Daily Current Affairs: 06.02.2026
1. Bharti AXA Life Insurance and Equitas Small Finance Bank have partnered to expand access to life insurance in semi-urban and rural India. This alliance will allow customers of Equitas's more than 1,042 branches across 18 states to benefit from Bharti AXA's protection, savings, and retirement plans. The move aims to increase insurance penetration across the country and promote financial security and wealth planning. Equitas Small Finance Bank (formerly Equitas Microfinance Limited) is a small finance bank established in 2016 as a microfinance lender. The bank is headquartered in Chennai and is a subsidiary of the holding company Equitas Holdings Limited.
भारती AXA लाइफ इंश्योरेंस और इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अर्ध-शहरी और ग्रामीण भारत में जीवन बीमा की पहुँच बढ़ाने के लिए साझेदारी की है। इस गठबंधन से 18 राज्यों में फैली इक्विटास की 1,042 से अधिक शाखाओं के ग्राहक भारती AXA की सुरक्षा, बचत और सेवानिवृत्ति योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे। इस कदम का उद्देश्य देश भर में बीमा की पहुँच को बढ़ाना और वित्तीय सुरक्षा एवं धन नियोजन को बढ़ावा देना है। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक (पूर्व में इक्विटास माइक्रोफाइनेंस लिमिटेड) एक छोटा वित्त बैंक है जिसकी स्थापना 2016 में एक माइक्रोफाइनेंस ऋणदाता के रूप में की गई थी। बैंक का मुख्यालय चेन्नई में है, और यह होल्डिंग कंपनी इक्विटास होल्डिंग्स लिमिटेड की सहायक कंपनी है।
2. The National Small Industries Corporation (NSIC) celebrated its 71st Foundation Day on February 4, 2026, at the Dr. Ambedkar International Centre in New Delhi. It is an ISO 9001:2015 certified, Mini Ratna Public Sector Undertaking (PSU) under the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises (MSME), established in 1955. Its headquarters are in New Delhi. It works to promote, support, and enhance the growth of micro, small, and medium enterprises in the country. Established nearly seven decades ago, the corporation has since been promoting new and small enterprises both domestically and internationally through its financing, marketing, raw material distribution schemes, and technology support programs.
राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (NSIC) ने 4 फरवरी 2026 को नई दिल्ली स्थित डॉ. अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में अपना 71वां स्थापना दिवस मनाया। यह सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) के अधीन एक ISO 9001:2015 प्रमाणित, मिनी रत्न सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (PSU) है, जिसकी स्थापना 1955 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह देश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का उन्नयन करने, उन्हें सहायता देने तथा उनके विकास में वृद्धि करने का कार्य करता है। लगभग सात दशक पूर्व इसकी स्थापना की गई थी और तबसे निगम ने देश व विदेशों में नए एवं लघु उद्यमों का उन्नयन कार्य किये एवं अपनी वित्त पोषण, मार्केटिंग, कच्चा माल वितरण स्कीमें व प्रौद्योगिकी सहायता कार्यक्रम किये।
3. Queen Dorji Wangmo Wangchuck of Bhutan was awarded the 22nd Upendra Nath Brahma 'Soldier of Humanity' Award, 2025, in Kokrajhar, Assam. She was honored for her exceptional humanitarian service and compassionate leadership. This award, established in memory of the visionary leader and social reformer Bodofa Upendra Nath Brahma, has been presented annually since 2004. Bhutan is a landlocked country in South Asia, located in the Eastern Himalayas between China to the north and India to the south, with the Indian state of Sikkim separating it from neighboring Nepal.
भूटान की महारानी दोरजी वांगमो वांगचुक को असम के कोकराझार में 22वें उपेंद्र नाथ ब्रह्मा 'सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी' पुरस्कार, 2025 से सम्मानित किया गया। उन्हें असाधारण मानवीय सेवा और करुणामय नेतृत्व के लिए सम्मानित किया गया। दूरदर्शी नेता और समाज सुधारक बोदोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा की स्मृति में स्थापित यह पुरस्कार 2004 से प्रतिवर्ष प्रदान किया जा रहा है। भूटान हिमालय में स्थित दक्षिण एशिया में एक स्थल-रुद्ध देश है , जो उत्तर में चीन और दक्षिण में भारत के बीच पूर्वी हिमालय में स्थित है , भारतीय राज्य सिक्किम इसे पड़ोसी देश नेपाल से अलग करता है।
4. The BRICS Centre for Industrial Competencies (BCIC) has been launched in partnership with the United Nations Industrial Development Organization (UNIDO). It is an integrated platform providing comprehensive support services to manufacturing enterprises and small and medium-sized enterprises (SMEs) in BRICS countries. The center focuses on developing Industry 4.0 capabilities, including smart manufacturing, digitalization, productivity improvement, and skill upgrading, to help industries adapt to evolving global standards. The National Productivity Council has been designated as the India Centre for BRICS Industrial Competencies. India's participation is coordinated by the Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) under the Ministry of Commerce and Industry.
बीसीआईसी को संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन के साथ साझेदारी में शुरू किया गया है । यह ब्रिक्स देशों में विनिर्माण उद्यमों और लघु एवं मध्यम उद्यमों को एकीकृत सहायता सेवाएं प्रदान करने वाला एक एकीकृत मंच है। यह केंद्र स्मार्ट विनिर्माण, डिजिटलीकरण, उत्पादकता सुधार और कौशल उन्नयन सहित उद्योग 4.0 की दक्षताओं को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करता है, ताकि उद्योगों को उभरते वैश्विक मानकों के अनुकूल ढलने में मदद मिल सके। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद को ब्रिक्स औद्योगिक दक्षताओं के लिए भारत केंद्र के रूप में नामित किया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा भारत की भागीदारी का समन्वय किया जाता है।
5. On February 5, 2026, the New START treaty, the last major arms control agreement between the United States and Russia limiting nuclear weapons, expired. Signed in 2010, the treaty limited the number of deployed strategic nuclear warheads to 1,550. Its expiration means that for the first time in decades, there are no binding limits on the nuclear arsenals of the two countries, raising concerns for global security. The treaty entered into force on February 5, 2011, and was extended for five years until February 5, 2026. Barack Obama (left) and Dmitry Medvedev, who were then the presidents of the United States and Russia, respectively, signed the New Strategic Arms Reduction Treaty (START II) at Prague Castle in Prague on April 8, 2010.
5 फरवरी 2026 को अमेरिका और रूस के बीच परमाणु हथियारों को सीमित करने वाली अंतिम प्रमुख संधि, न्यू स्टार्ट (New START), समाप्त हो गई है। 2010 में हस्ताक्षरित यह संधि तैनात सामरिक परमाणु वारहेड्स की संख्या को 1,550 तक सीमित करती थी। इसकी समाप्ति से अब दशकों में पहली बार दोनों देशों के परमाणु शस्त्रागारों पर कोई बाध्यकारी सीमा नहीं है, जो वैश्विक सुरक्षा के लिए चिंताजनक है। 5 फरवरी, 2011 को लागू, जिसे 5 फरवरी, 2026 तक पांच साल के लिए बढ़ाया गया था।बराक ओबामा (बाएं) और दिमित्री मेदवेदेव, जो उस समय अमेरिका और रूस के राष्ट्रपति थे, ने 8 अप्रैल, 2010 को प्राग के प्राग कैसल में नई सामरिक शस्त्र कटौती संधि (START II) पर हस्ताक्षर किए।
6. PLASTINDIA 2026, one of the world's largest and most influential plastics exhibitions, is set to begin on February 5, 2026, at Bharat Mandapam, New Delhi. This six-day event will run until February 10, 2026. It is an internationally recognized plastics exhibition showcasing the latest developments in plastics processing, machinery, raw materials, and sustainable solutions. PLASTINDIA 2026 is being organized in collaboration with the Department of Chemicals and Petrochemicals, the Ministry of Commerce and Industry, and the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises. The theme of PLASTINDIA 2026 is "Bharat Next."
PLASTINDIA 2026, दुनिया की सबसे बड़ी और प्रभावशाली प्लास्टिक प्रदर्शनियों में से एक, 5 फरवरी 2026 से भारत मंडपम, नई दिल्ली में शुरू होने जा रही है। यह छह दिवसीय आयोजन 10 फरवरी 2026 तक चलेगा।एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्लास्टिक प्रदर्शनी है, जिसमें प्लास्टिक प्रोसेसिंग, मशीनरी, कच्चे माल और टिकाऊ समाधानों में नवीनतम विकास को प्रदर्शित किया जाता है। PLASTINDIA 2026 का आयोजन रसायन एवं पेट्रोकेमिकल्स विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के सहयोग से किया जा रहा है। PLASTINDIA 2026 की थीम “भारत नेक्स्ट” (Bharat Next) है।
7. State Bank of India has secured a $1 billion (approximately ₹9,100 crore) loan from Mitsubishi UFJ Financial Group, Japan's largest bank, for a period of five years. This is the first social loan of its kind for an Indian bank. The funds are earmarked for lending to women and women-led businesses. This initiative aims to promote women's economic empowerment and encourage gender equality.
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जापान के सबसे बड़े बैंक, मित्सुबिशी यूएफजी फाइनेंशियल ग्रुप से पांच साल के लिए 1 अरब डॉलर (लगभग 9,100 करोड़ रुपये) का ऋण लिया है। यह किसी भारतीय बैंक के लिए अपनी तरह का पहला सामाजिक ऋण है। यह धनराशि महिलाओं और महिला नेतृत्व वाले व्यवसायों को ऋण देने के लिए निर्धारित की गई है। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना और लैंगिक समानता को प्रोत्साहित करना है।
8. India hosted the second India-Arab Foreign Ministers' Meeting in New Delhi. This meeting took place nearly a decade after the first meeting held in Bahrain (2016), and was attended by all 22 member states of the Arab League. Against this backdrop, the "Delhi Declaration 2026" was issued, outlining the shared positions, priorities, and strategic alignment between India and the Arab League. This was the first India-Arab Foreign Ministers' meeting hosted by India in New Delhi. The first meeting was held in Bahrain in 2016.
भारत ने नई दिल्ली में दूसरी भारत-अरब विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की। यह बैठक बहरीन (2016) में हुई पहली बैठक के लगभग एक दशक बाद आयोजित हुई, जिसमें अरब लीग के सभी 22 सदस्य देशों ने भाग लिया। इसी पृष्ठभूमि में “दिल्ली घोषणापत्र 2026” जारी किया गया, जिसने भारत और अरब लीग के साझा रुख, प्राथमिकताओं और कूटनीतिक संतुलन को स्पष्ट किया। यह पहली भारत-अरब विदेश मंत्रियों की बैठक है जिसकी मेजबानी भारत नई दिल्ली में की गई है। पहली बैठक वर्ष 2016 में बहरीन में हुई थी.
9. State-owned power producer NTPC is planning to establish 30 gigawatts of nuclear power capacity by 2047. NTPC has incorporated a wholly owned nuclear subsidiary under the Companies Act, named NTPC Nuclear Energy Corporation Limited. A joint venture between NTPC and Nuclear Power Corporation of India Limited, Anushakti Vidyut Nigam Limited, is in the process of setting up a 4x700 megawatt nuclear power project in Banswara district of Rajasthan. This project is called the Mahi Banswara Rajasthan Atomic Power Project. India's current installed nuclear power capacity is 8,780 megawatts, comprising 24 reactors, which contribute approximately 3% to the country's total electricity generation.
सरकारी बिजली उत्पादक कंपनी एनटीपीसी वर्ष 2047 तक 30 गीगावाट की परमाणु ऊर्जा क्षमता स्थापित करने की योजना बना रही है। एनटीपीसी ने कंपनी अधिनियम के तहत एनटीपीसी परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड नाम से एक पूर्ण स्वामित्व वाली परमाणु सहायक कंपनी का गठन किया है।एनटीपीसी और न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का संयुक्त उद्यम अनु शक्ति विद्युत निगम लिमिटेड राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में 4X700 मेगावाट की परमाणु ऊर्जा परियोजना स्थापित करने की प्रक्रिया में है। इस परियोजना को माही बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना कहा जाता है। भारत की वर्तमान स्थापित परमाणु ऊर्जा क्षमता 8,780 मेगावाट है, जिसमें 24 रिएक्टर शामिल हैं, जो देश के कुल बिजली उत्पादन में लगभग 3% का योगदान देते हैं।