricultural Credit Cooperative Society (PACS) at Paraswada in Balaghat. This facility was inaugurated by Prime Minister Narendra Modi on February 24, 2024. It aims to create decentralized storage infrastructure at the village/PACS level to reduce post-harvest losses and ensure good prices for the crops to farmers.
मध्य प्रदेश का बालाघाट जिला 'सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना' (World's Largest Grain Storage Plan in Cooperative Sector) के तहत पायलट जिला चुना गया है। इस योजना के तहत बालाघाट की परसवाड़ा स्थित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति (PACS) में 500 मीट्रिक टन (MT) क्षमता वाले गोदाम का निर्माण किया गया है।इस सुविधा का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 24 फरवरी 2024 को किया गया था। इसका लक्ष्य ग्राम/PACS स्तर पर विकेंद्रीकृत भंडारण बुनियादी ढांचा तैयार करना है ताकि फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम किया जा सके और किसानों को फसल के अच्छे दाम मिल सकें।
5. India has officially assumed the prestigious chairmanship of the Kimberley Process (KP) from January 1, 2026. This is the third time India has been entrusted with the responsibility of leading this global body; previously, India held this role in 2008 and 2019. India is the cutting and polishing hub for approximately 90% of the world's rough diamonds, making it a vital part of the global diamond supply chain. It is a tripartite initiative of governments, the diamond industry, and civil society aimed at preventing the trade in conflict diamonds, which are rough diamonds used by rebel groups to finance wars against legitimate governments.
भारत ने 1 जनवरी 2026 से आधिकारिक तौर पर किम्बर्ली प्रक्रिया (Kimberley Process - KP) की प्रतिष्ठित अध्यक्षता ग्रहण की है। यह तीसरी बार है जब भारत को इस वैश्विक निकाय का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है; इससे पहले भारत 2008 और 2019 में भी यह भूमिका निभा चुका है। भारत दुनिया के लगभग 90% कच्चे हीरों की कटिंग और पॉलिशिंग का केंद्र है, जो इसे वैश्विक हीरा आपूर्ति श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाता है। यह सरकारों, हीरा उद्योग और नागरिक समाज की एक त्रिपक्षीय पहल है जिसका उद्देश्य 'कन्फ्लिक्ट डायमंड्स' (Conflict Diamonds) के व्यापार को रोकना है। ये वे कच्चे हीरे होते हैं जिनका उपयोग विद्रोही समूह वैध सरकारों के खिलाफ युद्धों के वित्तपोषण के लिए करते हैं।
6. The International Day for the Prevention of Violent Extremism as and when Conducive to Terrorism is observed every year on 12 February. The United Nations General Assembly (UNGA) declared this special day by passing a resolution in December 2022. Its main objective is to raise awareness about the dangers of violent extremism and strengthen international cooperation to prevent it. Theme (2026): The emphasis of this year has been on "Building Peace through Tolerance and Inclusive Dialogue". The day was first observed on 12 February 2023.
आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली हिंसक उग्रवाद की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस (International Day for the Prevention of Violent Extremism as and when Conducive to Terrorism) प्रतिवर्ष 12 फरवरी को मनाया जाता है।संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने दिसंबर 2022 में एक प्रस्ताव पारित कर इस विशेष दिन की घोषणा की थी। इसका मुख्य उद्देश्य हिंसक उग्रवाद के खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और इसे रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना है। थीम (2026): इस वर्ष का जोर "सहिष्णुता और समावेशी संवाद के माध्यम से शांति का निर्माण" पर रहा है। यह दिवस पहली बार 12 फरवरी 2023 को मनाया गया था।
7. The Central Bureau of Investigation and the Indian Cyber Crime Coordination Centre (I4C) of the Ministry of Home Affairs successfully concluded a two-day national conference at Bharat Mandapam in New Delhi on February 11, 2026. The main theme of the conference was 'Tackling Cyber-Enabled Frauds and Disrupting the Ecosystem'. Home Minister Amit Shah inaugurated the new Cyber Crime Branch of the CBI and launched the State Cyber Crime Coordination Centre (S4C) dashboard of I4C on the occasion. The government aims to connect all banking and financial institutions, including all cooperative banks, to the I4C platform by December 2026. It was formed on April 1, 1963, through a resolution of the Ministry of Home Affairs.
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और गृह मंत्रालय के भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) ने 11 फरवरी 2026 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का सफल समापन किया। इस सम्मेलन का मुख्य विषय 'साइबर-सक्षम धोखाधड़ी से निपटना और इकोसिस्टम को ध्वस्त करना' था। गृह मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर CBI की नई साइबर अपराध शाखा का उद्घाटन किया और I4C का राज्य साइबर अपराध समन्वय केंद्र (S4C) डैशबोर्ड लॉन्च किया। सरकार का लक्ष्य दिसंबर 2026 तक सभी सहकारी बैंकों सहित सभी बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों को I4C प्लेटफॉर्म से जोड़ना है। इसका गठन 1 अप्रैल 1963 को गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव के माध्यम से किया गया था।
8. The government informed the Rajya Sabha that the doctor-population ratio has improved to 1:811, exceeding the World Health Organization's standard of 1:1000. India has already exceeded this target. According to the Health Dynamics 2022-23, with 13.88 lakh allopathic and 7.51 lakh AYUSH doctors, 80% active availability is assumed. The nurse ratio is 2.23/1000; India has 39.40 lakh nursing personnel. MBBS seats have increased by 125% and PG seats by more than 130% in the last 10 years. However, most doctors are concentrated in urban areas, leading to a shortage of doctors in rural India.
सरकार ने राज्यसभा को सूचित किया कि डॉक्टर-जनसंख्या अनुपात सुधरकर 1:811 हो गया है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के 1:1000 के मानक से अधिक है। भारत ने इस लक्ष्य को पहले ही पार कर लिया है। स्वास्थ्य गतिशीलता 2022-23 के अनुसार, 13.88 लाख एलोपैथिक और 7.51 लाख AYUSH डॉक्टरों के साथ, 80% सक्रिय उपलब्धता मानी गई है। नर्स अनुपात 2.23/1000 है; भारत में 39.40 लाख नर्सिंग कर्मी हैं। पिछले 10 वर्षों में एमबीबीएस (MBBS) सीटों में 125% और पीजी (PG) सीटों में 130% से अधिक की वृद्धि हुई है। हालाँकि अधिकांश डॉक्टर शहरी क्षेत्रों में केंद्रित हैं, जिससे ग्रामीण भारत में अभी भी डॉक्टरों की कमी महसूस की जाती है।
9. The Ministry of Food Processing Industries (MoFPI) has been implementing the Central Sector Umbrella Scheme – Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana (PMKSY) since 2017. Creation of food processing infrastructure under the Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana (PMKSY) increases demand for farm produce as raw materials for food processing industries, thereby providing better prices to farmers and increasing farm-level profitability. This scheme has not only reduced post-harvest losses but also significantly increased farmers' incomes.
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (मोएफपीआई) 2017 से केंद्रीय क्षेत्र की छतरी योजना - प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) को लागू कर रहा है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) के तहत खाद्य प्रसंस्करण अवसंरचना के निर्माण से खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में खेत उत्पादों की मांग बढ़ती है, जिससे किसानों को बेहतर मूल्य मिलते हैं और खेत द्वार लाभप्रदता बढ़ती है। इस योजना ने न केवल फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम किया है, बल्कि किसानों की आय में भी उल्लेखनीय वृद्धि की है।